Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारमेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज


No description available.

काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यी समितिहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।

यस्तै उनले मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइने तथा यांग्र्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनाअन्तर्गत चक्रपथबाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सुरु गर्न एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यकामा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन कार्य अघि बढाइने तथा नगरकोट क्षेत्र, दक्षिणकाली क्षेत्र, रामकोट क्षेत्र र गोदावरी क्षेत्र गरी काठमाडौं उपत्यकाका चार दिशामा पानीपोखरी सहितको जलाधार क्षेत्र निर्माण गर्न अध्ययन गरी यस्ता जलाधारलाई खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यी क्षेत्रमा बहुपयोगी पार्क तथा मनोरञ्जनात्मक स्थल समेत निर्माण गरिने समेत बताइएको छ । जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको बहुउपयोग गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकास गरिने भएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा ‘राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम दलितहरूको उच्च घनत्व रहेको बस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको सुभाघाट, काभ्रेको पाँचखाल, दार्चुलाको खलंगा, भक्तपुरको दधिकोट र चितवनको शारदानगर खानेपानी आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र यी आयोजनाहरूबाट करिब एक लाख नौ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि चार अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम र केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित ३१ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न चार अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको र यसबाट थप चार लाख ९३ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । यसैगरी जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि तीन अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको र उक्त आयोजनाहरूबाट थप एक लाख ५० हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने उनले बताए । संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गरी सम्पन्न गर्न सात अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

 खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई दिगो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना खोल्सी र मूल संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिने, स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा अधिकतम एक हजार घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना स्थानीय जनसहभागितामार्फत कार्यान्वयन गरिने र पूर्वस्वीकृति लिई जनसहभागितामा उपभोक्ताहरूले खानेपानी योजना निर्माण गरेमा गुणस्तर र आयोजनाको दिगोपन मूल्यांकन गरी लागतको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । खानेपानी क्षेत्रको लागि ३७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया