इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान विवाद, संसद्लाई सरकारी कार्यालयको ठाडो जवाफ

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा जबर्जस्ती नगर्न माग गरेका थिए । बैठकमा उनले पूर्वाधार तयार नगरी नागरिकलाई धम्कीको भाषामा सरकार तथा यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न समेत माग गरेका थिए ।

त्यसको प्रतिउत्तरस्वरुप विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान संसद्ले बनाएको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति नागरिकलाई सुसूचित गराउनुलाई धम्कीको रुपमा बुझ्दै जाने हो भने राज्यका जुनसुकै कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने विषयमा कोही कसैलाई द्विविधा नहोला भनी प्रष्टीकरण थमाइदिएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको विभागको दाबी छ । ‘विभागको तर्फबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेर मात्र विभागले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ‘आवश्यक मात्रामा प्लेट उत्पादनको कार्य भएको छ’, विभागले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल विभागका करिब दुई लाख ५० हजार प्लेट उत्पादन भएर स्टोरमा रहेको । यसको जडानका लागि आवेदन गर्ने प्रणाली र यसको पर्सनलाइजेसनको प्रणाली तयार भएको छ । फिटिङ गर्ने जनशक्ति आपूर्तिको प्रबन्ध गरिसकिएको छ ।’

यसैबीच उत्पादित प्लेटहरु समयमै सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा ढुवानी गर्न हुलाक सेवा विभागसँग सम्झौता गरिसकिएको बताइएको छ । विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य पुरानै कामलाई निरन्तरता भनेको छ । नेपाल सरकारबाट २०७८ कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपूरक सूचना भएको तथा गत शुक्रबार प्रकाशित सूचना यसअघि २०७८ कात्तिक २२ गतेको राजपत्रको सूचनाको निरन्तरता भएको विभागको स्पष्टीकरण छ ।

‘गत साउन १ गतेका दिन बिहान देशका सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने आशय विभागको अलिकति पनि होइन । विभाग यस विषयमा प्रष्ट छ कि दिइएको ४० दिनको समयसीमामा नेपालमा हाल दर्ता कायम रहेको सबै सवारीसाधनमा त परै जाओस् अहिलेकै गतिमा नम्बर प्लेट जडान हुने हो भने सम्झौताबमोजिम परियोजनाको जडान गर्नुपर्ने २५ लाख सवारीसाधनको केही प्रतिशत सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनसक्ने देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘२०७८ कात्तिक २२ गतेको राजपत्रको सूचनाबमोजिम जो जसले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो ती सवारीमा सो प्लेट जडान भएका छन् वा छैनन् भन्ने अनुगमन गर्नुपर्ने देखियो । किनकि सो नम्बरप्लेट जडान ऐच्छिक विषय होइन र सीमित समयमा यो कार्य पूरा गर्नका लागि आगामी दिनमा यो कार्य गति तीव्र हुन जरुरी भइसकेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनाका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने तर त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरु गम्भीर हुनुपर्दछ भन्नेमा विभाग सचेत छ’, विभागले भनेको छ ।

गत शुक्रबार विभागबाट जारी गरिएको सूचनमा ‘केही अस्पष्टता’ सिर्जना भएको र सार्वभौम संसद्, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयमा बहस भएकाले यस सम्बन्धमा थप स्पष्टता गर्न मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरिएको विभागको दाबी छ ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषय अगाडि भनेको छ, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नयाँ नभएको र सार्वभौम संसद्बाट निर्माण गरिएको कानुनको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई सिर्जित दायित्व समयमै पूरा गरी सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्ने सकारात्मक उद्देश्यका साथ २०७९ जेठ २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको हो । सार्वभौम संसदबाट निर्माण भएका कानुन, सम्मानित अदालतका आदेश र अन्य प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्नु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हो । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र योजना तयार गर्नुपर्ने विषयमा विभाग सचेत छ ।

उक्त सूचनाको आशय र उद्देश्य २०७९ साउनदेखि २०७८ कात्तिकमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएका प्रकृतिका सवारीसाधनमा त्यस्तो प्लेट जडान भए/नभएको अनुगमन गरिने र अन्य सवारीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले निर्धारण गरेको समयतालिकाअनुसार लटअनुसार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै सम्झौताको बाँकी समयमा २५ लाख सवारीमा यस्ता प्लेट जडान गर्ने भन्ने नै हो । यस विषयमा थप आशंका र द्विविधा नरहोस् भनी विभाग अनुरोध गर्दछ । समयमा पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण हुन नसकेकोमा विभाग पुनः क्षमायाचना गर्दछ ।’

गत शुक्रबार विभागले सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त कार्य नगरेमा कारबाही गरिने बताएको थियो । बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता भएका सवारीहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा २०७९ साउन १ पश्चात् ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही गरिने बताएको थियो ।

अंग्रेजी भाषाका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विवादित छ । सरकारले अंग्रेजी भाषामा असहजता महशुस गरेको छैन भने प्राज्ञिक समूह नेपाली अक्षर र अंक (देवनागरी लिपि) मा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । २०७७ भदौ ३ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । उनले प्लेटमा अंग्रेजी भाषामा हुन नहुने तथा उक्त भाषामा हुँदा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई बुभ्mन समस्या हुने बताउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयसँग छलफल गरी अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न रोक लगाएको बताएका थिए । सोही कारणले केही समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण स्थगन गरिएको थियो ।