संघीय बजेटमा आन्तरिक ऋणको सीमा ५.५ प्रतिशत

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश सरकार, केही स्थानीय सरकार र यससम्बन्धी विषयविज्ञ लगायतसँग भएको छलफल तथा राय परामर्श एवं तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा सो निर्णयमा पुगेको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले भने क्रमशः १२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् भने स्थानीय सरकारले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने सक्नेछन् ।

सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ, आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले बताए । अनुत्पादक अनुदान वा चालू खर्चका लागि आन्तरिक ऋणको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन, मुलुकको समष्टिगत आर्थिक दायित्व हुने गरी पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिको उत्पादनशील कार्यका लागि आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक र बाह्य ऋणसहित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १७ खर्ब ४५ अर्ब बजेट सिलिङ दिएको छ । आयोगले दिएको बजेट सिलिङअनुरुप आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि चार खर्ब ८५ अर्ब बजेटमा ऋण हुनेछ । जसमा दुई खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण हुनेछ ।

बजेट स्रोत व्यवस्थापनको क्रममा आन्तरिक ऋण लिने गरेको पाइन्छ । बजारबाट उठाइएको यस्तो ऋणको सही सदुपयोग हुनुपर्ने सम्बन्धित निकायले जोड दिएको पाइन्छ । आन्तरिक ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट सो योजनामा गरिएको ऋण लगानीको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित भएका योजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणासहितको तीव्र फराकिलो आर्थिक विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन सोचबमोजिमका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यका लागि, ऋण विनियोजन गर्दा कार्यक्रमगत र आयोजनागत रुपमा व्यय अनुमानको विवरण स्पष्ट उल्लेख गर्ने, चालू प्रकृतिका एवं प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा सो ऋण परिचालन नगर्ने र लाभको विश्लेषण गरी आन्त्रिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने वित्त आयोगको भनाइ छ ।

सार्वजनिक ऋण परिचालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । सावाँ भुक्तानीको प्रवृत्ति कुनै वर्ष घट्ने र कुनै वर्ष बढ्ने गरेको देखिन्छ भने ब्याज भुक्तानीको प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसले ऋणको दायित्वमा झनै बढोत्तरी ल्याउने हुन्छ । तसर्थ ऋण सेवा खर्चमा कमी ल्याउने गरी सावाँ भुक्तानी पनि सोहीअनुरुप व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक रहेको तथा ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता हुनु तथा नेपाल सरकारको जमानीमा सार्वजनिक संस्थाहरुलगायतले लिने आन्तरिक ऋण भुक्तानीको परोक्ष दायित्व नेपाल सरकारमा रहने हुँदा सोको दिगो व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

यता, अर्थमन्त्री शर्माले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने क्रममा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिने बताएका थिए । उनले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने समेत स्पष्ट पारे । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर भने पाँच दशमलव ८४ प्रतिशत हासिल गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक ऋणको बारेमा संसदलाई जानकारी गराएका थिए । स्रोत व्यवस्थापनसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब तीन खर्ब विकास बजेटका लागि विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण समूहले आइतबार साँझसम्म आय–व्ययको कुल रुजुसहित बजेट मस्यौदा कार्यलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुरुप जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीको हैसियतले जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आयव्ययको विवरण संघीय संसद्मा सार्वजनिक गर्नेछन् ।