महामारीपछि वैदेशिक रोजगारलाई पुनर्स्थापित गराउन सफल

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले कोरोना भाइरस महामारीले बिथोलेको वैदेशिक रोजगारी र श्रमबजार पुरानै लयमा फर्केको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या पछिल्लो चार वर्ष निरन्तर घटेकोमा यो वर्ष २०७४ सालअघिको अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरूमध्ये महामारीपछि पुरानै लयमा फर्केको देशमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधियक २०७९ को श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटबारे सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आइतबार मन्त्री श्रेष्ठले अहिले वैदेशिक रोजगारी पुरानै लयमा फर्किसकेको दाबी गरेका हुन् । यस्तै उनले ठूलो संख्यामा विप्रेषणमा आश्रित परिवार रहेको र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएका कारण अव मुलुकको विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने बताए । आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सेवा प्रवाहलाई ‘लाइनबाट–अनलाइनतर्फ’ रूपान्तरण गरिएको जानकारी दिँदै ठगी नियन्त्रणलाई पनि आफूले प्राथमिकता दिएको बताए । साथै उनले सातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा श्रमिक अस्पताल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । यस्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुअघि रोजगारीका लागि चाहिने सीप अनिवार्यरूपमा प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै प्रयोग गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रमममार्फत स्वरोजगार हुने वातावरण तयार पार्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका एक हजार १२ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गर्ने विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १५ करोड ३३ लाख रूपैयाँ ठगी रकम असुली गरिएको छ । अदालतमा ७२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने १९ करोड ५७ लाख रकम विगो दाबी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धारकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि -यापिड रेस्पोन्स टिमले काम गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।

यस्तै उनले ‘भिजिट भिषा’मा यूएई पु¥याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार तथा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको र वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी नेपाल ल्याई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार अहिले एक सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने एक सय ११ मुलुकमा संस्थागतरूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ । श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको समेत उनले जानकारी दिए ।

हाल कोरिया, इजरायलसँग सरकारी तवरबाट कामदार पठाइने गरेकोमा बेलायतलगायत अन्य देशहरूसँग समेत सोही तवरबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले नयाँ गन्तव्य मुलुकको रूपमा बेलायतसँग पहिलो पटक श्रम समझदारी हुन लागेको बताए । यस्तै माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजानेसम्बन्धी श्रम सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । साथै इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरूलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलो पटक इजरायल पठाउन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको उनले बताए । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदहरूले रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरू एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए । स्वदेशमा नै रोजगारी दिने गरी व्यवस्थितरूपमा कार्यक्रम र योजना आउनुपर्ने, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनै पर्दा व्यावसायिक सीप तालिम दिएर पठाउनुपर्ने र बालश्रम अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।