निर्माण होलिडेको असर विकास खर्चमा

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडेको असर विकास खर्चमा परेको छ । खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनरत भएसँगै मुलुकमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । विकास निर्माणका काम ठप्प भएसँगै विकास खर्चमा समेत ह्रास आएको हो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अबको एक महिना बाँकी छँदा मुलुकभर रहेका परियोजनाहरु अघि बढ्नसकेको छैन । यता आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्न लाग्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ६४ अर्ब छ करोड २९ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सडक, पुललगायतका पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य नहुँदा मन्त्रालयको खर्चमा कमी आएको हो ।

यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ३६ दशमलव दुई प्रतिशत पुँजीगत (विकास) खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा मंगलबारसम्ममा एक खर्ब ३६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नगर्दा विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरु निरीह बन्न बाध्य भएका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको समेत निर्माणकार्य रोकिन पुगेको छ । जसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ । ठूलो आकारमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहरु रहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च गर्ने परम्परागत प्रणाली र निर्माण होलिडेका कारण यस वर्ष पनि विकास खर्चमा वृद्धि नहुने निश्चित छ । योसँगै चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आधा रकम समेत खर्च नहुने निश्चित छ ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक छ । विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकभन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरिएको पाइन्छ । यसले सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुनसकेको पाइँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चालू खर्च ७५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगातका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यता, चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ६२ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा मंगलबारसम्ममा १० खर्ब २१ अर्ब ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

झण्डै साढे ९ खर्ब राजस्व संकलन
यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुरुप भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा नौ खर्ब ३९ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये कर राजस्व ८१ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ६१ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् ६९ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त अवधिमा राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी ८० दशमलव ३७ प्र्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ९६ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड तीन लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।