बजेट कार्यान्वयनमा सहयोगको अपेक्षा ‘बजेट भनेको सडक होइन !’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनबारे सत्ताघटक दलबाटै आशंका गरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त अनुचित, प्राथमिकताविहीन र सिद्धान्तहीन भन्दै बजेटको जनस्तरसम्म पुगेर भण्डाफोर गर्ने भएको छ ।

बजेटमा धेरै कुरा समेटिएको तर कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट नै नभएको मात्र होइन बजेटको भरपर्दो स्रोत नै नभएको भनेर आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट ल्याएको भोलिपल्ट सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउँदै बजेट के हो भन्नेबारे विज्ञ, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र पत्रकारसम्मलाई पढाउन भ्याए । उनले बजेटमा उल्लेख भएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत र साधन भएको भन्दै त्यसको परिचालनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेट भन्नासाथ सडक मात्र हो भन्ने आमबुझाइ रहेको भन्दै उनले यस्तो भ्रमबाट बाहिर निस्किन सबैलाई आग्रह गर्दै समग्रमा बजेट के हो भन्ने प्रस्ट पार्ने कोशिस गरे । ‘बजेट भनेको सडकको निर्माण मात्र हो भन्ने आमधारणा छ’, मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण एउटा पाटो हो । तर, बजेट भन्नासाथ मेरो गाउँको बाटो प¥यो कि परेन भन्ने हुन्छ । समग्रमा बजेटले रोजगारी, आर्थिक वृद्धिमा कति योगदान गर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन कति मद्दत पु¥याउँछ भन्ने हो । तर, सबैको ध्यान मेरो गाउँको बाटो प-यो कि परेन भन्ने हुन्छ । यहाँ बजेटबारे बुझाइ नै पर्याप्त छैन ।’

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटलाई सडकको विकाससँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरे पनि उनले भनेजस्तो रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिमा योगदान, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने मुख्य आधार भनेकै सडक निर्माण हो । सडक निर्माण नगरी विकासका अन्य गतिविधि चुस्त तरिकाले सञ्चालन नै गर्न सकिँदैन । त्यही भएर प्रत्येक नागरिकले सडक अर्थात् बाटोको विकासलाई नै विकाससँग जोडेर हेर्छन् ।

सडक भएन भने अन्य विकासभन्दा कृषकले गरेको उत्पादन नै बजारसम्म आउन सक्तैनन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटलाई सडकको विकाससँग जोडेर नहेर्न भने पनि विश्वमा विकासको मेरुदण्ड नै सडक सञ्जाल विकास हो । नेपालजस्तो विविध धरातल भएको देशमा सडकको विकास नगरी गाउँको विकासमा एक कदम पनि चाल्न सकिने अवस्था छैन । पहाड र हिमालबाट मानिसको पलायन रोक्न पनि सडकको विकास गर्नु अनिवार्य जस्तै भएको छ । समयमै सडक सुविधा पुगेका ठाउँका बासिन्दाले बसाइँसराइ नै गर्दैनन् । त्यही भएर नेपालको सन्तुलित विकासमा सडक सञ्जालको विकास अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सामान्य भाषामा भन्दा बजेट भनेको जनताको हातमुख जोड्ने माध्यम र अर्को भाषामा भन्दा राष्ट्रको समृद्धि बढाउने साधन भने पनि सडकको विकास नै समग्र विकासको मूल आधार रहेको बताए । बजेटबारे आलोचना गर्ने पक्षलाई उनले सकारात्मक योगदानका लागि प्रयास गर्न आग्रह गर्दै सबै पक्षको सहयोग र सक्रियताविना बजेटले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताए । ‘बजेट कार्यान्वयमा सबै क्षेत्रको प्रतिबद्धताको खाँचो छ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘आम नागरिकहरु, श्रमिक, विज्ञ, सञ्चार क्षेत्र, कर्मचारी सबैको प्रतिबद्धता भए मात्र बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ र आयातमा निर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्छौँ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटलाई गाउँको बाटो मात्र होइन भन्दै बजेट गाउँको रोजगारी, गरिबीको अन्त्य, स्रोतसाधनको सही परिचालन र व्यवस्थापन भएको जिकिर गर्दै बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गर्न कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे ।अर्थमन्त्री शर्माले सरकार हर किसिमका चुनौतीको सामना गर्न तयार र प्रतिबद्ध रहेको भन्दै गरिबी अन्त्य गर्नका लागि सरकारले जनशक्ति अर्थात् मानव पुँजीको विकास गर्न सरकारले बजेटमा विशेष कार्यक्रम राखेको दाबी गरे । साथै जनशक्तिको विकासले हरेक चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुने दाबी गर्दैै १२ कक्षामा बढेर बाहिर निस्किँदा व्यावसायिक बनेर निस्किने योजनाले सबैलाई समाजमा आफैँ टिक्न र बाँच्नसक्ने क्षमतावान् नागरिक तयार पार्ने दाबी गरे ।

उनले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग पूरा गरेको भन्दै यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने काममा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने दाबी गरे । अहिले पनि देशको कुल रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने काम बजेटमार्फत गरेको भन्दै उनीहरुलाई अनावश्यक व्यापारका लागि भन्दा उत्पादनका लागि प्रेरित गर्ने काम बजेटमार्फत गरिएको जिकिर गरे ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै सिमेन्टको निर्यातबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिने र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारले विद्युत् खपतमा समेत सहुलियत दिएको छ । सरकारले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । सहुलियत र सुविधाको कारण उद्योगधन्दाहरुको विस्तार गुणात्मक रुपमा दाबी अर्थमन्त्री शर्माको छ । त्यस्तै, साना साना लघु उद्योगले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मूल्यवृद्धिलाई घोषित सीमाभित्र राख्ने प्रयासमा सरकार दृढताको साथ लाग्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत र मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतभित्र राख्ने दाबी गरेको छ । आयातमा कडाइ गरिए पनि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य सजिलै पूरा हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यो राजस्वको लक्ष्य आयातबाट नभई स्वदेशभित्रकै उत्पादनबाट गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।

उनले एक घण्टामा काठमाडौंबाट चितवन पुग्ने मार्ग, सगरमाथा, मुस्ताङ, मनाङ्ग, लिमीलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा सहज र छिट्टै पुग्ने मार्ग बनाउन सरकारले गरेको घोषणा हचुवाको भरमा नभई अध्ययनको आधारमा ल्याइएको दाबी गरे । तर, सरकारले ती क्षेत्रमा जाने सडकमार्ग बनाउन अहिलेसम्म औपचारिक अध्ययन नै गरेको छैन । मौखिक रुपमा गरिएको दाबीलाई विज्ञहरुले हावादारी योजना भनेका छन् ।