आयात राजस्वलाई आन्तरिक राजस्वले प्रतिस्थापन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयात राजस्वलाई आन्तरिक राजस्वले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको वर्तमान सरकारले बजेट स्रोत जुटाउने क्रममा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको हो ।

आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठक सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्ययको अनुमान विवरण संसद्लाई जानकारी गराउने क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता धान्नसक्ने गरी दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीको विकास गर्न उद्देश्यमा रही राजस्व परिचालन गरिने सम्बोधनको क्रममा उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएको छ ।

खर्चतर्फ भने कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत गरिनेछ । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतर्फको प्रस्थान बजेटको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।