७ प्रदेशको ३ खर्ब २ अर्बको बजेट, संघको जस्तै प्रदेशको पनि चुनाव केन्द्रित बजेट सार्वजनिक
आर्थिक वृद्धि र पुँजीगत खर्चभन्दा वितरणमा जोड
काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचन हुने वर्ष भएको कारण अधिकांश प्रदेशले चुनावमा मत तान्ने उद्देश्यले संघको जस्तै पूरा नहुने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएका छन् ।
प्रदेशको बजेट आर्थिक वृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनेभन्दा पनि चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । संघले पनि त्यहीअनुसार सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास मात्र गरेको छ । ठोस आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छैन । प्रदेशले पनि त्यहीअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य हेर्दा प्रदेश सरकारहरु संघ सरकारकै फोटोकपीजस्तै देखिएका छन् । उनीहरुले कुनै नयाँ कार्यक्रम र लक्ष्य बजेटमार्फत समेटेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरुको काम गर्ने तौरतरिका र बजेटको स्रोत हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि र पुँजीगत खर्चको विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्नसकेका छैनन् । जुन विगतदेखिकै समस्या हो ।
यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने पूर्वाधार निर्माणलाई अन्य प्रदेशभन्दा उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड भनेकै सडकलगायतका पूर्वाधार विकास हो । प्रदेशहरुले बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहले ल्याउनेजस्तै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गर्दा योजना कार्यान्वयनमा बजेट अपुग हुने प्रस्ट देखिन्छ । चुनावमा जाँदा यो योजनालाई पनि बजेट छ त्यो योजनालाई पनि बजेट छ भनेर जनतालाई झुक्याउन मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । विभिन्न बहानामा प्रदेश सरकारहरुले चुनावलक्षित कार्यक्रमलाई नगद अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् । जसले देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई थप जर्जर बनाउनेछ ।
केन्द्र सरकारले ल्याएका वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो बजेटमार्फत जवाफ दिएर आर्थिक वृद्धितर्फ बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा केन्द्र सरकारलाई नै माथ गर्नेगरी प्रदेश सरकारहरुले बजेटमा नगद वितरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसले प्रदेश सरकारहरु पनि विकास र आर्थिक वृद्धि गर्नेभन्दा कसरी वितरण गरेर लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्ने होडबाजीमा लागेको देखिन्छ । त्यही भएर प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ । बजेटको संरचनागत अवस्था हेर्दा संघ र प्रदेशमा कुनै अन्तर देखिँदैन ।
जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका हुन् । सातवटै प्र्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको बजेटको कुल अंक तीन खर्ब दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त बजेट सातवटै प्रदेशले सार्वजनिक गर्दा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेश र सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशको रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण प्रदेशले स्वरोजगार र रोजगारी प्रदान गरी बेरोजगारको समस्या समाधान गर्ने तथा गरिबी निवारण गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
प्रदेश १
— कुल बजेट : ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख
— स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख
— संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रहेको छ ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानजबाट आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिनेछ ।
बजेटमार्फत दागो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामारी र विपद्बाट परेको असरलाई पुनस्र्थापित गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगार अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मधेश
— कुल बजेट : ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजार
— चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार
— पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार
मधेश प्रदेश रकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याएको छ । कुल विनयिोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् ४६ दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३ दशमलव २१ प्रतिशत छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय अर्थात् शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्बाट चार अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार, कोषहरुमा रहेको सञ्चिति रकम ३८ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख र समानीकरणबापत प्राप्त अनुदान सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात नौ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ७८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान १० अर्ब छ करोड ५१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान चार करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी कुल ४५ अर्ब चार करोड ९९ लाख २८ हजार व्यहोर्दा एक अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार दुई सय मात्र न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामािजक सुरक्षमा लगानी अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्यउाउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने रहेको छ ।
बागमती
— कुल बजेट : ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख
— चालूतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख
— पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कटेलले बुधबार प्रदेशसभासमक्ष आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकमबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १७ दशमलव ७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ८१ प्रतिशत छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, संघीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख व्यहोरिने भएको छ ।
बागमती प्रदेशको बजेटको उद्देश्य दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी र स्वरोजगारी अवसर प्रदान गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासतर्फ अघि बढ्ने, आर्थिक सामाजिक रुपले विपन्न वर्गका लागि सामाजिक संरक्षण गर्ने प्रदेशबाट हुने सेवालाई सहज र गुणस्तरीय बनाउने रहेको छ ।
गण्डकी
— कुल बजेट : ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ
— चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार
— पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार
— वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट बजेट ल्याएको छ । उक्त विनियोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार अर्थात् ६१ दशमलव ६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् एक दशमलव ३९ प्रतिशत छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ११ करोड १० लाख अर्थात् पाँच दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल बुधबार प्रदेशसभासमक्ष आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकमबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब न्यून हुने जाने अनुमान छ । यसरी न्यून हुन जाने रकममध्ये एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटका उद्देश्यमा गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नता लगायतका मूलभूत समस्याहरुको सार्थक समाधान गर्ने,आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी र स्वरोजगारी अवसर प्रदान गर्ने रहेको छ ।
लुम्बिनी
— कुल बजेट : ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ
— चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार
— पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार
लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार गरी बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात् ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत रहने अुनमान गरेको छ ।
आर्थिक ममिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकमबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११ दशमलव ३३ प्रतिशत रहने गरी प्रास्ताव गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचच रकमबाट चार अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटको उद्देश्यमा आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी र स्वरोजगारी अवसर प्रदान गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने रहेको छ ।
कर्णाली
— कुल बजेट : ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार
— चालूतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार
— पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार
कर्णाली प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभासमक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकमबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार अथात् २८ दशमलव ११ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार अर्थात् ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात् १२ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम नौ अर्ब दुई करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गरिनेछ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई करोड पाँच लाख चार हजार स्रोत परिचालन गरिनेछ । बजेटको उद्देश्य बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नतालगायतका मूलभूत समस्याहरुको सार्थक समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम
— कुल बजेट : ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार
— चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार
— पुँजीगतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेशसभासमक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकमबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल विनयोजन बजेटमध्ये चालतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात् ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात् ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत र अन्तर्सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख अर्थात् तीन दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत हुने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने चार करोड ९३ लाख २८ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब ७५ लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटको उद्देश्य दिागो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामारी र विपद्बाट परेको असरलाई पुनस्थापित गरी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगार अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउने रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया