बेरुजु राख्न नदिने गरी आर्थिक अनुशासन पालना गरिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरुजु राख्न नदिने गरी आर्थिक अनुशासन पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६४औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजु बढिरहेको देखाएकाले बेरुजु फछ्र्याैटपछि बेरुजु राख्न नदिने गरी आर्थिक अनुशासनको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।

आर्थिक शुद्धताले नै सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यसमा सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत उठेका विषयलाई केन्द्रीय संसद्, प्रदेशसभा, र स्थानीयसभाले गम्भीररूपमा लिएर दोहो¥याउन दिनु हुँदैन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता हुनुपर्छ, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले काम गरेको छ’, उनले भनिन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजु फछ्र्यौटलाई सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । वित्तीय व्यवस्था सुधारमा सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो । छ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौटमा मन्त्रालय लागेको उनले जानकारी दिए ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आवश्यक भौतिक तथा वित्तीय सहयोग गरिने उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति भरतकुमार शाहले १५ वर्षअघिको कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललाई त्यस बेलाको मूल्यमा परिवर्तन गरेर बेरुजु देखाउने काम न्यायसंगत हुन नसक्ने बताए । देश आर्थिक अप्ठ्यारोमै रहेकाले फजुल विदेश भ्रमण र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले यस वर्षदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए । कोरोना महामारीका कारण कार्यालयको वार्षिकोत्सव मनाउन नपाइएको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएका सात जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको बताए । ‘कोभिडको छुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने प्रावधानअनुसार थाइल्याण्डको लेखापरीक्षण संस्थाले लेखापरीक्षण गरी राम्रो काम गरेको प्रतिवेदन दिएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार कार्यालयले यसै वर्षदेखि जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । यसवर्ष बेरुजु फछ्र्यौटमा उत्साहजजनक काम हुन नसकेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा बढी अनियमितता देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सुशासन बहालीका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । उपमहालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयताबाट नै सुशासन प्रत्याभूति हुने विषयलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरे । कार्यालयले छ हजारभन्दा धेरै सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्ने गरेको छ । विसं २०१६ असार १५ गते स्थापना भएको कार्यालय बुधबारदेखि ६३ वर्ष पूरा गरी ६४ वर्षमा लागेको छ ।