Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारराजस्वमा आठ समस्या, सुधार नभए देश टाट उल्टिने खतरा

राजस्वमा आठ समस्या, सुधार नभए देश टाट उल्टिने खतरा


काठमाडौं । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्वमा गम्भीर समस्या रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनमा राजस्व प्रशासनमा आठवटा समस्या रहेको र ती समस्या समाधानार्थ ठोस पहल नभएमा देश आर्थिक रुपमा टाट उल्टिने खतरा रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार नेपालका राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ । निर्यात नहुने र आयातबाटै राजस्व संकलन गर्नुपर्दा देशमा रहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै घट्नेछ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का दिने देखिन्छ ।

‘नेपालको राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ’, महालेखापरीक्षकका एक अधिकारीले भने, ‘आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व गुम्छ भने आयातमा लगाम नलगाउने हो भने देशमा सीमित मात्रामा सञ्चित रहेको वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनेछ ।’ महालेखाले वर्षेनी आयातमा निर्भर राजस्वलाई निर्यातमा निर्भर बनाउन उत्पादनमा राज्यले जोड दिनुपर्ने ठहर गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुनसकेको छैन ।

नेपालमा कर लगाउने क्षेत्र धेरै भए पनि जनताबाट विरोध हुने र निर्वाचनमा मत नपाउने डरले सरकारमा रहेकाहरुले करका दायरा विस्तार गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसले देशको समग्र आम्दानीमै समस्या पारिदिएको छ । जबसम्म सरकारले करका दायरा विस्तार गर्न सक्तैन तबसम्म देशको आम्दानी वृद्धि गर्न पनि सक्तैन । करका दायर विस्तार नहुँदा व्यक्तिले आम्दानी गरे पनि उक्त आम्दानीमा कर लाग्नसकेको छैन । महालेखाले वर्षेनी करको दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । तर, सरकारमा बस्नेहरुले त्यसलाई वास्ता गर्ने गरेका छैनन् ।

त्यस्तै सरकारमा बस्नेहरुले कर संकलन लागत र कर परिचालनमा सुधार गर्नसकेको छैन । कतिपय ठाउँमा कर संकलनको लागत नै धेरै हुन गएको छ । त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिने गरिए पनि सरकारमा बस्नेहरुले सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन नै गरेका छैनन् । त्यसले कतिपय क्षेत्रमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने गएको देखिन्छ ।

राजस्व चुहावटको स्थिति अहिले पनि विगतको जस्तै देखिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नसकेको देखिँदैन । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरेर चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उल्लेखनीय सुधार गर्न भने अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए पनि खासै सुधार गर्न सकेको छैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कार्ययोजना नै बनाउन सकेको देखिँदैन । कुनै ठाउँमा चुहावट नियन्त्रणका लागि कदम चालिए पनि राजनीतिक दबाबले त्यसलाई रोक्ने काम अहिले पनि छ । यसले देशको राजस्व चुहावटको समस्या अझै पनि तत्काल हल नहुने देखाएको छ ।

त्यस्तै, अहिले संघीय संरचनाअनुसार देशमा प्रशासनिक खर्च बढे पनि त्यो संरचनाअनुसार राजस्व परिचालन हुनसकेको छैन । संघमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि राजस्व परिचालन गर्नसकेका छैनन् । यसले देशको आम्दानीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व परिचालन गर्न नसकेको मात्र होइन कर बक्यौता उठाउन पनि सकेको छैन । बक्यौता उठाउनेबारे पनि तीनै तहका सरकारहरु राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिन्छ । यसले देशको आयमा गम्भीर धक्का राजनीतिक दलहरुबाटै हुने गरेको देखिन्छ । कर बक्यौता नराख्न पटक–पटक महालेखाले आग्रह गर्दै आए पनि सरकारमा बसेकाहरुले विभिन्न कारण देखाउँदै त्यसबाट उम्किने प्रयास गरेका छन् ।

यस्तै आर्थिक क्रियाकलापमा नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । जबसम्म धेरैभन्दा धेरै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म त्यसले देशको आम्दानी घटाउँदै लैजानेछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कारोबार नियन्त्रण नगरेसम्म देशमा वित्तीय अराजकता रोक्न सकिँदैन । प्रत्येक पटक अर्थमन्त्री हुने नेताहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक मार्गबाट मात्र अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसमा सफलता पाउनसकेका छैनन् । सरकारको कर नीतिमा जनताले समानता र लाभ नदेखेका कारण उनीहरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रमाएका हुन् । त्यसका लागि सरकारमा बसेकाहरुले निर्मम तरिकाले कार्य अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प छैन ।

Open photo

महालेखाले सरकारलाई सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई करको दायरमा ल्याउन, राजस्व छुटलाई नियन्त्रण गर्न, बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समयमा देशमा बढेको विद्युतीय व्यापारलाई करको दायमा ल्याउन, गैरकर राजस्वको दर पुनरवलोकन गरी लागत प्रभावी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, सरकारले ती सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएको कारण देशको राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्यमान कर परीक्षण पद्धतिमा सुधार गरी अनुसन्धानमूलक एवं सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, एकीकृत कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक आपसमा भिडान हुने र कर सूचना सञ्जालको स्थापना गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजार अनुगमन कमजोर भएको ठहर गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई सही कर निर्धारण हुने पद्धतिको विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x