स्वदेशी उद्योग मारमा पर्ने नीति तत्काल सच्याउन महासंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत भन्सार महशुल, अन्तःशुल्कलगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

विना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय÷सुझावविपरीत एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई गम्भीर असर पर्न गएको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार स्टिल रोलिङ मिल तथा एम एस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यू तेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल पाँचबाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा दुई हजार पाँच सयबाट चार हजार पाँच सय पु¥याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेको महासंघको भनाइ छ । यसैगरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने महासंघले उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्था स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा एक तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरीत पनि रहेको महासंघलको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल यथावत् राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको छ । भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको महासंघले बताएको छ । दर्जनौँ स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौँ रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएकोले उक्त प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।