वैदेशिक ऋणको सीमा र अधिकार बढाइँदै

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक ऋणको सीमा र अधिकार बढाउने तयारी गरेको छ । ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७९ अनुरुप सरकारले १२ खर्बको वैदेशिक ऋणको सीमालाई बढोत्तरी गर्नलागेको हो । ‘विधेयकमा १२ खर्बमा’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एकतिहाइमा’ भन्ने शब्दहरु राख्ने ‘प्रदेश सरकारले’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले’ भन्ने शब्दहरु राख्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले अहिले वैदशिक ऋणको नाममा १२ खर्ब रुपैयाँसम्म लिनसक्छ । असार पहिलो साता अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले संसद्मा पेस गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’ले ऋणको सीमा बढोत्तरी गर्न लागेको हो ।

संसदमा पेस गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७९ ले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले’ भन्ने शब्दहरु राखिने भएको छ । योसँगै सार्वजनिक ऋण संघ, प्रदेशका साथै स्थानीय तहले समेत लिन पाउनेछ । वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा यसको सीमा र अधिकारको बढोत्तरीलाई कसरी मूल्यांकन गरिन्छ ? भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।

यस्तै, ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको’ भन्ने शब्दहरु राख्ने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ भन्ने शब्दहरुको सट्टा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ भन्ने शब्दहरु राख्ने तयारी छ । विद्येयकमा पास भएमा ऋणको सीमा तथा अधिकारमा अभिवृद्धि हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र अनुदान ९४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ । नौ महिनामा बजेटरी सहायता ऋण भने पाँच खर्ब ७१ अर्ब ७० करोड रहेको छ । यता सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैतसम्म बाह्य ऋण नौ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण आठ खर्ब ७९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ गरी कुल १८ खर्ब ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।

नेपाल सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन विकास बैंक, एसियन पूर्वाधार विकास बैंक तथा विदेशी दातृनिकाय तथा विदेशी सरकारबाट ऋण लिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड ८७ लाख रहेकोमा आन्तरिक बाह्य ऋण नौ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड ७१ लाख छ । आर्थिक २०७६÷०७७ मा वैदेशिक ऋण आठ खर्ब छ अर्ब १४ करोड सात लाख र कुल ऋण दायित्व १४ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख रहेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब तीन अर्ब ६८ करोड ६२ लाख ऋण दायित्व वृद्धि भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडको अनुपातमा (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको कुल अनुपात ४० दशमलव ८२ प्रतिशत ) कुल ऋण दायित्व छ । यसमा वैदेशिक ऋण २१ दशमलव ९० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनमा ऋणको प्रतिशत ४० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो भने हरेक आर्थिक वर्षमा करिब एक खर्ब देखि तीन खर्बसम्म ऋणमा वृद्धि भएको छ ।

विधेयकमाथि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखलगायतका पदाधिकारीमाझ छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।