Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingक्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुसार कानुन संशोधन

क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुसार कानुन संशोधन

घनाबस्ती, वन र राजमार्गलाई जोखिममा पारेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने यसअघिको व्यवस्था खारेज


 काठमाडौं । सरकारले क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरिदिएको छ । उक्त संशोधनले क्रसर व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजता प्रदान गरिदिएको छ ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न पाइनेछैन भन्ने यसअघिको कानुनी व्यवस्थालाई हटाइदिएको हो । २०७७ सालमा जारी भएको मापदण्डको दफा ४ को उपदफा १० मा संशोधन गरेर सरकारले क्रसर व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गरिदिएर घनाबस्ती, जंगल र राजमार्गलाई जोखिम बढाइदिएको हो ।

उक्त पहिलो संशोधनको कारण अब जुनसुकै क्रसरले पनि नदी, वन र राजमार्गसँगैबाट नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन् । यसले गर्दा घनाबस्ती, वन र राजमार्गलाई उच्च जोखिममा पार्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गते बसेको बैठकले मापदण्ड संशोधन गरी ती वाक्यांश हटाइदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १३ गतेको बैठकमा ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश भएकामा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिको बैठकले मापदण्ड संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्दा समितिको निर्णयअनुसार संशोधन स्वीकृत भएको थियो ।

घनाबस्ती, वन र राजमार्गको यसअघिको व्यवस्था हटाए पनि सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्न नपाइने यसअघिको व्यवस्थालाई कायम नै राखेको छ । राजमार्ग, घनाबस्ती र जंगल भन्ने शब्दले निर्माण सामग्री संकलन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा समस्या परेको भन्दै क्रसर व्यवसायीले सरकारलाई यी शब्द हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । ठूलो आर्थिक चलखेलमा उक्त सशोधन स्वीकृत भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

साथै क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी यसअघिको मापदण्डलाई पनि व्यवसायीको स्वार्थअनुसार संशोधन गरिदिएको छ । नयाँ संशोधनको कारण खोला वा नदी, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायहरुको क्याम पनि क्रसर उद्योगबाट प्रभावित हुने भएको छ ।

यसअघिको व्यवस्थामा राजमार्गको राइट अफ वेबाट पाँच सय मिटरमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा पहिलो संशोधनले त्यसलाई संशोधन गरी तराईमा राजमार्गको राइट अफ वेबाट पाँच सय मिटर र पहाडमा दुई सय मिटर कायम गरिदिएको छ । यसअघि दुवैमा पाँच सय मिटर नै थियो ।

त्यस्तै, खोला नदी किनारबाट पाँच सय मिटरमा क्रसर उद्योग राख्न पाउने यसअघिको व्यवस्थामा संशोधन गरी तराईमा पाँच सय मिटर र पहाडमा भने दुई सय मिटरको दूरी राखिदिएको छ । यसअघि तराई र पडाड दुवैमा एउटै मापदण्ड थियो । त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाउने यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गरी तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटरमै क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । क्रसर व्यवसायीले उक्त माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको मागअनुसार नै उक्त संशोधन भएको हो ।

पक्की पुलबाट यसअघि पाँच सय मिटरमा क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्थालाई पहिलो संशोधन गरेर तराई र पहाड गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरी तराईमा पाँच सय मिटर र पहाडमा पनि पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि तराई र पहाड भनेर खुलाइएको थिएन ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरमा मात्र क्रसर उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्थामा पनि व्यवसायीको स्वार्थअनुसार सरकारले संशोधन गरिदिएको छ । नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पनि एक किलोमिटरमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

यस्तै, यसअघिको व्यवस्थामा वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर दूरीपछि मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाउने थियो भने अबको संशोधनमा पनि त्यही व्यवस्था कायम गरी तराई र पहाड मात्र शब्द थप गरिएको छ । तर, नयाँ संशोधनमा निकुञ्ज र आरक्षण मात्र राखेर वन क्षेत्रलाई नयाँ शीर्षक दिएर वनबाट भने पाँच सय मिटरमा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघिको व्यवस्थामा भने वनमा पनि दुई किलोमिटर पार गरेर मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

नयाँ संशोधनअनुसार घनाबस्तीबाट अब तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटरमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तर पुरानो व्यवस्थामा भने घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था थियो । हाइटेन्सन लाइनको पोलबाट एक सय मिटर पर मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाइने नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि दुई सय मिटर थियो ।

क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि सहज गरिदिए पनि लोकमार्गको तीन सय मिटर, खोला किनाराबाट दुई सय मिटर र सडक पुलबाट पाँच सय मिटरभित्र बालुवा तथा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न भने सरकारले रोक लगाइदिएको छ । २०७७ सालको मापदण्डको दफा ११ को उपदफा ४ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी बालुवा धुने उद्योगमाथि कडाइ गरिएको हो ।

संशोधनमा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म तीन महिना नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डको दफा ४ मा उपदफा १६ र १७ थप गरी असार, साउन र भदौमा नदीजन्य पदार्थ झिक्न पाउने व्यवस्था गरी बेमौसमी वर्षाका कारण खोला वा नदीको वहाव औसत तहभन्दा बढी भएमा तोकिएको मितिभन्दा १५ दिनअघि वा पछिसम्म पनि उत्खनन गर्न पाइनेछैन । यसको निर्णय भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ ।

मापदण्डमा यसअघि नभएको विषयलाई थप गरी सरकारले समन्वय तथा सहजीकरणसम्बन्धी समिति गठन गरिदिएको छ । सो समितिले ढुंगा, गिट्टी बालुवाजस्ता साधारण निर्माणमुखी वस्तुहरुको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत निर्देशन, समन्वय एवं सहजीकरण गर्नेछ । संघीय मालिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक, प्रदेशको वातावरण हेर्ने मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य रहनेछन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छुट !
सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन र बिक्री गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९’ लागू गरेर सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बालुवा संशोधन र बिक्री गर्ने कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

मापदण्डको दफा ४ को उपदफा १३ पछि १३ क थप गरी ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलनका लागि नदीको धारमा परिवर्तन नहुने व्यवस्था मिलाई ड्याम वा तटबन्ध निर्माण गरी उन्नत प्रविधिको प्रयोगद्वारा रिभर माइनिङ गरी बालुवा प्रशोधन र बिक्री गर्ने कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको हो । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया