गुणस्तरहीन काम गर्ने गोदावरी नगरपालिकाका पूर्वकर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा निर्माण भएका विभिन्न १३ वडा सडकमा गुणस्तरहीन कार्य गर्ने नगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी, इन्जिनियर पुर्ण कुँवर, सबइन्जिनियरहरू भक्तराज जोशी र नरेन्द्र शाही, प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन धन बहादुर विष्ट र निर्माण व्यवसायी सन्तोष जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । नगरपालिकाका विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट कार्यसम्पादन भएका १३ वटा सडकका ठेक्काहरूमा भुक्तान भएको परिमाणमात्रको स्थलगत निरीक्षणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र ठेक्का कार्यान्वयन गराउने नगरपालिकाका प्राविधिकहरूको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नतिजाबाहेक खुद नापजाँचबाट निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माणकार्य गराइएको भनी पेस गरेको प्रतिवेदनमा छानबिन गरेको थियो ।

उक्त पेस गरिएको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय विष्ट र जोशीले प्राविधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाएको, इन्जिनियर र सबइन्जिनियरले गुणस्तरहीन कार्य गराई नापी किताबमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी मूल्याङ्कन गरेको र निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन कार्य गरी बढी भुक्तानी लिई सरकारलाई हानिनोक्सानी पु-याई भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट र जोशीले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरीवेक्षण गर्न, गुणस्तर कायम गर्न र यथार्थ कार्यको नापजाँच गर्नका लागि साइट इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई जिम्मेवारी नतोकी नापी किताबमा सही गरी सहमति जनाई गुणस्तरहीन बेसकोर्स र सब–बेसकोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त नाप देखाएका थिए । विष्टले ४२ लाख पाँच सय ३१ रुपँैया २० पैसा र जोशीले छ लाख ७८ हजार दुई सय २० रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी गरी भष्टाचार गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले विष्टविरुद्ध ४२ लाख पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा र जोशीविरुद्ध छ लाख ७८ हजार दुई सय २० रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र सोही रकमबराबरको जरिवाना समेत असुलउपर गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकामा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर पूर्ण कुँवरले गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी वास्ताविक कार्यसम्पादन गराई सो चेकजाँच गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीबमोजिम सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ । कुँवरले नापी किताबमा सही गरी गुणस्तरहीन बेस र सब–बेसकोर्सको प्रयोग गरी कार्य गराउन र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहभागी ४८ लाख ७८ हजार सात सय ५१ रुपैयाँ २० पैसा राज्यलाई हानिनोक्सानी गरी भष्टाचार गरेको आयोगको आरोप छ ।

उनलाई पनि बिगो ४८ लाख ७८ हजार सात सय ५१ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगोसमेत असुलउपर गर्न आयोगले माग गरेको छ । यसैगरी आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी राज्यलाई २७ लाख ५८ हजार चार सय ३२ रुपैयाँ २० पैसा हानिनोक्सानी गरेको भन्दै नगरपालिकाका तत्कालीन सबइन्जिनियर भक्तराज जोशीविरुद्ध पनि सोही रकमबराबरको बिगो र जरिवाना कायम गरी जरिवाना र बिगोसमेत असुलउपर गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी आयोगले तत्कालीन सबइन्जिनियर नरेन्द्र शाहीविरुद्ध २१ लाख २० हजार तीन सय १९ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोले सोही रकमबराबरको बिगो कायम गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो समेत असुलउपर गर्न मागदाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन धन बहादुर विष्टले गुणस्तरहीन बेसकोर्स र सबबेसकोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त कार्य देखाउन गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई पेस गरेको आयोगले जनाएको छ ।

उनीविरुद्ध आयोगले ४० लाख १७ हजार छ सय रुपैयाँ २० बिगो कायम गरी सोही रकमबराबरको जरिवाना र बिगो समेत असुल्न माग गरेको छ भने निर्माण व्यवसायी सन्तोष जोशीले सम्झौताबमोजिम बेसकोर्स र सबबेसकोर्सको गुणस्तरीय कार्य नगरी गुणस्तरहीन कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी गरेको र प्रिमिक्स कार्यमा तोकिएबमोजिमको मोटाइको कार्य नगरी वास्ताविक कार्यसम्पादनभन्दा बढीको नापी पेस गरी भुक्तानी लिएको आयोगको आरोप छ ।

आयोगका अनुसार निर्माण व्यवसायी जोशीले ४८ लाख ७८ हजार सात सय ५१ रुपैयाँ २० पैसा राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेकोमा जोशीले १० लाख ७९ हजार आठ सय छ रुपैयाँ गोदावरी नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गरेकोले सो रकम घटाई हुनआउने बाँकी ३७ लाख ९८ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ २० पैसा बिगो कायम गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगोसमेत असुलउपर गर्न आयोगले माग गरेको छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।