फाइनान्स कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोबारको अनुमति दिन माग

काठमाडौं । सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभिन्न सार्वजनिक सभा समारोहमा भनेअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि १७ खर्बको वरिपरि रहेर बजेट निर्माण हुनेछ । बजेट घोषणाको मिति अर्थात् यही जेठ १५ गते नजिकिँदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ भने सोहीअनुसार विभिन्न पेशागत संघ/संगठनहरुले पनि बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयहरुबारे सुझावहरु दिएका छन् ।

सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन अर्थात् नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको विद्यमान करको दरहरुमा व्यापकरुपमा कटौती गर्नुपर्ने सुझावहरु अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सिविफिनले बजेटका लागि सुझाव दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गर्न र बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था दिइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा समेत खाता सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भए पनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ । आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाई न्यूनतम आठ लाख पु¥याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू परिसंघले दिएको छ ।

विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउनका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनुपर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्व छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाउनको लागि पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीहरुको विकास एवं विस्तार गर्दै स्वदेशी मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगाइने आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको रहेको छ । सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि परिसंघले दिएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तार देशव्यापी गराइने
सरकारले आगामी वर्षमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई देशव्यापी बनाउने योजना अघि सारेको छ । सरकारको तर्फबाट राट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास र विस्तार गर्नेसहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि समेतलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले सबै किसिमको भुक्तानीलाई विद्युतीय भुक्तानीको दायरामा ल्याउन लागेको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्ने क्रेडिट रेटिङ कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने, पुँजी बजार विकास र विस्तारको लागि उपयुक्त नीति ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । पुँजीबजारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोडेर अगाडि लैजाने नीति सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि बीमा क्षेत्रको पनि निकै ठूलो महत्व र योगदान रहेको भन्दै बीमा क्षेत्रको पहुँच विस्तारको लागि प्रभावकारी योजना ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसको लागि बीमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर अगाडि लैजाने नीति सरकारले गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई जोखिमरहित बनाउनको लागि सरकारले कृषि, पशुपक्षी र स्वास्थ बीमालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । बीमाको पहुँच विस्तारको लागि देशव्यापीरुपमा लघुबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।