Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingप्रधानमन्त्रीमातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका कार्यालयमै कर्मचारी अभाव

प्रधानमन्त्रीमातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका कार्यालयमै कर्मचारी अभाव

अर्थ मन्त्रालयमातहत पनि चार सय १३ जना कर्मचारीको पूर्ति भएन


काठमाडौं । मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका कार्यालयहरुमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव हुँदा केही अनुसन्धानका कार्य नै प्रभावित हुनपुगेको छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकारसहितको हुने भएको कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतका कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारीको अभावलाई सुशासन भएको मानिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समग्र सार्वजनिक नीति तर्जुमाको संयोजन तथा नीति कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने भएकाले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको सुशासनको नेतृत्वदायी निकाय हो’, एक पूर्वसचिवले भने, ‘उक्त कार्यालय वा त्यसमातहतका कार्यालयमा सबै किसिमका कर्मचारी दरबन्दीअनुसार कार्यरत हुनैपर्छ । त्यो भएन भने कसरी सुशासन दिनसक्छ भनेर विश्वास गर्ने ?’

प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सूचनाको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका केही कार्यालयहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याइएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे पछिल्लो समयमा अति नै धेरै अनुसन्धान हुनथालेको छ । यही कार्यालयमा अहिले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पूर्ति भएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ९५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १२ प्रतिवादी कायम गरी २५ करोड ८३ लाख ३३ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ र कुल बिगो र ५१ करोड ६६ लाख छ हजार छ सय जरिवाना मागदाबी गरी दुईवटा मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएको छ । चालू आवको बजेट वक्तव्यले उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख थियो । कर्मचारीकै पूर्ति हुन नसकेपछि सो कार्यालयले घोषित लक्ष्यअनुसारको काम समयमै गर्न नसकेको प्रस्ट भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार स्थापना भएको उक्त विभाग पहिला अर्थ मन्त्रालय मातहत भए पनि पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएको छ । उक्त विभागले गर्ने अनुसन्धानबाट अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्नेलाई निरत्साहित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको छ वा छैन भन्नेबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेको हुन्छ । सोही कारण उक्त कार्यालयलाई चुस्त तरिकाले चलाउनका लागि सबै किसिमका कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पूर्ति हुनुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित १० वटा कार्यालयमा अहिले चार सय ५३ जना कर्मचारीको अभाव छ । अर्थका अनुसार लगानी बोर्डको कार्यालयमा एक जना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दुई सय पाँच जना, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा २३ जना, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ३० जना, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा चार जना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा आठ जना, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा एक सय २० जना, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा तीन जना, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा ४९ जना र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दश जना गरी चार सय ५३ पद रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा प्रत्यक्ष रुपमा १२ वटा कार्यालय रहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग र सोअन्तर्गतका कार्यालयमा मात्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छन् । अन्य कुनै पनि कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी दुई सय ३३ जना रहेको छ भने त्यहाँ स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नै कर्मचारी कार्यरत छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी एक सय ५८ जना रहेकामा एक सय ४८ पदपूर्ति छ भने दश जना रिक्त छन् । त्यस्तै, तीन सय ५५ जना स्वीकृत दरबन्दी रहेको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा तीन सय छ जना मात्र कार्यरत छन् । दुई हजार दुई सय ६४ जना स्वीकृत दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दुई हजार ५९ जना मात्र कार्यरत छन् । सो विभागमा दुई सय पाँच जना कर्मचारी पूर्ति हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुमा पनि दुई सय ९० जना, भन्सार विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुमा एक सय १० जना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा १० जना र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा तीन जना गरी चार सय १३ जना कर्मचारीको पूर्ति हुन सकेको छैन । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया