Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसंघर्ष समितिको नाममा लघुवित्त संस्थामा आतंक मच्चाउने खतरा बढ्दो

संघर्ष समितिको नाममा लघुवित्त संस्थामा आतंक मच्चाउने खतरा बढ्दो


बुटवल । नेपालमा वित्तीय पहुँच पु-याउनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको योगदान उच्च छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरिबी न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यीसंस्थाहरुले विगत ३० वर्षदेखि गाउँगाउँ र पिछडिएको क्षेत्रमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विना धितो कर्जा प्रवाह गरेर विपन्न परिवारहरुको आर्थिकस्तर सुधार गर्दै महिला सशक्तिकरणमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले देशका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो पहुँच पु-याउन समेत सफल भएका छन् । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, लगायत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्त कम्पनीको नजरमा समेत घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विपन्न वर्गको वित्तीय संस्थाअन्तर्गत मानिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जालाई यिनै लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गरेपनि विपन्न वर्गमा लगानी गरेको मानिन्छ । किनकि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले केवल विपन्न वर्गहरुलाई मात्र लगानी गर्ने गर्दछन् । जसले गर्दा गरिबी निवारणमा यी संस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढेका छन् । हुन पनि विना धितो सामूहिक धन जवानीको आधारमा जोखिम मोल्दै कर्जा प्रवाह गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्नु आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो । त्यही चुनौतीका बीच पनि यी संस्थाहरुले आत्मनिर्भर बन्न पु-याएको योगदान सह्राहनीय छ । त्यसमा कर्जाको सदुपयोग गर्नेहरुले दिनप्रतिदिन आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्दै अगाडि बढेका छन् भने कर्जा लिएको उद्देश्यअनुसार काम नगरी त्यसको गलत प्रयोग गरेर क्षणीक विलासी जीवन जिउनेहरु सधै समस्यै समस्यामा छन् ।

एकातिर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गरिबी निवारणका लागि ऐन नियमको परिधीभित्र रहेर विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै अगाडि बढेका छन् भने अर्कातिर तिनै संस्थाहरुका विरुद्धमा सीमित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले ऋणीहरुलाई उचाल्दै हुनै नसक्ने कुरामा सम्भव गर्ने भन्दै देश दौडाहामा लागेका छन् । उनीहरु ‘लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल’को नाममा भ्रम सृजना गरेर ऋणीहरुलाई उचाल्ने कार्य समेत गर्ने गरेको बुझिएको छ । उक्त समूह देशव्यापी रुपमा जिल्ला जिल्लामा पुगेर ऋणीहरुसँग ऋण मिनाहाको लागि संघर्ष गर्ने भन्दै ऋणीहरुको पहिचान गरेर सोझासाझा जनताहरुलाई भ्रमको जालमा बिछ्याएर पैसा असुल्ने गरेको समेत समाचार प्राप्त भएको छ ।

यता लघुवित्त संस्थाहरुका आधिकारिक सरोकारवालाहरु भने यस्तो कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको बारेमा गैरकानुनी ढंगबाट सञ्चालित समूहले गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले संस्था खारेज गर्ने, ऋण मिनाहा गर्ने जस्ता कुचेष्टाले भरिएका विभिन्न अभिव्यक्तिहरुप्रति राज्यका संयन्त्रहरु समयमै सचेत भई लाग्नुपर्ने धारणा राख्छन् । गलत मनसायले समाजलाई आतंकित पार्ने कुनै पनि खालका गतिविधिहरु गर्ने जोकोहीलाई पनि सरकारले समयमै कानुनी दायराभित्र ल्याउन नसके त्यसले झन् भयावह रुप लिन सक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका आधिकारिक सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्धमा उठेको आवाज र वास्तविकताप्रति राखेको प्रश्नमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कोषाध्यक्ष तथा उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम बहादुर पाठकले संघर्ष समितिको नाममा भ्रमको खेती भएको बताउँछन् । उनले हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था ५८ लाखभन्दा बढी सदस्यहरु जोडिएका छन् । ३३ लाख सदस्यहरुले कर्जा सुविधा लिएका छन् । कर्जाको सदुपयोग गर्नेहरुको घर व्यवहार राम्रोसँग चल्नुका साथै उनीहरुको आर्थिक अवस्था पनि दिनानुदिन सुदृढ हुँदै गएको छ । कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरु दशवटा संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । उनीहरु जहाँको त्यही छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आफूखुसी सञ्चालन हुन पाउने संस्थाहरु पनि होइनन् । यी संस्थाहरु राज्यको ऐन नियमको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक कुरामा वाच गरेर अध्ययन गरेको हुन्छ । ऐन, नियम भन्दा कुनै एउटा कुरामा तलमाथि भयो भने उक्त कुरामा कारबाहीको भागिदार पनि हुनुपर्छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितीमा विना धितो उच्च जोखिम मोलेर १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेको बताउँदै पाठकले लगानीमा कति ब्याज लिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा कुनै हात नहुने बताए । उनले हिजो अहिलेभन्दा ब्याजदर बढी थियो । ब्याजदर बढी भएको महसुस गरेर अध्ययनपश्चात् राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर घटायो । आज एउटा ब्याजदर कायम भएको छ । भोलि पनि फेरि ब्याजदर बढी भएको महसुस भयो भने राष्ट्र बैंकले नै फेरि घटाउँछ । नियमनको लागि राज्यका संयन्त्रहरु हुँदाहुँदै सोझासाझा जनतालाई आफ्नो स्वार्थपुर्तीका लागि टार्गेट बनाउने अभिप्रायले प्रेरित हुनु र भ्रम फैलाउनु कदापि राम्रो कुरा हुन नसक्ने बताए ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया