सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी र टे ट्रेड युनियनद्वारा संयुक्त आन्दोलनको घोषणा

विराटनगर । नेपाल सरकारद्वारा जारी आर्थिक विधेयक २०७९/८० मा गरिएका केही व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्न माग राख्दै आएका पूर्वी क्षेत्रका उद्योगीले माग पूरा नभएपछि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालन रहेका जीआई वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योगसहितका सबै स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पार्ने गरी अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट ल्याएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न आश्वासन दिएपछि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । राज्यद्वारा जारी पछिल्ला नीतिहरू स्वदेशी उद्योगहरू संरक्षण नीतिविपरीत भएको भन्दै करिडोरमा कार्यरत श्रमिक मजदुरहरूले पनि अबको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिएका छन् । अबको आन्दोलनमा ट्रेड युनियनसहित विभिन्न औद्योगिक/व्यावसायिक संघसंस्थाहरू समेत सहभागी रहने उद्योगी तथा व्यवसायीको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले २०७९ जेठ २७ गते शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय काठमाडौँमा विधेयकमा अभिलेखन हुन पुगेका त्रुटिहरू आर्थिक विधेयक पारित भएलगत्तै संशोधनको प्रक्रियामा लाने आश्वासन दिएका थिए । उक्त आश्वसनपछि उद्योगीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर आर्थिक विधेयक पास भएपछि अर्थमन्त्रीले संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीद्वारा आस्वास्त पारिएको समय बितिसक्दा समेत ती त्रुटिहरूको सुधार्न कुनै प्रक्रिया नचालेकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष शुसिल कोइरालाले बताए । कोइरालाले आन्दोलनका विषयमा ट्रेड युनियनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका प्रभावित उद्योगका सञ्चालकहरूसँग छलफल गरी संयुक्त आन्दोलनमा जाने सहमति भएको जानकारी दिए । उक्त नीतिहरू संशोधन नगरे करिडोरमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुने र यहाँ कार्यरत मजदुरको रोजकारी समेत गुम्ने अवस्था आउने भएकोले उद्योगहरूको आन्दोलनलाई मजदुरहरूले पनि साथ दिएको कोइरालाले बताए ।

सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूले सर्वपक्षीय संवादको आयोजना गरी आव २०७९।८०को बजेट वक्तव्यबाट उत्पन्न भएको समस्याको समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । ‘हरेक गलत निर्णय वा नीति सच्चिनु पर्दछ । अन्याय कसैलाई पनि सह्य हुँदैन । हामी रोजगारीको सुनिश्चिततासँगै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उद्योगमा हजारौँ श्रमिकहरू आश्रित रही आ–आफ्नो घरपरिवारको जीविकोपार्जन चलाउँदै आएकोमा ती उद्योगहरू ठप्प भएर हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने र मुलुकमा भयावह स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ सचेत हुन पनि ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष विद्यमान औद्योगिक त्रुटिहरूलाई तत्कालै सच्चाउन पनि आग्रह गरेका छन् । ट्रेड युनियनका तर्फबाट सुशिल कोइराला, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, किशोर धमला नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), ओपेन्द्र कुमार राय सहइन्चार्ज अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (अन्टुफ), मोहमद नसरुल समाजवादी ट्रेड युनियन नेपालले संयुक्तरूपमा अबको आन्दोलन आक्रामक र ससक्त हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।