प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी सुदूरपश्चिमको प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार क्षेत्रगत कृषिकर्जा २०७८ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २३ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ९० करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४० दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो अवधिमा कुल कृषिकर्जामध्ये सबैभन्दा बढी पाँच अर्ब ३१ करोड ६० लाख कर्जा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम १९ लाख ८० हजार सनपाटमा प्रवाह भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अंश १० दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश ६५ दशमलव ६८ प्रतिशत, कञ्चनपुरको १९ दशमलव ४० प्रतिशत, डडेल्धुरा, दार्चुला, बझाङ, डोटी, बैतडी, अछाम तथा बाजुराको अंश क्रमशः तीन दशमलव ८४ प्रतिशत, दुई दशमलव ६३ प्रतिशत, एक दशमलव ९७ प्रतिशत, दुई दशमलव ६८ प्रतिशत, एक दशमलव ४६ प्रतिशत, एक दशमलव ४६ प्रतिशत र शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको जानकारी दिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा २०७८ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा २०७७ असार मसान्तको तुलनामा एक दशमलव १९ प्रतिशतले कमी भई नौ अर्ब १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा एक सय ४२ दशमलव एक प्रतिशतले राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसैगरी २०७८ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाह भएको पुनर्कर्जा २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २७ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि भई छ अर्ब ९२ करोड १२ लाख पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यस शीर्षकमा एक अर्ब ६८ करोड २२ लाख कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

जिल्लागतरुपमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये क्षेत्रगत कृषि कर्जा, सहुलियपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जामा प्रदेशको राजधानी रहेको कैलाली जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ भने अति पिछडिएको बाजुरा जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि यसअघि नै पिछडिएको बाजुरालाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिए पनि संघीयतामा जानुअगाडिको जस्तै अवस्थामा बाजुरा छ । यसले प्रदेशबाट पनि दुर्गमलाई उपेक्षा हुने गरेको प्रस्ट भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०७८ असार मसान्तको तुलनामा १४ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई २७ अर्ब २७ करोड ८२ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९ दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा गएको कर्जाको अंश १८ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७८ पुस मसान्तसम्म २०७८ असार मसान्तको तुलनामा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ४७ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी २९ दशमलव ३१ प्रतिशतले ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुुसार कुल औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तुसम्बन्धी उद्योगमा २४ दशमलवव ८४ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ३१ दशमलव १५ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेयपदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३४ दशमलव ३४ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगमा शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा आठ दशमलव ३१ प्रतिशत, खानीसम्बन्धी उद्योगमा शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत अंश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।