साधारण सेयर नै जारी नगरेका कम्पनीहरू पनि मर्जरको लागि योग्य

काठमाडौं । साधारण सेयर जारी नगरिसकेका कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जान पाउने भएका छन् । बीमा कम्पनीहरुको लागि नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका वा नगरिसकेका इजाजतप्राप्त बीमा कम्पनीहरु समेत एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिको लागि योग्य मानिनेछन् । तर गाभिएर वा प्राप्तिपश्चात् कायम हुने बीमकको कुल जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो नपुग अंश सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित बीमक कम्पनीले मिलाउनुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार बीमा समितिबाट तोकेको बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात पुगेका वा नपुगेका इजाजतप्राप्त बीमकहरु एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिको लागि योग्य हुनेछन् । तर उक्त बीमकहरु गाभिएर वा प्राप्ति एक्विजिसनपश्चात् बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात तोकेबमोजिम हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार गाभ्न, गाभिन तथा प्राप्तिको लािग सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको बीमक कम्पनीहरुले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिब कारणसहित बीमा समितिको स्वीकृति नलिई आफूखुसी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न पाइनेछैन । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बीमकहरुबाट गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति एक्विजिसन प्रक्रियाबाट अलग हुन मनासिब माफिकको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिको सहमतिसहित निवेदन पेश हुन आएमा बीमा समितिको सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्नेछ । तर सो बीमकहरुमध्ये एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिका लागि सहमत भएको अवस्थामा बीमा समितिले औचित्य हेरेर ती बीमकहरुको लागि सैद्धान्तिक सहमति कायम राख्न सक्नेछ । मर्जर तथा प्राप्तिको लागि संयुक्त मर्जर समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

समितिका अनुसार मर्जर तथा प्राप्तिको लागि सम्पत्ति दायित्व तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर समितिले मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको सेयर स्वाप अनुपातलाई यथावत् स्वीकार गर्न सकिनेछ । तर व्यावसायिक प्रतिष्ठा कर्मचारीको योग्यता, बजार उपस्थिति, मुनाफाको इतिहास, पछिल्लो बजार मूल्य लगायतका आधारमा संयुक्त मर्जर समितिले मूल्यांकनकर्ताले सिफारिस गरेको गाभ्ने, गाभिने संस्थाहरुको सेयर स्वाप अनुपात मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लिखित खुद सम्पत्ति बढीमा १० प्रतिशतले आधार नेटवर्थ बमोजिम संशोधित सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्न सकिनेछ । मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, बीमा लेखसम्बन्धी विवरण, बीमा भुक्तानी व्यवस्था तथा स्थिति, प्रचलित कानुन तथा नियमको पालना स्थिति, तरलता विवरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, व्यवसायको बजार अंश, सेयरको स्वाप अनुपात, सेयरको बजार मूल्य, शाखा सञ्जाल आदि विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यीबाहेक गाभ्ने तथा गाभिने संस्थाको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु र गाभिएपछिको पाँच वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय कारोबार तथा स्थिति, सेयरधनीहरुको विवरण, गाभिएपछि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने मितिसहितको प्रस्तावित कार्ययोजना, गाभिएपछि एक आपसमा शाखा तथा कार्यालयहरुको मिलान तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, बीमकको गुणात्मक सुधार, व्यवसाय प्रवर्द्धन र सुरक्षा, संस्थागत सुशासनको प्रतिबद्धता आदिबारे समेत प्रस्टरुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।

परिपत्रअनुसार गाभिएपछि पुँजी संरचना, नियन्त्रणमा परिवर्तन, स्वामित्व संरचना तथा गाभिएपछि कायम रहने बीमकको तत्काल गठन हुने सञ्चालक समितिको तथा व्यवस्थापन समितिको संरना समेत प्रस्टरुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा संलग्न बीमकहरुको नाम, ठेगाना र कार्यक्षेत्र तथा गाभिएपछि रहने बीमकको नाम ठेगाना र कार्य क्षेत्रबारे समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।

धितोपत्र बोर्डद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु त्याग्न आग्रह
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आन्दोलनका कार्यक्रम त्याग्न आग्रह गरेको छ । बोर्डले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्र्ताहरुलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु त्याग्न आग्रह गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले भने, ‘लगानीकर्ताले उठाएका अधिकांश मागहरु सम्बोधन भइसकेको र केही सम्बोधनका क्रममा छ, अब लगानीकर्ताहरु आन्दोलन त्याग्नुपर्छ । आन्दोलनरत लगानीकर्तासँग वार्ता समिति बनाउनभन्दा पनि मागहरु कार्यान्वयनमै जाऊन् भन्ने नीतिअनुसार नै बोर्डले लगानीकर्ताहरुको जायज मागहरु पूरा गरेको बताएका हुन् । ‘हामी समय तालिका बनाएर लगानीकर्ताका मागहरु सम्बोधनका काम अघि बढाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘लगानीकर्ताको मागहरु बोर्डकै हुन् तिनीहरु केही कार्यान्वयनका चरणमा छन्, केही कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।’

अध्यक्ष हमालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई साधारण सेयरमा आरक्षण दिने, ब्रोकरलाई दिने भनिएको टिएमएस, ब्रोकर कम्पनीको शाखा विस्तारलगायतका कामहरु अगाडि बढिसकेको बताए ।