५ आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानका ४ क्षेत्रले दियो लाभांश, २ क्षेत्रको लाभांश शून्य

– व्यापारिक, जनोपयोगी, वित्तीय क्षेत्रले लाभांश प्रदान गर्दा औद्योगिक, सेवा र सामाजिक क्षेत्रले लाभांश दिन सकेनन्
– ५ वर्षमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खुद नाफा दिनेको अंग्रपक्तिमा
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्ष (२०७३/०७४ देखि २०७७/०७८) मा सार्वजनिक संस्थानका छवटा क्षेत्रमध्ये तीनवटा क्षेत्रले लाभांश दिन सफल भएको छ । सार्वजनिक संस्थानका व्यापारिक, सेवा, जनोपयोगी, वित्तीय, औद्योगिक र सामाजिक गरी छवटा क्षेत्र छन् ।

जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा व्यापारिक, जनोपयोगी, वित्तीय क्षेत्रले लाभांश प्रदान गर्दा औद्योगिक, सेवा र सामाजिक क्षेत्रले भने लाभांश दिनसकेका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ मा उक्त कुरा समावेश गरिएको छ । नेपाल सरकारले गरेको सेयर लगानीको प्रतिफलस्वरुप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश प्राप्त हुने गर्दछ । यस्तो लाभांश रकम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सात अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आइपुग्दा छ अर्ब ७२ करोड १४ लाख लाख रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा विगत पाँच वर्षमा लाभांश रकम उल्लेख्य वृद्धि भएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घटी हुन गएको देखिन्छ ।

तर, कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २.१४ प्रतिशतमात्र प्रतिफल प्राप्त भएको छ। लाभांश कुल पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र प्राप्त भएको र यसको ८१.६८ प्रतिशत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा २.८० प्रतिशत नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट प्राप्त भएको छ भने अन्यमा वित्तीय क्षेत्रबाट १५.५२ प्रतिशत लाभांश प्राप्त भएको छ ।विगत पाँच आर्थिक वर्ष अवधिमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा व्यापारिक क्षेत्रबाट १४ करोड ५४ लाख, सेवा क्षेत्रबाट ८१ लाख, जनोपयोगी क्षेत्रबाट छ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख, वित्तीय क्षेत्रबाट ६२ करोड ४२ लाख गरी कुल सात अर्ब ७७ करोड ७० लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सेवा क्षेत्रबाट एक अर्ब ६४ करोड ३१ लाख, जनोपयोगी क्षेत्रबाट सात अर्ब ५४ करोड ८१ लख, वित्तीय क्षेत्रबाट ७० करोड ३६ लाख गरी कुल नौ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा व्यापारिक क्षेत्रबाट ५६ करोड पाँच लाख, सेवा क्षेत्रबाट ३८ करोड २३ लाख, जनोपयोगी क्षेत्रबाट सात अर्ब ५४ करोड ८२ लाख, वित्तीय क्षेत्रबाट ९७ करोड ९९ लाख गरी कुल नौ अर्ब ४७ करोड १० लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने व्यापारिक क्षेत्रबाट पाँच अर्ब १५ करोड ४७ लाख, सेवा क्षेत्रबाट २५ करोड ७४ लाख, जनोपयोगी क्षेत्रबाट छ अर्ब १७ करोड ७७ लाख, वित्तीय क्षेत्रबाट दुई अर्ब ५० करोड ९७ लाख गरी कुल १४ अर्ब नौ करोड ९५ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा व्यापारिक क्षेत्रबाट १८ करोड ८१ लाख, जनोपयोगी क्षेत्रबाट पाँच अर्ब ४८ करोड ९८ लाख र वित्तीय क्षेत्रबाट एक अर्ब चार करोड ३५ लाख रुपैयाँ गरी कुल छ अर्ब ७२ करोड १४ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यस्तै सोही पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रबाट (शून्य प्रतिशत) लाभांश प्राप्त भएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुको चार क्षेत्रबाट ४८.८७ प्रतिशतले लाभांशमा वृद्धि भएको पाउन सक्छौँ जुन २०७३/०७४ मा ०.४४ प्रतिशत रहेको थियो ।
५ वटा संस्थानको कुल खुद नाफा सवा २३ अर्ब
आथिर्क वर्ष २०७७/०७८ मा बढी खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि., नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेड रहेका छन् । ती संस्थानहरुले चालू आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब १४ करोड ११ लाख खुद नाफा गरेका छन् । जसअनुरुप नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सात अर्ब १२ करोड ९४ लाख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छ अर्ब नौ करोड ९४ लाख, कृषि विकास बैंकले तीन अर्ब ५२ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तीन अर्ब ४२ करोड ३६ लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडले दुई अर्ब ९६ करोड १२ लाख खुद नाफा गरेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानमा देखियो १७ वटा चुनौती, २४ वटा मार्गचित्र

