छ अर्बको स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग ध्वस्त पार्ने सरकारी नीति

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले छ अर्बको स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एकातिर सरकारले आयातमुखी भयो भन्दै व्यवसायीलाई बैंकमा एलसी समेत खोल्न रोक लगाएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति गर्ने भन्दै गर्दा स्वदेशमै उत्पादन भएर आत्मनिर्भर बन्दै गएको सेनेटरी प्याड उद्योग नै धराशायी हुनेगरी सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने घोषणा गरेपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालन हुँदै आएका स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालन हुँदै आएका करिब आधा दर्जन सेनेटरी उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कुरा उद्योगीहरूले बताएका छन् । एक उद्योगीले भने एकातर्फ सरकारले विदेशी प्याड आयातलाई ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिएर स्वदेशी उद्योगीलाई निरुत्साहित गरेको छ भन्दै अविलम्ब उक्त निर्णय फिर्ताको माग आफूहरूले गरिरहेको कुरा बताएका छन् । अर्कोतर्फ सरकार आफैँ सामुदायिक विद्यालयलमा अध्ययनरत छात्रालाई लक्षित गरी सेनेटरी प्याड खरिदको लागि अर्बौँको बजेट विनियोजन समेत गर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारले सेनेटरी प्याड विलासी वस्तुमा कायमै राखेर अतिरिक्त कर असुली गरी रहेको भन्दै करिडोरका उद्योगीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाहरू महिनावारी उमेरसमूहमा पर्छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् नेपालको अध्ययनअनुसार महिनावारी उमेरसमूहका अधिकांश महिलाहरूले बजारमा पाउने गुणस्तरहीन सेनेटरी प्याडको अत्यधिक प्रयोग गर्नेगरेको बताउँदै आएको जानकारी समेत करिडोरका उद्योगीले दिएका छन् । त्यस्ता आयातीत सेनेटरी प्याडलाई सरकारले ९० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल छुट दिएर स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित बनाएको आरोप पनि उद्योगीले लगाएका छन् ।

वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, साउदी अरब, ताइवान, बेलायत, अमेरिका, यूएई, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, मलेसिया, पोल्यान्ड, स्पेन, जापान, भियतनाम र टर्कीबाट सेनेटरी प्याडको आयात अत्यधिक हुने कुरा उद्योगीहरूले बताएका छन् । उद्योगीका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१ करोड ५१ लाख १० हजार ७१ थान प्याड भित्रिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्याड बनाउन चाहिने १६ लाख ९४ हजार नौ सय ४२ को कच्चापदार्थ देशमा भित्रिएको तथ्यांक सरकार आफैँसँग हुँदा हुदै पनि आयातीत सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल मिनाहले सबै प्याड उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्द हुने अवस्था आएको कुरा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय अत्यावश्यकजस्तै बन्दै गएको सेनेटरी प्याड उद्योगलाई संरक्षण गनुपर्ने अवस्थामा सरकार आफैँ प्याड उद्योगहरू ध्वस्त बनाउन उद्यत भएको आक्रोश उद्योगीहरूले व्यक्त गरेका छन् । उद्योगीले नेपाल सेनेटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी समेत गर्न थालेका छन् । अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि नेपालमा ठूला तथा साना गरी ३५ देखि ४० उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूमा छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको जानकारी पनि उनीहरूले दिएका छन् । ती उद्योगहरूमा छ हजारभन्दा बढी अझ त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरू मजदुरका रूपमा कार्यरत छन् ।

नेपाली उद्योगले ९० करोड थानसम्म सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्नसक्ने क्षमतामा उद्योग सञ्चालन रहेको कुरा उद्योगी बताउँछन् । तर नेपाली बजारको माग भने ३० करोड थानसम्म मात्रै रहेको छ । यो अवस्थामा सेनेटरी प्याड आयतामा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने सरकारको निर्णयले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको दाबी पनि उद्योगीले गरेका छन् । केही समयदेखि नेपालमा सेनेटरी प्याड आयात गर्दै आएको विराटनगरको विशाल समूहको युनाइटेड डिष्ट्रिब्युटरले मल्टिनेसनल कम्पनीको ह्वचफर ब्राण्डको सेनेटरी प्याड आयात गरेपछि अर्थमन्त्रीको सेटिङपश्चात् आयातीत सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल छुट भनी आगामी बजेटमै कायम गरेको दाबी पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले गर्न थालेका छन् ।

हालको १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल अब १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लागू हुनेछ । जब कि कच्चापदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महशुलको घोषणा गरिएको छ । तर केही कच्चापदार्थ तथा प्याकेजिङ सामग्रीमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कबारे बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले कुनै घोषणा गरेका छैनन् । यसो हुँदा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थमा बढी कर तिर्नुपर्छ । जब कि कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महशुल कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने भनाइ उद्योगीहरूको छ ।

सरकारको यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने र आयातित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने सरकारको नीति नै गलत भएको ठहर सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीको छ । उनीहरूले अर्थमन्त्रीले अविलम्ब आफ्नो निर्णय सच्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित सेनेटरी प्याडजस्तो अत्यावश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्न पनि करिडोरका उद्योगीले सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।