आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्यमा राष्ट्र बैंकको असहमति

काठमाडौं । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हुने र सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमामा सीमित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बजेट भाषणको भोलिपल्ट १६ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले त्यही कुरा दोहो-याए । अर्थमन्त्रीको भनाइपछि पत्रकारलाई प्रश्न गर्ने समय दिइएको थियो । बजेटपछिको उक्त पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि उपस्थित थिए ।

बजेट बनाउन कुनै न कुनै रुपमा जोडिने ती निकायका प्रमुखलाई बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा सधैँजसो उपस्थित गराउने प्रचलन छ । अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने निर्णय भएको केही सातामा आएको बजेट र त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनी उपस्थित हुन्छन् वा हुँदैनन् सबैको चासो थियो । सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएपछि गभर्नर पदमा फर्किएका अधिकारी त्यस दिन पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित त भए तर उनी अधिकांश समय मास्कमा थिए । एक पटक मास्क खोले पनि उनले पुनः लगाएका थिए । कोरोनाका त्रास हटेको कारण उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित अधिकांशले मास्क लगाएका थिएनन् । तर, गभर्नर अधिकारी भने मास्कमै थिए । मास्कको कारण अर्थमन्त्रीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मूल्यवृद्धिको सीमाबारे उनको हाउभाउ कसैले पत्ता लगाउन सकेनन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीप्रति पनि प्रश्न आएको थियो । उनीमाथि बजेटमा उल्लेख भएको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हुने र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने थियो । तर, गभर्नर अधिकारीले उक्त प्रश्नको सामान्य उत्तर मात्र दिए, ‘बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले काम गर्नेछ ।’ आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु-याउन के के गर्नुपर्छ पनि भनेन र मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सकिने आधार पनि प्रस्तुत गरेनन् । केवल उनले ‘बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले काम गर्नेछ’ मात्र भनेर झारो टार्ने काम मात्र गरे । अन्य वर्षमा भने गभर्नरले त्यति छोटो उत्तर दिएर चुप लाग्ने गरेका थिएनन् । आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न यी–यी कदम चाल्नेछौँ भनेर सरकारी घोषणालाई आश्वस्त पार्ने थुप्रै प्रयत्न गर्ने थिए ।

तर, जेठ १६ गते सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले खासै कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । बोलाएको ठाउँमा आए । आफूमाथि आएका प्रश्नको सामान्य तवरले जवाफ दिए अनि राष्ट्र बैंक नै फर्किए ।

बजेट आएपछि सेयरबजार लगातार ओरालो यात्रामा छ । सेयरबजारका लगानीकर्ताहरुले यो साता अर्थमन्त्री शर्मालाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गभर्नर अधिकारीलाई फोन गर्न लगाए । प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई फोन मात्र गरेनन् भेटघाटको व्यवस्था पनि मिलाइदिए र सेयरबजारका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गरिदिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सेयरबजारबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । समिति गठन गरेकै दिन सेयरबजार पनि बढ्न गयो ।

सेयरबजार मात्र होइन अब बजेटलाई सफल बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेछ । यो नीतिले सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सात प्रतिशतको सीमाभित्र रहने मूल्यवृद्धिलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ ।

बजेटमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमामा जसरी लोकप्रिय सीमा राखिएको छ त्यो पूरा हुने कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन । अहिले उच्च आयात छ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर र शिथिल बनेको छ । आयात त्यो पनि महंगोमा हुने गरेको कारण सरकारले घोषणा गरेको उच्च आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि कम हुने भन्ने घोषणा जनस्तरबाट पनि पत्याइएको छैन ।

सरकारले पूरा नहुने अर्थात् वर्तमान विश्वमा देखिएको आर्थिक चरित्रअनुसारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सीमा बजेटमा नराखी लोकप्रिय हुने प्रयास गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सपोर्ट हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘अहिलेको अवस्थाअनुसार न त आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ, न त मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने नै सकिन्छ’, एक पूर्वअर्थसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सरकारी घोषणालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्र बैंक पर्ने भएको कारण एउटा खराबी छोप्न अर्को खराब घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिबारे बुधबार राष्ट्र बैंकको गभर्नर अधिकारीको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गरेको छ । तर, छलफलमा राष्ट्र बैंकले ती दुई विषयमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव भएको घुमाउरो तरिकाले प्रस्ट पारेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने योजनाअनुसार मात्र मौद्रिक नीति ल्याउने अर्थमन्त्री शर्मालाई जानकारी गराएका छन् । दायित्व मात्र पूरा गर्ने मौद्रिक नीति आउने जानकारी गभर्नर अधिकारीले आफू निकटकाहरुलाई दिने गरेका छन् । त्यही जानकारी अधिकारीले बुधबार मन्त्री शर्मालाई पनि दिएका हुन् ।

बजेट बनाउने बेलामा राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त छलफल नै नगरेको कारण सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य आठ प्रतिशत र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशत राखेको हो । त्यही भएर बजेटमा उल्लेख गरेका लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकको टिमले अर्थमन्त्री अधिकारलाई घुमाउरो तरिकाले भनेका हुन् । किनकि अहिले विश्व मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ । त्यही कारण लक्ष्यअनुसार कसैले पनि आर्थिक वृद्धिदर गर्नसक्ने र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछैन । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर हुने देशमा मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हचुवाको वाणी भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।