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुको समीक्षा गर्दा चुनौती र मार्गचित्र कोरेको छ । हाल मुलुकमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु कानुनी रुपमा रहेकोमा ४२ वटा सञ्चालनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा गर्दै चुनौतीहरुलाई १७ वटा बुँदामा समावेश गरेको छ ।

जसमा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन–मूल्यांकन, सम्पत्तिको विवेकपूर्ण परिचालन, निरन्तर सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विविध पक्षमा नियामक संरचनाका रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निकायको आवश्यकता भएको, गुणस्तर अभिवृद्धि, बजार विस्तार, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन खरिद, मूल्य निर्धारण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारी परनिर्भरता कायम रहेको, व्यवस्थापकीय सक्षमता परिचालन गर्न आवश्यक, कर्मचारीहरको सेवा सुविधा, स्तरोन्नतिमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने चुनौतीहरु रहेको छ ।

त्यस्तै, चल/अचल सम्पत्तिको अभिलेख तथा उपभोग गर्न आवश्यक, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवस्था नगरिएको दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने, संस्थागत सुशासन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको, ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप हटाउने, सरकारमाथिको आर्थिक दायित्व घटाउने तथा निजीकरणपश्चात्को सुपरिवेक्षण अुनगमन तथा मूल्यांकन समेत चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष वा आगामी मार्गचित्रको रुपमा भने पाँचवटा क्षेत्रमा २४ वटा सुझावहरु सार्वजनिक संस्थानका लागि समेटिएको छ । पाँचवटा क्षेत्रअन्तर्गत भने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण, संस्थानको पुनर्संञ्चालन तथा पुनर्संरचना, व्यवस्थापकीय सुधार निजीकरण व्यवस्थापनअन्तर्गत २४ वटा मार्गचित्र रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको कुशल एवं व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रमुख तथा कर्मचारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश विश्लेषण गरी नयाँ योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा सरकार रहने नरहने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने र खारेज गर्नुपर्नेको वर्गीकरण गर्ने र सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन स्तर, व्यावसायिकता र समग्र सक्षमताको नियमित रुपमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने तथा विज्ञ गठन गर्ने आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने, संघीय शासन प्रणालीअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व र स्वामित्व हुने गरी वर्गीकरण गर्ने, खारेजी, पुनः सञ्चालन वा बहिर्गमनसहितको कार्यायोजना तयार गर्ने, जग्गा, भवन, मेसिनर र पार्टपुर्जाको प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा उपयोग तथा कागजातहरुको सुरक्षा गर्न विधि तथा संयन्त्र निर्माण गर्ने, लेखाप्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानअनुरुप बनाउने र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानहरु कार्यान्वयन गर्ने तथा ठूलो लगानी रहेको विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका संस्थानमा सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, विवाद अध्ययन विश्लेषण गरी समाधान गर्न उच्चस्तरीय निजीकृत संस्थान विवाद व्यवस्थापन संयन्त्र बनाउने, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि भए/नभएको अध्ययन गर्ने, सम्झौता पालना नगर्ने निजीकृत कम्पनीका सञ्चालक/लगानीकर्तासँग भएका सम्झौता शर्तबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मार्गचित्र आवश्यक रहेको बताइएको छ ।