Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingएनआईसी एसिया बैंकद्वारा अदालतलाई छलेर ऋणीको जग्गामा डोजर आतंक

एनआईसी एसिया बैंकद्वारा अदालतलाई छलेर ऋणीको जग्गामा डोजर आतंक


काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले अदालतलाई छलेर ऋणीको जग्गामा डोजर आतंक मच्चाएको छ । बैंकले अदालती प्रक्रियालाई छलेर गैरकानुनी ढंगले ऋणीको डेढ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति कौडीको मोलमा हत्याउने दुष्प्रयास गरेको हो । यसको लागि बैंकले पटक–पटक पेसी छल्ने काम गरेको छ ।

धापासी हाइटमा रहेको ओरेन्टल सहकारीको ऋणमा धितोको रुपमा रहेको २४ रोपनी नौ आना जमिन २४ करोड रुपैयाँमा नै खान अदालती प्रक्रियालाई छलेर बेवास्ता गर्दै बैंकले केही दिनदेखि उक्त जमिनमा हकअधिकार जताउन पुराना संरचना भत्काउन डोजर चलाएको छ । सहकारीका सुधिर बस्नेतले उक्त जमिन आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दाएर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि चढाइएका पेसी २४ पटकभन्दा बढी एनआईसी एसियाको व्यवस्थापनले सार्दै आएको छ । अदालती प्रक्रिया टुंग्याउन नदिन आफैँ पेसी सार्दै आएको भारतीय मूलका व्यापारीहरुद्वारा सञ्चालित बैंकले अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरेर विगत केही दिनदेखि धापासी हाइटमा रहेको सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल सहकारीको नाउँमा रहेको घरजग्गामा बुल डोजर चलाएको छ ।

धापासीस्थित २४ रोपनी नौ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते फैसला गर्ने तयारी गरेको थियो तर न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको मुद्दा एकाएक स्थगित भयो । फैसला हुने भनेकै दिन एकाएक पेसी स्थगित भएको थियो । स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दा हाने निश्चित भएपछि आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्ने वकि(ललाई कोरोना संक्रमण भएको बहाना बनाएको थियो  । २०७४ साल मंसिर १ गते दर्ता भएको यो मुद्दा पटक–पटक पेशी सर्दै आएको छ । २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि असोज २ मा बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेशी सारिएका थियो  । असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पेशी राखिएको थियो ।

तर, एनआईसी एसिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले स्थगित गराएका थिए । त्यस्तै ०७६ कात्तिक २८ मा पनि एनआईसी एसियाकै वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । २०७६ पुस १ गते पनि एनआईसी एसिया बैंककै कानुन व्यवसायीको वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ  । त्यसदेखि यता पनि एनआईसी एसियाले लगातार पेसी सार्दै आएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले साबिकभन्दा कम धितो मूल्यांकन गरी ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउअनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि २० करोड रुपैयाँमै गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)को रुपमा सकार गरेर हत्याएको थियो ।

वि.सं. २०६६ जेठ २ गते टोखा नगरपालिकास्थित धापासीको दुई स्थानमा गरी (५१ कित्ता) २६ रोपनी ९ आना जग्गा ओरेन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो । ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको थियो । २०६८ पुस १२ गतेसम्ममा सावाँ र ब्याज तिरिसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो । तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेटसहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिचबाटो निर्माण गरिएको थियो । ढल निकास, बत्तीको पोल, खानेपानीका पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

यी सबै निर्माणाधीन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एसिया बैंकले गिद्धेनजर लगाएको हो । बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो  । तर, लिलामी प्रक्रियामा साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटी मूल्यांकन गरी उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो । मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि एनआईसी एसिया बैंकले तीन दर्जन वकिललाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न हायर गरेको छ । तर, मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमेपछि पटक–पटक पेशी सार्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेशी थियो । तर, उक्त पेशी पनि सारिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार दुई पटकभन्दा बढी पेशी सार्न पाइँदैन । तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई भने यो नियम लागू भएको छैन । सर्वोच्चले पटक–पटक राख्दै आएको पेशी बैंकले निरन्तर हटाउँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा एनआईसी एसिया बैंकको अनुचित प्रभाव र त्यसबाट लिँदै आएको अनुचित सुविधा अरु बैंकका लागि आश्चर्यको विषय बन्दै आएको छ । अदालतमा पनि बैंकको त्यस्तै अनुचित प्रभाव देखिनुले न्याय प्रशासनभित्रको डरलाग्दो चित्र बाहिर आएको छ । त्यसमा पनि गृह प्रशासनले आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्नु र प्रहरी पठाएर अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा रहेको जमिनमा एनआईसी एसिया बैंकलाई डोजर चलाउन दिनुले नेपालको प्रहरी प्रशासन, विधिको शासन र न्याय प्रशासनको धज्जी उडाएको छ । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया