निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मनोजकुमार शर्मा र प्रकाशमान सिंह राउतको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्पूर्ण सरकारी निर्णयहरु बदर गरिदिएको हो ।

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका निर्णय खारेजीको आदेश र विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्पमा जान सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरु बदर गरिदिएको हो’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएमा अन्यत्र विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।’

मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । इजलासले लिखित फैसलाका लागि समय लाग्ने जानकारी गराउँदै इजलासले सरकारले विमानस्थल बनाउन गरेका सबै निर्णय खारेज गर्न आदेश दिएको बताइएको छ । तर इजलासमा भने न्यायाधीशहरुले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाएपछि २०७६ फागुन ७ मा विमानस्थल निर्माणबाट प्राकृतिक वातावरण र पशुपक्षीको वासस्थानमा असर पर्नेलगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।

तीन दशक अघिदेखि निर्माणको चर्चा पाएको निजगढ विमानस्थल आयोजना हालसम्म अघि बढ्नसकेको छैन । निजगढ विमानस्थल आयोजना अघि नबढ्नुमा भने वातावरणीय असर मुख्य कारकको रुपमा रहेको छ । विमानस्थलको लागि आठ हजार ४५ हेक्टर जमिन छुट्याइएको छ, जसको ८७ प्रतिशत भाग घना जंगलले ओगटेको छ । आयोजना अघि बढाउन जंगल क्षेत्रमा रहेको २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७३ फागुन २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउने र त्यहाँको वन क्षेत्रको रुख कटान गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम २०७४ भदौ १९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच आयोजना अघि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । सो समझदारीपत्रले सेनाले आयोजना क्षेत्रभित्रको पेरिमिटर सडक, पहुँचमार्ग, रनवे, टयाक्सीवे लगायतका पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा रुख कटान गरी वन कार्यालयलाई बुझाउने जिम्मेवारी दियो । त्यसको नौ महिनापछि २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक निजी कम्पनीले तयार पारको वातावरणीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन १५ वटा शर्तसहित स्वीकार ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा ल्याउँदा निजगढ क्षेत्रमा नकारात्मक वातावरणीय असर नपर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने तथा त्यसवरपरको क्षेत्रमा आर्थिक विकास गरिने बुँदाहरु समावेश गरिएको थियो ।

नेपालमा सन् १९९२ जुलाईमा थाई एयरलाइन्सको एयरबस दुर्घटना हुँदा एक सय १३ जना र सन् १९९२ सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान इन्टरनेसलन एयरलाइन्सको एयरबस दुर्घटना हुँदा एक सय ६७ जनाको ज्यान गएपछि एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प खोजिएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा सन् १९९५ मा निजगढमा विमानस्थल निर्माण उपयुक्त हुने विदेशी परामर्शदाताहरुले बताएका थिए ।

सोहीअनुरुप निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्माण सरकारले अघि बढाएको थियो तर विवादका कारण हालसम्म आयोजना प्रभावित बन्दै आएको छ । त्यस्तै तीन चरणमा निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको निजगढ विमानस्थलको लागि एक हजार तीन सय हेक्टर, एयरपोर्ट सिटीको लागि छ सय हेक्टर गरी कुल एक हजार नौ सय हेक्टरमा पहिलो चरणमा काम गर्ने योजना रहेको थियो । जसमा तीन हजार छ सय मिटर लामो रनवे निर्माण गरिने बताइएको थियो ।