राजनीतिक नियुक्तिका नाममा भद्रगोल !

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक प्रबन्धनिर्देशक नियुक्त भएको १० महिना पूरा भयो । उनले पहिलोपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए । तर दोस्रोपटक उनी मन्त्रिपरिषद्को ब्याक डेटेड निर्णयमा नियुक्त भए ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यापक अनियमितता गरेको छ र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायलाई नंग्रा निकालिएका बाघजस्ता बनाएर पन्छाएको छ । अदालतलाई कानुनी छिद्रको आडमा छलेर राजनीतिक नियुक्तिका नाममा सरकारले निरन्तर रुपमा व्यापक अनियमितता गर्दै आएको छ ।

सरकारले मदन खरेललाई नेपाल वायुसेवा निगममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर महँगो मूल्यमा चीनबाट एमए६० दुईवटा र वाइड २ नामका चारवटा विमान ल्यायो तर ती विमान नेपालको विषय भूबनोटको आकाशमा उडाउन नमिल्ने देखियो र अहिलेसम्म ती विमान ग्राउन्डेड अवस्थामै छन् । विमान ल्याउने निर्णय गरेपछि खरेलले राजीनामा गरेर निगम छाडे । यो २०६९ सालको घटना हो ।

त्यसैगरी सरकारले फोरजी विस्तारको क्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीसँग सहमति बनाउन सकेन । दुई तिहाइको सरकारले २०७५ सालमा राजभण्डारीलाई हटाएर टेलिकमको ५७औँ वरीयता नम्बरमा रहेका डिल्लीराम अधिकारीलाई सेटिङमा प्रबन्धनिर्देशक नियुक्त ग-यो । उनले नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रोजेक्ट अघि बढाए । १९ अर्बको उक्त कामको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेले पाएको थियो र उसलाई थ्रिजीको संरचनालाई अपग्रेड गरेर फोरजी बनाउन लगाइयो । त्यही गर्न नमानेर छुट्टै संरचनामा फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने अडान लिएका कारण राजभण्डारीलाई हटाएर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नै गृहजिल्ला काभ्रेका आफूअनुकूलका अधिकारीलाई यूएई भ्रमणको सहमतिपछि प्रबन्धनिर्देशक नियुक्त गरेका थिए । तर त्यसका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको विधिको लेप लगाइएको थियो । उक्त काम फत्ते गरेर पदावधि सकिएपछि प्रबन्धनिर्देशक अधिकारी फेरि टेलिकमको प्रबन्धक पदमा नै फर्किएर काम गरिरहेका छन् । उक्त प्रोजेक्टमा कुल रकम १९ अर्बको ७० प्रतिशत रकम त्यो विधिबाट काम गरेर बालुवाटारतिर फर्काइएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले वन निगममा खुला प्रतिस्पर्धाकै नाममा रामेश्वर भट्टराईलाई प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनी २०६१ सालदेखि फरार अभियुक्त थिए । उनलाई सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष कैद र नगद जरिवाना तोकेको थियो । उनको कानुनी हैसियत आर्थिक दैनिकले सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी प्रशासनलाई छलेर उनी फेरि भूमिगत भएपछि सरकारले बर्खास्त गरेको छ ।

यी विकृत राजनीतिक नियुक्तिका केही उदाहरण मात्र हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाको नाम दिएर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर सत्ताधारीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गरिएका यस्ता घटना यति मात्रै चाहिँ होइनन् । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष पदमा दक्ष पौडेललाई नियुक्त गर्न त्यसको कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको थियो । त्यो पदमा नियुक्ति पाउन स्नातक गरेको हुनुपर्नेमा पौडेलको शैक्षिक योग्यता एसएलसी मात्र भएकाले कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर २०७३ सालमा सरकारले उनलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको थियो । अहिलेको सरकारले त्यसैगरी नियुक्त गरेको एक जना सञ्चालक सदस्य माधव तिमल्सिना मंगलबारमात्र पक्राउ परेका छन् । उनले नियुक्तिका लागि पेश गरेको स्नातक तहको सर्टिफिकेट नक्कली भएको पाइएपछि सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

सरकारले स्वार्थमा परेर गरेका दुई संवैधानिक नियुक्ति राजनीतिक दलका नेतृत्वकै लागि चुनौतीका रुपमा खडा भएपछि आफैँले हटाउनुपरेको समेत घटना छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको नियुक्ति सरकारको लागि मात्र नभएर मूलधारका सबै राजनीतिक दलका लागि चुनौती भएपछि सरकारले उनीहरुलाई कसरी हटाउनुपरेको थियो भन्ने उदाहरण ताजै छ । त्यसैगरी आफूअनुकूलका परिणाम निकाल्न सहयोगी हुने पात्रहरु खोजेर नियम कानुन मिलाएर कतै उजुरबाजुर नलाग्ने गरी मिलाएर गरिएका राजनीतिक नियुक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा नै पुगेको भए पनि देश र जनतालाई चाहिँ हानिबाहेक केही भएको छैन ।

यथार्थमा राजनीतिक नियुक्तिको अहिलेको प्रक्रिया नै खोटपूर्ण देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिक नियुक्ति स्वतः परिवर्तन हुनुपर्ने हो । नयाँ सरकारले नयाँ टिम बनाएर आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कार भएका मुलुकमा त्यसो गर्ने प्रचलन छ । सरकारलाई काम गर्न सजिलो टिम बनाउनकै लागि राजनीतिक नियुक्तिको प्रचलन सुरु भएको पनि हो । तर हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिको मूल मर्मविपरीत फाइदाका लागि मनपरी ढंगले नियुक्ति गर्ने चलन चलाइएको छ । नयाँ सरकारले आफूलाई उपयुक्त लागेको जुनसुकै योग्यता र उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्नुपर्ने हो ।

सरकार परिवर्तन भएपछि उनीहरु स्वतः हट्नुपर्ने हो वा उनीहरुलाई सरकारले हटाएर अर्को नियुक्ति गर्दा त्यसमाथि उजुरबाजुर नलाग्नुपर्ने हो तर यहाँ यसको ठीक उल्टो चलन चलेको छ । सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्तिका उम्मेदवारहरुको सूची बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सरकारले तीमध्ये चार–पाँच वर्ष तोकेर नियुक्ति गर्ने प्रचलन नै खोटपूर्ण छ । कर्मचारीले तयार पारेको उक्त सूचीमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको स्वार्थ नमिल्दा राजनीतिक नियुक्ति नै रोकिएका र फेरि विज्ञापन गरिएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । त्यसरी छनोट गरेर जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नाममा तालुकवाला मन्त्रीले चित्त नबुझाउँदा तीन महिनादेखि नियुक्ति हुनसकेको छैन र त्यसलाई रद्द गरेर अर्को विज्ञापन हुन पनि सकेको छैन । सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुसँग जतिसुकै मोलमोलाइ गर्दा पनि केही नझरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । तर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा चाहिँ त्यति मात्र भएको होइन ।

दश महिनाअघि भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विज्ञापनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको लागि अनुकूल व्यक्तिको निवेदन नै नपरेपछि उक्त विज्ञापन रद्द गरियो र अहिले फेरि विज्ञापन गरियो तर पनि सिफारिस समितिका संयोजक कृष्णहरि पुस्करले मन्त्री शर्माको सिफारिसको व्यक्तिलाई पाँच जना नै नपारी सूची टाँसेर विदामा बसेपछि त्यहाँ अर्को विवाद सुरु भएको छ । यसअघि विज्ञापन रद्द गरेर मंसिर १३ गते अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना पूर्वपीए अर्जुन भण्डारीलाई काजमा सीईओ नियुक्त गरेर पठाउँदा माओवादीका नाममा त्यहाँ भएका एकपछिको अर्को अनियमितता ढाकछोप गर्न खोज्दा फरिया उचालेर छाती छोप्न खोज्दा नछोपिएको लाजजस्तो हुनपुगेको छ ।

नेपाल आयल निगमको पछिल्लो नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुनसकेन । उमेश थानी उम्मेदवार हुँदा नै ज्योति बानियाँले उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै नियुक्त गरिए अदालत जाने प्रचारबाजी गरे । नियुक्ति थानीकै भयो । तर उनको त्यो प्रचारबाजी बार्गेनिङ मात्रै रहेछ भन्ने त्यति बेला पुष्टि भयो, जब उनी अदालत जाने घोषणाबाट पछि हटे । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक नियुक्तिका लागि तोकेको अनुभव र योग्यता उनको पुगेको थिएन । त्यसो त राष्ट्रिय धितो पत्र बोर्डमा रमेश हमालको नियुक्ति योभन्दा झनै पृथक् रहेछ । उनी एनआरएनए थाइल्याण्डको पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी त्यहीँको हुसित थानी नामको प्रख्यात औद्योगिक घरानाको कामदार हुन् र त्यही घरानाले नेपालमा निर्माण गरिरहेको होटल हेर्ने गरी केही समयअघि मात्र नेपाल आएका हुन् । थानीको जस्तो अनुभवको योग्यता नपुगेको मात्र नभई हमालको हकमा अनुभव नै देखिँदैन तर पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा नियम कानुनलाई पन्छाएर उनको नियुक्ति भएको छ ।

अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नेपाल टेलिकममा नयाँ नियुक्तिका लागि ५७ वर्ष नाघेकाले निवेदन दिन नमिल्ने गरी कार्यविधि परिवर्तन गरियो । त्यहाँ ५७ वर्ष एक महिना भएका एक जना सिनियर इन्जिनियर रहेछन् । उनलाई पाखा लगाउन कार्यविधि परिवर्तन गरिएको रहेछ । त्यहाँ त्यति गरेर पनि त्यहीभित्रको व्यक्तिलाई ल्याएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो तर टेलिकमको परम्परालाई नै तोडेर बाहिरको व्यक्तिलाई एमडी नियुक्त गरियो । प्रकाश पौडेललाई नियुक्त गर्नकै लागि त्यसरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएको रहेछ । उनी टेलिकमबाहिरको व्यक्ति मात्र होइन, पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्राविधिक सल्लाहकार अस्गर अलीको टिमका सहयोगी पनि हुन् । अलीले ओलीको सल्लाहकार हुँदा राष्ट्रको डाटा दुरुपयोग गरेर मात्र नभई कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा मुछिएका व्यक्ति पनि हुन् तर त्यो घोटालाको छानबिन गर्ने वाचा गरेर आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छानबिनको दायरामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई बाटो फेरेर किन नेतृत्वमा ल्यायो भन्ने कुरा जो कसैले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ ।

त्यस्तै भएको छ– राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विकल पौडेलको दोस्रो कार्यकालको नियुक्तिमा पनि उनी तत्कालीन ओली सरकारको पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद काण्डमा भएको घोटालामा मुछिएका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको चर्चित ७३ करोडको घुसको टेप काण्डसँग जोडिएका प्रमुख पात्र हुन् उनी । दोस्रो कार्यकालका निम्ति उनी पनि त्यही काममा अनुभवी भएर नियुक्त भएका हुन्, होइन भने उनीमाथि अहिले छानबिन र कारबाही भएको हुनुपर्ने थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डमा र नेपाल वायुसेवा निगममा भएका नियुक्ति घिन पचेकाहरुले पनि तारिफ गर्नसक्ने अवस्था छैन भने वरिष्ठता मिचेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा वरिष्ठता मिचेर प्रदीप अधिकारीलाई गरिएको नियुक्ति विमानस्थलहरु वरपरका जमिन अरुलाई जिम्मा लगाउनकै लागि रहेछ भन्ने कुराले नियुक्तिमा लेनदेनको भोल्युम कत्रो रहेछ भनेर अनुमान लगाउन पनि मुस्किल छ । तर नेपाल वायुसेवा निगममा युवराज अधिकारीको नियुक्ति र आठ महिनापछिको निलम्बन आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तो हुनपुगेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिका क्रममा अपनाइएको गलत प्रक्रिया र बसाइएको गलत परम्पराकै कारण सरकार फेरिँदा पनि नयाँ सरकारलाई पुरानो सरकारको नियुक्ति भालुको कम्पटजस्तो बनेको छ र त्यसको ताजा उदाहरण पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्ष धनन्जय रेग्मी र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पदबाट नहटाउनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा ल्याएको अन्तरिम आदेश हो ।

टेलिकममा पुरेतको छोरो बुद्धि आचार्यलाई एमडी बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कार्यविधि संशोधन गरेर लेखा समूहबाट एमडी बनाएका थिए । सत्ताधारीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि कार्यविधि फेरेर एमडी ल्याउँदै गर्दा अहिले लेनदेनको विषयले पहिलो प्राथमिकता ओगटेको छ तर ४३ वटा सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने टेलिकमचाहिँ क्रमशः ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ । राजनीतिक नियुक्तिका नाममा यसरी राजनीतिक व्यापार गर्दै जाँदा ती संस्थाको अवस्थाको हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल वायुसेवा निगमलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुँदैन र ?

राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया बिग्रेको हो र नेतालाई रकम कबोलेर नियुक्त भएको नेतृत्वको कारण ती संस्थामा भ्रष्टाचार भएर ओरालो लागेका हुन् । नियुक्त गर्ने नेतृत्वलाई फाइदा भएको छ, नियुक्ति पाउनेले पनि खर्च उठाएका छन्, अझ बढी उठाउँदा पनि नियुक्ति गर्नेले औँलो उठाउने नैतिक धरातल छाडिसकेका छन् । अनि यहाँ विकास र विधिको शासन कसरी आउँछ ? त्यसकारण सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको अहिलेको गलत प्रक्रिया यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्दछ र सरकार फेरिनेबित्तिकै कुनै अभियोग प्रमाणित नभएका नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । अनि मात्र त्यो नेतृत्व उत्तरदायी हुनेछ । अन्यथा अहिलेको अराजकता थेगिनसक्नु हुनेछ ।