Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारविद्युतीय सवारीसाधन तथा मोटरसाइकलमा गरिएको कर वृद्धिप्रति नाडाको असन्तुष्टि

विद्युतीय सवारीसाधन तथा मोटरसाइकलमा गरिएको कर वृद्धिप्रति नाडाको असन्तुष्टि


काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन तथा मोटरसाइकलमा गरेको करवृद्धिप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ । नाडाले सोमबार बजेटबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

बजेटले एक किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधन तथा दुई सीसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरूमा व्यापक करवृद्धि गरेको छ । सरकारले एक सय किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, जीप र भ्यानमा ३० प्रतिशत, दुई सयदेखि तीन सय किलोवाटभन्दा बढीकोमा ४५ प्रतिशत र मोटरको पिकपावर तीन सय किलोवाटभन्दा बढीको कार, जीप र भ्यानमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरेको छ । यसअघि सरकारले अन्तःशुल्कमा पूर्ण छुट दिएको थियो । त्यस्तै सरकारले भन्सार महशुलमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ । एक सयदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत, २०० देखी ३०० किलोवाटसम्मकामा ३० प्रतिशत र तीन सय किलोवाट बढीकोमा ६० प्रतिशतले भन्सार कर वृद्धि गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले दुई सय सीसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरूमा पनि व्यापक करवृद्धि गरेको छ । दुई सयदेखि दुई सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत, दुई सय ५० देखि पाँच सय सीसीसम्मकोमा ७० प्रतिशत र पाँच सयदेखि माथिका मोटर साइकलमा ८० प्रतिशत भन्सार कर बढेको हो । हाल सबै दुईपांग्रेमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । दुई सय सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क पनि बढाएको छ । दुई सय सीसीदेखि दुई सय ५० सीसी मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत, दुई सय ५० देखि पाँच सीसीसम्मका ९० प्रतिशत र पाँच सय सीसीदेखि माथिकामा एक सय प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।

हाल दुई सयदेखि दुई सय ५० सीसी ननाघेको ६० प्रतिशत, दुई सय ५० देखि पाँच सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत र पाँच सयदेखि आठ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत र आठ सय सीसीमाथिका गाडीमा एक प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ ।
यस किसिमले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा वृद्धि गरिएपछि उच्च किलोवाट क्षमता भएका विद्युतीय तथा कम्बसन इन्जिन भएका सवारीसाधन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठीन हुने नाडाको भनाइ छ ।

साथै व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएकोले यसमा लाग्ने महशुलमा सुधार गर्न पनि नाडाले माग गरेको छ । त्यसैगरी बजेटले सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेहरूले मात्र अनिवार्य रूपमा पीएएन कार्ड लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यस्तो व्यवस्था सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेहरूका लागि मात्र गरिनु न्यायोचित नदेखिएको नाडाले जनाएको छ ।

यस्तै नाडाले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य साधनको रूपमा उद्योग स्थापना र उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्देश्यअनुरूप सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलगायत इलेक्ट्रिक रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादनमा लाग्ने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने नीतिको भने स्वागत गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले एक सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन, १५ सय सीसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका सवारीसाधनलगायत दुई सीसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरूलाई आवश्यकताको सवारीसाधनको रूपमा लिनु स्वागतयोग्य रहेको नाडाको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया