Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingबजेट वक्तव्यको ३०५ नम्बर बुँदाविरुद्ध इन्जिनियरहरू आन्दोलित

बजेट वक्तव्यको ३०५ नम्बर बुँदाविरुद्ध इन्जिनियरहरू आन्दोलित


काठमाडौं । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधारसम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनेर घोषणा गरेका थिए ।

बजेटमार्फत करका दरहरु केही सीमित व्यवसायीको इच्छाअनुसार ल्याएको भनेर आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री शर्माले कसैको सीमित स्वार्थ पूरा गर्न कर्मचारी समायोजनको विषय प्रवेश गराएपछि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका हाइवे उपसमूहका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् ।

बजेट आउनु दुई दिनअगाडि नै जनरल उपसमूहका कर्मचारीलाई हाइवे उपसमूहमा समायोजन गर्ने तयारी भएको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा खासगरी सडक विभाग र मातहतका इन्जिनियर कर्मचारीहरु असफल भएका थिए । बजेटको बुँदा नम्बर तीन सय पाँच नम्बरमा अर्थमन्त्री शर्माले इन्जिनियहरुको समायोजनसम्बन्धी विषय घुसाएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माको षड्यन्त्रको शिकार भएका हाइवे उपसमूहका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी युनियनहरुले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले सोमबार पुल्चोकस्थित सडक विभागमा हातमा कालोपट्टी बाँझेर धर्ना दिए ।

गत वर्ष नै दरबन्दी थप गरेर सबै पदमा विज्ञापन गराएको इन्जिनियरिङ्गतर्फको जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुलाई संघमा समायोजन गर्ने घोषणाले हाइवे उपसमूहका कर्मचारी आफूमाथि अन्याय हुनलागेको भनेर सचेत भएका हुन् । जनरल उपसमूह चाहिने थिएन भने गत वर्ष दरबन्दी थप गरेर सबै पदमा विज्ञापन किन गर्नुपर्दथ्यो भनेर उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरु हाइवे उपसमूहमा आउन नपाउने भन्ने होइन । वितगमा पनि जनरलबाट हाइवेमा आएका छन् । अहिले पनि जनरलबाट आएकाहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा कार्यरत छन् । तर, उनीहरु सबै नै हाइवे उपसमूहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका हुन् । परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आउन कसैलाई नरोकिने तर कुनै छिद्रबाट सिधै प्रवेश गर्न दिन नहुने आन्दोलनरत युनियनको माग छ ।

‘जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरु हाइवे उपसमूहमा आउनै नहुने भन्ने होइन’, आन्दोलनरत सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘आउने हो भने परीक्षा पास गरेर आउनुपर्छ । स्वतः आउन खोज्नु अरुको वृत्तिविकासमा ठाडो हस्तक्षेप गर्नु हो । त्यो सह्य हुन सक्तैन । यसको कानुनी प्रश्न उठ्नेछ ।’

सडक विभागका इन्जिनियरका नेताहरु आन्दोलित भए पनि केही इन्जियनियरहरु भने जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुलाई भौतिक मन्त्रालय तथा मातहत आउन रोक्न नहुने पक्षमा छन् । एक इन्जियनियरले भने, ‘इन्जिनियरिङ्गतर्फको जनरल उपसमूह खारेज गर्नुहुँदैन । उनीहरु संघमा आउँदा उपसमूह खारेज नगरी दरबन्दीसहित आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, स्वतः हाइवे उपसमूहमा प्रवेश गर्न लबिङ गर्नु र प्रवेश गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दुवै अपराध हो ।’ अहिले संघ सरकारले साना–साना टुक्रे सडक र पुलका योजनाहरु पनि संघमा राखेको छ । त्यही भएर साना सडक बनाउन जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरु आउँदा फरक नपर्ने सडक विभागका अर्का एक इन्जिनियरले पनि बताए । तर, बजेटको बुँदा नम्बर तीन सय पाँच नम्बरको भाषामा भने उनीहरुले षड्यन्त्र देखेका हुन् । त्यही भएर आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका हुन् ।

अन्य मन्त्रालयले जनरल उपसमूहलाई लिन राजी भए पनि जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरु भने भौतिक मन्त्रालय र खासगरी सडक विभागमा प्रवेश गर्न लबिङ गरिरहेको सडक विभागकै अर्का एक इन्जिनियरले दाबी गरे । ‘बजेटको बुँदा नम्बर तीन सय पाँच ठूलो षड्यन्त्रका साथ राखिएको छ । यसको उद्देश्य सडक विभागको अहिलेको संरचनालाई आक्रमण गर्नु हो । त्यसलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ’, ती इन्जिनियरले भने, ‘दरबन्दी नभएको ठाउँमा उनीहरुलाई समायोजन गरिने छ भनेर उल्लेख गर्नु नै षड्यन्त्र हो ।’ बजेट वक्तव्यमा समायोजन गरिने भनेर उल्लेख भए पनि त्यो बाध्यकारी भने होइन । आर्थिक ऐन मात्र कानुन हो । त्यो मात्र कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुन्छ । बजेट वक्तव्य एउटा राजनीतिक नारा र कार्यक्रम मात्र हो । त्यसका बुँदा सबै कार्यान्वयन हुँदैन र कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी मानिँदैन । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया