पुनः ३ सिफ्टमा सञ्चालन होला हेटौंडा कपडा उद्योग ?

काठमाडौं । अधिकांश बजेटले रुग्ण तथा बन्द सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनको लागि बोलेको हुन्छ तर उक्त कुरा कार्यान्वयन हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रुग्ण तथा बन्द सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त कुरा बताए पनि आम नागरिक विश्वस्त भने हुनसकेका छैनन् । हरेक सरकारले आश्वासन मात्र बाँड्ने हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग तथा अन्य संस्थानहरु व्यवस्थित हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिएको हो । २०३५ सालबाट सञ्चालनमा आएको हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापनाकालमा एक सिफ्टमा सञ्चालनमा आएको थियो भने त्यसपछि क्रमशः २०३८ सालमा दुई सिफ्ट र २०३९ सालमा तीन सिफ्टमा सञ्चालनमा आएको थियो । तीन सिफ्टमा पूर्ण सञ्चालनमा हुँदा वार्षिक कोरा कपडा एक सय १० लाख मिटर, दुई सय ५० टन सुती कपडा तथा उक्त परिमाणमा बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन गर्थ्यो । राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेपछि तहसनहस बनेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइने तथा उत्पादित कपडा प्रयोगमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमार्फत भनिएको छ । सञ्चालन उद्देश्य खाकासहित प्रस्तुत गरेको उक्त उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्नसके कपडाका लागि विदेशिने रकम स्वेदशमै खपत हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, हेटौंडा कपडा उद्योग मात्र नभई रूग्ण तथा बन्दप्रायः अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्च चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लगानीको तूलनामा न्यून मुनाफा दिने गरेको सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकारले चाहेको छ । सोहीअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बन्द तथा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।

संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थानहरूको पहिचान गरी सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

सञ्चालन गरिने हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत अन्य सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण नगरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनः विकास गर्नको लागि रणनीतिक साझेदारी भित्र्याई काम गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । मुलुकमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु पूर्ण रुपमा निजी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न दिन लागेको नभए सार्वजनिक संस्थानमार्फत उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनको लागि निजी क्षेत्रको साथ खोजिएको उनले उल्लेख गरे ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउन र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ बनाउन सघाउ पुग्ने गरी आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यताअनुकूल सञ्चालन गर्न क्रमशः संस्थानहरूको पुनर्सँरचना गरिनेछ । घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गरी वित्तीय क्षमता सबलीकरण गर्न व्यावसायिक सुधार र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्नेलगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधिजन्य, यातायातजस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनर्संरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरिनेछ । यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधारहरू र दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा तिनको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको विधि तयार गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ । त्यसैले गर्दा बजेटमा व्यवस्था गरिएको विषयलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरी सार्वजनिक संस्थानको विषयमा निश्चित मापदण्डभित्र रही अघि बढ्ने उनले बताए । ‘यो सार्वजनिक संस्थानको पूर्ण निजीकरण होइन र राजनीतिक प्रभाव पार्ने संस्थानसम्बन्धी सो निर्णय लिएको समेत होइन’, उनले भने, ‘मुलुकको हितको लागि नै सार्वजनिक संस्थान सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गरी अघि बढ्ने तयारी गरिएको हो ।’

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्ष (२०७३/०७४ देखि २०७७/०७८) मा सार्वजनिक संस्थानका छवटा क्षेत्रमध्ये तीनवटा क्षेत्रले लाभांश दिन सफल भएको छ । सार्वजनिक संस्थानका व्यापारिक, सेवा, जनोपयोगी, वित्तीय, औद्योगिक र सामाजिक गरी छवटा क्षेत्र छन् । जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा व्यापारिक, जनोपयोगी, वित्तीय क्षेत्रले लाभांश प्रदान गर्दा औद्योगिक, सेवा र सामाजिक क्षेत्रले भने लाभांश दिनसकेका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।