Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा थेग्नै नसक्ने गरी खर्च बढ्यो

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा थेग्नै नसक्ने गरी खर्च बढ्यो

विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै घट्ने अनुमान


काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी आम्दानीले थेग्नै नसक्ने गरी खर्च बढेको छ । ती तीनवटै तहमा खर्च बढ्दा आयातमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको कारण शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता दुवै उच्च घाटामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ११ खर्ब ९१ अर्ब छ करोड रुपैयाँको तुलनामा १४ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएर १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । एकीकृत खर्चमध्ये चालू खर्च सात खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । उक्त रकम अनुदान हस्तान्तरणबाहेक हो । यसले चालू खर्च व्यापक वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । उक्त अवधिमा पुँजीगत खर्च चार खर्ब ९७ अर्ब १९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब २३ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म संघीय सरकारको चालू खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सोही अवधिको तुलनामा १८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने यस्तो खर्च चार खर्ब ५६ अर्ब मात्र थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९’मा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । समष्टिगत माग बढेसँगै वस्तु आयातमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको कारण शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता दुवै उच्च घाटामा रहेका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको छ ।’

देश संघीय संरचनामा गएपछिका वर्षहरुमा स्थानीय तहसम्म चालू खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा नाममा भएका खर्चले पनि आम्दानी बढाउनसकेको छैन । यसले पुँजीगत खर्च आम्दानीका लागि भन्दा पनि सुविधामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहको नगरपालिका र गाउँपालिकामा मात्र होइन वडा तहसम्म सवारीसाधन सुविधा र अन्य सुविधा लिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको छ । पुँजीगत खर्चबाट पनि सोचेजस्तो आम्दानी दिन सकेको छैन ।

चालू खर्च बढ्दा सवारी साधन, पार्टपुर्जा र पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आम्दानीभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्न जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार यसैगरी खर्च बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै घट्नेछ । कुनै निश्चित अवधिमा विदेशी मुद्रा आर्जनभन्दा बढी खर्च हुनु शोधनान्तर घाटा हो । यस्तो अवस्थामा सञ्चितिबाट भुक्तानी गर्दै जाँदा विदेशी मुद्रा घट्दै जान्छ ।

नेपालमा तीन तहको सरकारको कारण खपत बढ्न जाँदा आयात वृद्धि भएको छ तर निर्यातको अवस्था नाजुक छ । यही कारण आयात भएको वस्तुलाई देशमा सञ्चित रहेको मुद्राले भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ । जब आयात बढ्छ र निर्यात घट्छ त्यतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घट्न जान्छ । यस्तो स्थिति लम्बिँदा हाम्रोजस्तो व्यापार तथा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आर्थिक संकट पर्छ । सरकारले शोधनान्तर घाटा कम गर्न गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यसले फेरि राजस्व संकलनमा भने असर पारेको छ ।

शोधनान्तर घाटा मात्र होइन अहिले नेपालको चालू खाता पनि घाटामा गएको छ । निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति/संस्थाबीच भएका चालू प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरुको सारांश नै चालू खाता सन्तुलन हो । चालू खाता घाटाले अन्य देशहरुबाट खुद सापटी लिइएको बढी भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक वर्षको एक/दुई महिना चालू खाता घाटामा हुनु र अर्को महिना बचतमा हुनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । तर, नेपालमा पछिल्ला महिनाहरुमा चालू खाता लगातार घाटामा रहेको कारण यसले चिन्ता बढाएको छ । विशेषगरी विकासशील देशका लागि चालू खाता घाटा चिन्ताको विषय बन्छ ।

चालू खाता घाटामा सुधार ल्याउन यसलाई घाटामा ल्याउने शीर्षकमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि नेपालले निर्यात बढाउने, आयात घटाउने, पर्यटक आवागमन र उनीहरुले गर्ने खर्चमा वृद्धि गर्ने तथा विप्रेषणको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउने र उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समयमा खाद्य संकटसमेत पर्ने हल्लाले मानिसहरुमा बैंकभन्दा पनि घरमै पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपालमा फागुन मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड र चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा पुगिसकेको थियो । उक्त घाटा अझै बढ्दो क्रममा छ ।

मासिक ३४ लाख ५० हजार बढीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता
नेपालमा ३४ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रकम बाँड्ने गरिएको छ । सरकारले वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउने हो भने यो संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि हुनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट आज आइतबार संघीय संसदमा पेश गर्दै छ । आज ल्याउने बजेटमा वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउने हल्ला चलेको छ । यदि सरकारले ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई भत्ता दिने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्यामा एकैचोटि भारी वृद्धि हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ज्येष्ठ नागरिक, एक महिला, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति, बालबालिकासमेत गरी ३४ लाख ५० हजार आठ सय नौ जना सामाजिक सुरक्षाको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढ्यो

नेपालमा पछिल्लो समय वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपभोगमा समेत वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपभोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस्तो अनुपात तीन दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन दशमलव ८२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन दशमलव ८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तीन दशमलव २४ प्रतिशत मात्र थियो ।

ऋणको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालनमा अनुदानको अंश भने अति न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन दशमलव ६९ प्रतिशत छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया