Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingअर्थले रकमान्तर नगर्दा गौरवका आयोजना समस्यामा

अर्थले रकमान्तर नगर्दा गौरवका आयोजना समस्यामा


काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगर्दा समस्यमा पर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगर्दा आर्थिक समस्या हुने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गौरवका आयोजना सञ्चालनको निम्ति स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, एक्जाम बैंकलगायत बाह्य क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता जनाइएको स्रोत समेत तोकिएको समयमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नहुुनु, बजेट रकमान्तरलगायतका विषयमा अर्थको स्पष्टता नहुँदा अयोजना सञ्चालनमा समस्या रहेको पाइयो । त्यसैगरी आयोजना सञ्चालनपूर्व गरिनुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा हुन नसकेको, आयोजनाहरुमा आवश्यक जनशक्तिको अपर्याप्तता, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण ढिलाइ, झन्झटिलो रुख कटान प्रक्रिया, वास्तविक मूल्यांकनभन्दा बढी मुआब्जा मागदाबीलगायतका समस्याहरु अधिक मात्रामा छ । कतिपय क्षेत्रमा सडक रेखांकनभित्र पर्ने विद्युतका पोलहरु सम्बन्धित निकायहरुले समयमा स्थानान्तरण गर्ने नगरेका साथै सडक विस्तारमा वैज्ञानिक रुपमा सडक विकासको टुंगोमा पुग्न नसक्नाले आयोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै, गौरवका आयोजनाहरुमा समस्या अनगिन्ती रहेको कार्यालयले बताएको छ । जसअन्तर्गत कार्यालयको तर्फबाट अयाोजनाहरुलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा पूर्ण आवद्ध गरी प्रभावकारी रुपमा डेस्क मोनिटरिङ कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा तोकिएको ढाँचामा आयोजनाले समष्टिगत प्रगति, मासिक प्रगति, ठेक्का सम्झौता, आइ परेका समस्या लगायतका विवरण नियमित रुपमा प्रविष्टी गर्ने नगरेको पाइयो । ‘सर्भिलेन्स सिस्टम’मा आवद्ध हुनको निम्ति विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएता पनि निम्न ११ वटा आयोजनाहरुमा बाहेक सो कार्य विस्तार हुन सकेको छैन ।

पोखरा विमानस्थलमा जडान भएका सर्भिलेन्स सिस्टमका उपकरणको संख्या पूर्ण रहेको पाइएता पनि पुष्पलाल लोकमार्गमा भने एक ‘ प्यान टिल्ट जुम क्यामरा’ (पिटिजेट) कम रहेको पाइएको छ । पूर्व जडित सर्भिलेन्स सिस्टम समेत आवश्यक मर्मत सम्भार र अध्यावधिक नभएका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको साथै एक्सन रुमबाट कार्य प्रगति हेर्न नसिकने अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

गौरवका आयोजनाहरु निर्माण तथा विकासको क्रममा ठेक्का नलग्दा प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चैत महिनामा सम्झौता हुनु पर्ने कुल ठेक्का मध्ये २१ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र सम्पन्न हुनु र चैत महिनासम्म कुल लाग्नुपर्ने ठेक्का मध्ये ५४ दशमलव तीन प्रतिशत मात्र लाग्नुले अघिल्लो महिनाको तुलनामा केहि सकारात्मक देखिए पनि उक्त कार्य पूर्ण हुन सकेन । समष्टिगत प्रगति ३३ वटा आयोजनाहरुले मात्र प्रविष्टी गरिनुले अनलाइन प्रणालीबाट प्रगति पठाउने विषयमा अधिकांश आयोजनाहरुको स्थितिमा उदासिनता स्पष्ट रहेका कार्यालयले जनएको छ  । तसर्थ तोकिएको ढाँचामा समय मै प्रगति प्रविष्टी हुने वातावरण बनाउने र कार्ययोजना अनुसार क्रियाकलपा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित अयाोजना प्रमुखबाटै थप तदारुकता एवम सक्रियताको खाँचो रहेको छ ।

विद्यमान ‘सर्भिलेन्स सिस्टम’मा आवश्यक मर्मत सम्भार एवम अध्यावधिक कार्य यथाशिघ्र नियमित गर्ने साथै सम्पन्न भै सकेका आयोजनारुथलहरुमा जडित सर्भिलेन्स सिस्टम वा उपकरणहरु क्रमशः नयाँ आयोजना स्थलहरुमा स्थान्तरण गर्न उपयुक्त रहने सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्वका राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको अवस्थाको बारेमा मासिक रुपमा कार्यालयले जानकारी राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने र विषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक हासिल गर्न योगदान पुराउने विभिन्न अयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्वन्धित आयोजनामार्फत् जानकारी तथा तथ्यांक राख्दै आएको छ । जसमा चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रुपान्तरणकारी १८ वटा र अन्य राष्ट्रिय महत्वका गरी कुल ३६ वटा आयोजनाहरु अनुगमनका लागि छानिएका छन् । यी आयोजनाहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरी मासिक रुपमा प्रगति लिने कार्य हुदै आएको छ । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया