Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचाररेलको मुआब्जा नै महंगो

रेलको मुआब्जा नै महंगो


काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीजहाज र रेलको सपना सुतेर नदेखेको बताएका थिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै उक्त विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जहाज र रेलको सपना सुतेर नदेखेको बताए । ‘बन्दरगाहमा हाम्रो पानीजहाज, हाम्रो रेल र ट्रकबाट सामान ढुवानी गर्छौँ’, उनले संसद्मा भनेका थिए, ‘स्विट्जरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित भए पनि पानीजहाज चलाएका छन् । उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम रेल कुद्नेछ, यो कुरा पूरा हुन्छ ।’

त्यसपछि लगातर विविध कार्यक्रममा मुलुकमा रेल चल्ने कुरा गर्दै आएका उनले अबको केही वर्षमै मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल कुद्ने बताए । तर, उनले भनेजसरी मुलुकमा रेल कुद्न सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि रेल सञ्चालनको कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि बजेटमार्फत नै निरन्तरता दिएको छ । वर्तमान सरकारले रेल सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदा यसका लागि जग्गाप्राप्ति गर्दा गर्नुपर्ने खर्च भने महंगो देखिएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणको लागि सबैभन्दा बढी रकम जग्गा प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि रेलमार्ग विकासको लागि जग्गाप्राप्ति गर्न एक अर्ब ६१ करोड खर्च गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।

जग्गाको मुआब्जा, जग्गाप्राप्तिको लागि मुआब्जा जग्गा खरिद र जग्गा प्रमाणीकरण तथा जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी कार्यको लागि प्रशासनिक खर्च फिल्ड कार्यालयलाई खाना, खाजा र इन्धन एलपी ग्यास नक्सा खरिद रेखांकनको लागि किला गाड्ने तथा जग्गा छुट्याउने कामको लागि उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । तुलनात्मक रुपमा विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) निर्माण, घर, टहरा र बोटबिरुवा आदिको क्षतिपूर्ति, रेलमार्ग खण्डमा पुलहरु निर्माणकार्य लगायतका कार्यहरुभन्दा बढी रकम जग्गाको मुआब्जा वितरणको लागि लाग्ने भएको हो ।

यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको लागि पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मेट्रोरेल तथा मोनोरलको विकास आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको छ । मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक योजना, ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तयार गर्न तथा व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्श सेवा र रेलसम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श गर्ने, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्गखण्डमा पर्ने रुख बिरुवाहरुको लागत संकलन कार्य कटान छपान वृक्षरोपण संरक्ष्ण (ईएमएपी) तथा निर्माण क्षेत्रमा रुखहरु हटाउन आवश्यक कार्यहरु ट्राकबेड, आरओबी, आयूबीएनिमल क्रसिङ तथा कल्भर्टहरु, पुलहरु तथा सो खण्डमा पर्ने स्टेसनलगायतका संरचनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा पुलहरु निर्माणकार्य, बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा ट्राकवेड, वन्यजन्तुलाई बाटो आदि निर्माणकार्यहरु गर्ने योजना तय गरिएको छ ।

त्यस्तै, रेल एलाइनमेन्टभित्र पर्ने विभिन्न उपयोग वस्तुलाई स्थानान्तरण गर्ने, रुख बिरुवाहरुको कटान छपान घाटगद्दीलगायत वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने, घर, टहरा र बोटबिरुवा आदिको क्षतिपूर्ति, व्यावसायिक योजना, ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तयार गर्ने तथा व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्श सेवा (रेलसम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श) लिने, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेलअन्तर्गत कलंकी कोटेश्वर महारजगन्ज बालाजु कलंकी रेलमार्गको खण्डको विस्तृत अध्ययन, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआरको दायित्व भुक्तानी, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सम्भाव्यता÷विस्तृत अध्ययन कार्य तथा मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ, हेटौंडा र भरतपुरखण्डको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) निर्माण गर्नेलगायतका कार्यहरु गर्ने योजना तय गरिएको छ ।

यसका लागि रकम समेत छुट्याएको पाइन्छ । जस्तो मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा पुलहरु निर्माणकार्यका लागि एक अर्ब रुपैयाँ, बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा ट्राकवेड, वन्यजन्तुलाई बाटो आदि निर्माणकार्यका लागि ७५ करोड रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेलअन्तर्गत कलंकी कोटेश्वर महारजगन्ज बालाजु कलंकी रेलमार्गको खण्डको विस्तृत अध्ययनका लागि ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआरको दायित्व भुक्तानीको लागि १० करोड रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सम्भाव्यता÷विस्तृत अध्ययन कार्यको लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ, हेटौंडा र भरतपुर खण्डको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) निर्माणको लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया