संसद्ले जारी गरेको आर्थिक ऐन बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालद्वारा खारेज

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा बीमा समितिले संघीय संसद्कै अपमान हुने गरी गैरकानुनी निर्णयमार्फत हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई वार्षिक साढे तीन अर्बको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

करोडौँ रुपैयाँ घुस सेटिङमा गत जेठ ५ गतेबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, सञ्चालकहरु सन्तोष रिजाल, कपिलदेव ओली, रितेश शाक्य र सुशील कोइराला तथा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल समेतको संलग्नतामा सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट वार्षिक साढे तीन अर्ब व्यवसाय हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रदान गरिएको छ ।

आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य नेपालको संघीय संसद् (प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा)मार्फत पास भई कानुनसरह लागू भइसकेको छ । सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २०३ पनि यही जेठ ४ गतेसम्म निर्बाध रुपमा लागू हुँदै आएको थियो । यसअनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालमा सञ्चालित ३९ वटा बीमा कम्पनीले गर्ने कुल बीमाको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष बीमा हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको थियो ।

संसद्बाट पारित भई कानुनसरह लागू हुँदै आएको आर्थिक ऐन बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले खारेज गरिदिएका छन् । गत जेठ ४ गते मध्यरातिसम्म बीमा समितिमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष बीमा हिस्सा (आरक्षण बीमा) खोस्ने र १० प्रतिशत हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गराएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले उक्त निर्णय गर्न बीमा समितिका सञ्चालकमाथि दबाब दिएको समाचार जेठ ५ गते आर्थिक दैनिकले नै प्रकाशित गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन हुँदाहुँदै निर्वस्त्र रुपमा दबाब दिनुको पछाडि कैयौँ कारणहरु रहेका छन् ।

बीमा समितिले संघीय संसद्कै अवहेलना हुने गरी गैरकानुनी निर्णय गरेको छ । संघीय संसद्बाट पारित कुनै पनि प्रस्तावहरु कानुनसरह लागू र मान्य हुन्छ । तर, संघीय संसद्बाट पारित भएको कानुनको धज्जी उडाउँदै बीमा समितिले गैरकानुनी निर्णय गरेको महिना दिन बितिसक्दा समेत अर्थ मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेश केसीले बीमा समितिबाट संसद्को अपमान हुने गरी भएको निर्णयको सम्बन्धमा अनभिज्ञता जनाउने गर्दछन् ।

अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन, संघीय संसद्का अर्थ समिति, लेखासमिति, सुशासन समितिका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बीमा समितिको घोटाला काण्डमा सबै जना मौन छन् । आर्थिक विधेयकमा समावेश भई कानुनी मान्यता पाएको नेपाल पुनर्बीमाको प्रत्यक्ष हिस्सा २० प्रतिशत खोस्ने बीमा समितिको निर्णय कानुनको हिसाबले पहिलो दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण हुँदा पनि लेखा समितिले छानबिनमा चासो देखाएको छैन ।

संसद्बाट पारित कानुन बीमा समितिले खारेज गर्ने निर्णय गर्नुले नेपालको विधिको शासन कुन तहसम्म पुगेको र यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने मात्रै प्रश्न उठेको छैन संसदीय गरिमा, मर्यादाकै धज्जी उडाउँदा समेत सांसदहरु मौन रहेको घट्नाले हरेक सांसदहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुन, ऐन, नियमहरुको धज्जी उडाउँदै बीमा क्षेत्रमा दोहन गरेर निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई अर्बौँ रुपैयाँ फाइदा पु-याउने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा संसद्को लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भएको मात्रै जनाएको छ । आर्थिक दैनिकसँग प्रतिक्रिया दिँदै समिति सभापति भरत कुमार साहले अख्तियारमा उजुरी परेको बोधार्थ कपि लेखा समितिमा आए पनि छलफल नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

हिमालयन रि घोटाला काण्डको केन्द्रविन्दुमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल छन् । कार्यकारी अध्यक्षको नाताले बीमा समितिको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत आफैँ हुने र दैनिक प्रशासन समेत आफैँले चलाउने भएकोले यस काण्डमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सिलवाल र तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर गैरकानुनी कार्य गर्न निर्देशन दिने अर्थमन्त्री शर्मा यस काण्डमा मुख्य जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी दिपक भट्टलगायतका माफियाहरुले गत वर्ष तीन अर्बभन्दा बढी घुस सेटिङमा लाइसेन्स लिएको कम्पनी हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेको मोतिलाल दुगडको सेटिङमा लाइसेन्स पाएको कम्पनीले व्यवसाय गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री शर्माको परिवारभित्र छिरेर दोस्रोपटक अर्बौँ रुपैयाँ सेटिङमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न संसद्को धज्जी उडाउने गरी यस्तो निर्णय गराइएको हो ।

‘बीमा समितिले बजेटमा आएको कुरा खारेज गरिदिएको जानकारी छ’
– भरत कुमार शाह, सभापति लेखा समिति
हामीकहाँ एउटा अख्तियारमा परेको उजुरीको बोधार्थ जानकारीमा आएको छ । त्यसमा बीमा समितिले बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा खारेज गरिदिएको कुरा लेखिएको छ ।

बजेट (आव २०७५।०७६) मा आएको कुरा कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा बीमा समितिले खारेज गरिदिएको कुरा हामीलाई जानकारी भयो, हामीले उजुरी राखेका मात्रै छौँ । हामीलाई लेखेर उजुरी नपरेकोले छलफल गराइएको छैन । अख्तियारमा दिएको छ उजुरी उतै छलफल होला । हामीलाई बोधार्थ मात्रै आएकोले छलफल हुँदैन ।