अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पनि वृद्धि

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नुपरेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे जानकारी गराउँदै उनले २०७१ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विशिष्ट ऊर्जा सफ्टका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर नै आइरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल खरिद नगरी प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको उनले बताए । मन्त्री बडूले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिररहेको अवस्थामा निगमले हाल आफू घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे पनि सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।

विगत केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको, निगमलाई जेठ समान्तसम्म करिब ५० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको उनले सदनलाई जानकारी दिए । इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जान नदिन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएका कारण मूल्यवृद्धि गरिएको उनले बताए ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रा बिक्री गरिने निगमलाई घाटामा पु¥याएको भन्ने सन्दर्भमा उनले निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलिम पदार्थको बिक्रीसम्बन्धी विद्यमान नियमावली अनुरुप नै बिक्रीवितरण गरिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘मुलुकैभर सबैभन्दा बढी पेट्रोल खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले यही असार ५ गते पेट्रोल सात लाख ५० हजार लिटर र डिजेल आठ लाख ५० हजार लिटर बिक्री गरेको छ भने असार ६ गते पेट्रोल आठ लाख ४० हजार लिटर र डिजेल १० लाख ४० हजार लिटर बिक्री गरेको निगमको रेकर्डबाट देखिन्छ, कसैलाई नाफा हुने नियतले नभइ कानुन र नीतिगत रुपमा नै मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिएको छ ।’

उनले बिक्रीवितरण भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम बिक्री गरेपश्चात् मूल्य बढ्ने गरेको भनाइमा कुनै सत्यता नभएको पनि दाबी गरे । मन्त्री बडूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । बजार अनुगमनलाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र सशक्त बनाउने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले कसरी बोनस खान्छन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे मन्त्री बडूले दिएको वक्तव्यको सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न गर्दै सांसद सुमित्रा बीसीले घाटामा रहेको निगमबाट कर्मचारीले बोनस कसरी खान्छन् ? भन्दै प्रश्न गरिन् । सांसद देवेन्द्र दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे सरकारले दीर्घकालीनभन्दा पनि विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरी तत्कालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अनिता देवकोटाले समग्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले जनतालाई करमा छुट दिनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रकाश पन्थले सरकारले नै विद्युतीय चुल्होहरु सर्वसुलभ रुपमा उलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । कम्तीमा सरकारी गाडीहरुलाई मात्रै भए पनि विद्युतीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले मूल्यवृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा सरकार र पेट्रोलियम पदार्थका व्यापारीबीच मिलेमतो त छैन भनेर आशंका व्यक्त गरिन् ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले एलपी ग्यासको रङ, गन्ध र आकारका आधारमा घरायसी र व्यापारिक प्रयोगका निम्ति जतिसक्दो चाँडो छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै एकपटकका लागि सबै नेपालीलाई विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले कम भन्सार लगाएर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको योजना ल्याउनुपर्ने बताइन् । मन्त्री बडूले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणका निम्ति एलपी ग्यासलाई छुट्टै रङ गरेर दिने र परिमाण पनि तोक्ने, व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति छुट्टै दिनेबारे निर्णय भइसकेको जानकारी दिए । उनले मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकार संवदनशील रहेको बताउँदै निगम अहिले पनि घाटामा रहेर पनि अनुदानबाट सेवा गरिरहेको जानकारी दिए ।