अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु

विराटनगर । । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वायर, घ्यू तेल तथा सेनिटरी प्याड उद्योगलाई बन्द गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै पूर्वी क्षेत्रका उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्य उद्योेगीसँग सेटिङ गरी बजेट प्रस्तुत गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का उद्योगि तथा व्यवसायीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बजेटको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । सोहीअनुसार व्यवसायी तथा उद्योगीले बिहीबार सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको निमुवा चौकमा चारैतिरबाट जुलुस निकाली एक घण्टासम्म सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । १० करोडमाथि कारोबार गर्ने फर्म/उद्योगहरुलाई ई–बिलिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रवाधानबाट अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योग र स–साना व्यावसायिक फर्महरुमा प्रशासनिक बोझ र आर्थिक भारमा थपिने यहाँका उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले यो व्यवस्थाअन्तर्गत कायम गरिएको १० करोडको दायरालाई वृद्धि गरी ३५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म/उद्योगहरुका लागि मात्र अनिवार्य ई–बिलिङको व्यवस्था लागु गर्न माग गरेका छन् ।

मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले २०२२ बाट भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चापदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको तर नेपाल सरकारले बजेटमार्फत भन्सार महशुलमा पाँचबाट १० प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँबाट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रति मे.टन कायम गरेको भन्दै आक्रोश पोेखे । उद्योगी सारडाले यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु आयातित वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । परिवर्तित भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कको कार्यान्वयनमा आउँदा कच्चापदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रति मे.टन १५ हजार ४३ रुपैयाँले सस्तो पर्न जाने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री स्वयम् नै नेपालका ४० भन्दा बढी साना ठूला वायर उद्योगहरु तत्कालै बन्द गर्न उद्यत रहेको आभास पूर्वका उद्योगी तथा व्यवसायीले गर्न थालेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले तत्काल बजेटमा पुनरवलोकन गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यसैगरी वनस्पति घ्यूतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महशुल छुट दिइने व्यवस्था गरेमा समेत पूर्वका उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त व्यवस्थाले घ्यू तेल उत्पादन गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरुमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने र कालान्तरमा त्यस्ता उद्योगहरु रुग्ण भई पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै लामो समयदेखि सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क र कच्चापदार्थमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल तिरी आयात गर्दै प्याड उत्पादन गर्दै आएको कुरामा अर्थमन्त्री स्वयं जानकार हुँदाहुँदै बजेटबाट तयारी वस्तु (सेनेटरी प्याड) को आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाई १.५ प्रतिशत कायम गरी छ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका उक्त उद्योगहरु ध्वस्त बनाउन अर्थमन्त्री लागेको उनीहरुको दाबी छ ।

बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्थाले स्यानेटरी प्याड स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्दा सस्तो पर्न जाने भएपछि यहाँका सबै उद्योग बन्द हुन जाने उनीहरुको भनाइ छ । सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने ३५ देखि ४० उद्योगमा छ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । साथै उक्त उद्योगहरुले छ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । ती उद्योगहरुको भविष्यलाई नै अन्योल पार्ने गरी अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको भन्दै उनीहरुले उक्त व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई शुक्रबार वार्ताका लागि बोलाएको छ ।