Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingकरिब बजेटबराबरको आयात व्यापार

करिब बजेटबराबरको आयात व्यापार


काठमाडौं । अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ अघि बढ्ने भन्दै सरकारले सवारीसाधन यसका पार्टपुर्जा, सुनलगायत विलासिताका सामग्री आयात गर्दै प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न अनौपचारिक निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनलाई निजी क्षेत्रले सहर्ष स्वीकार गर्ने भनी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उच्च आयातका कारण मुलुकको व्यापारघाटा भने बढेको छ । मुलुकले अन्य मुलुकसँगको व्यापारको अंकगणित हेर्दा करिब बजेट वरपरको आयात रहेको पाइन्छ । जुन भनेको व्यापारघाटाको राम्रो सूचक होइन । हालसम्म कुनै पनि सरकारले व्यापारघाटालाई घटाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा व्यापारघाटाको अंकगणित बजेटको आकारमा पुगेको देख्न सकिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधनपछि १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यता भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १६ खर्ब चार अर्ब ६५ करोडबराबरको सामग्री आयात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २७.९५ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिका १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड बराबरको आयात गरिएको थियो ।

उच्च आयातकै कारण व्यापारघाटा समेत बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड व्यापारघाटा मुलुकले व्यहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४.९४ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षकोे सोही अवधिमा ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड मुलुकले व्यापारघाटा व्यहोरेको थियो । त्यस्तै, आयात, व्यापारघाटासँगै निर्यात पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा एक खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोडको निर्यात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५९.८० प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा एक खर्ब आठ अर्ब ४७ करोडको निर्यात भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार भने १७ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३०.४९ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १३ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोडको थियो । उच्च आयातमा भने समीक्षा अवधिका पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, भटमास, पाम लगायतका सामग्री रहेका छन् । सरकारले सरकारी निकाय तथा संस्थाहरुमा २० प्रतिशत इन्धन कटौती गरेको छ । हालसम्म त्यसको प्रभाव भने परेको देखिन्न ।
यता आयातमार्फत १६ खर्ब चार अर्ब र निर्यातमार्फत एक खर्ब ७३ अर्ब भन्सार संकलन भएको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै भटमासको तेल, जुटबाट बुनिएको कपडा, गलैँचा, अलैँची, पस्मिनालगायतका सामग्रीको निर्यात बढेको छ । उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रमा कमजोर ऋण प्रवाहका कारणले गर्दा निर्यात बढ्नसकेको पाइँदैन ।
पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको कर घटाउने तयारी
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घट्ने भएको छ । जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो । पेट्रोल र डिजेलमा १०–१० रुपैयाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा पाँच–पाँच रुपैयाँ घटाएर मूल्य समायोजनको तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हाल सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५.२३ रुपैयाँ र पूर्वाधार शुल्क १० रुपैयाँ तथा डिजेलमा भन्सार शुल्क १२.०२ रुपैयाँ र पूर्वाधार शुल्क १० रुपैयाँ भन्सार विन्दुमै उठाउँदै आइरहेको छ । अन्य थप शीर्षकमा समेत गरी सरकारले पेट्रोलमा कुल ६३.१३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४५.९१ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर एक सय ८० र डिजेलको एक सय ६३ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ ।

यसैबीच भन्सार महसुल र पूर्वाधार कर घटाई पेट्रोल र डिजेलको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यस विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको बताए । कर घटाएपछि इनधनको नयाँ मूल्य कायम हुनेछ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन केही दिनअघि मात्रै इन्धन कर घटाइएको थियो ।

अहिले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। हाल पेट्रोलमा नेपाल सरकारले ६३ हाराहारीमा कर उठाइरहेको छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ । त्यस्तै स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै बिक्रीको एक प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ । निगमको बीमासहित प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप एक दशमलव ७७ रुपैयाँ जोडिन्छ ।

आयल निगमले इन्धन कर घटाउँदा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने घट्दैन । पछिल्लोपटक एकैचोटि प्रतिसिलिन्डर दुई सयले बढाएर एलपी ग्यासको मूल्य १८ सय पु-याइएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया