बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वनय चुनौतीपूर्ण : चेम्बर

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजानिक गर्दै चेम्बरले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आकार पनि ठूलो भएको उल्लेख गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १४ खर्व ४७ अर्व ५१ करोड रुपैयाँको बनाइएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थतामा आधारित हुन नसकेको बताएको हो । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने चेम्बरले जनाएको छ । बजारमा तरलता समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य भेट्न कठिनाइ हुने चेम्बरेको ठहर छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनु सकारात्मक भएको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न पाँच खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना गर्नुलाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाई रोजगारी सिर्जना गर्न विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेदेखि उद्योगलाई छुटसम्म दिने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी लगानीको सीमा घटाई दुई करोडमात्र कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुन जाने देखिन्छ ।’ खेतदेखि कारखाना, एकीकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० वर्षसम्म लिजमा जग्गा, उद्योगलाई विद्युत् महशुल २ देखि १५ प्रतिशत छुट एवं औद्योगिक प्रयोजनको लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउनेजस्ता आकर्षक कदमहरू औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले १२ खर्व ४० अर्ब रुपैयाँको राजस्वको लक्ष्य पनि निकै चुनौतीपुर्ण रहेको जनाएको छ । कोभिड महामारीको प्रभावबाट पूर्णरूपमा तग्रिन नपाएको निजी क्षेत्र र सरकारका संकुचनकारी आर्थिक नीतिहरूले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएकाले राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने चेम्बरको भनाइ छ ।

तरलताको समस्या रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको राखिएकाले यसले तरलताको समस्या झन् विकराल हुनजाने चेम्बरले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले एक प्रतिशत र दम्पतीको हकमा वार्षिक छ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा एक प्रतिशत कर लगाउने बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।