वित्तीय पहुँच विस्तार समावेशी होस्

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी छ महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अहिले सबै किसिमका गरी एक सय ६४ वटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सोमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी २४ वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी, ९० वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म एक सय ८५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । यसमध्ये एक सय ४० वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४५ संस्था मात्र कायम भएको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुुल शाखा संख्या नौ हजार तीन सय ९४ वटा रहेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कुल शाखा संख्या चार हजार ११ वटा, विकास बैंकहरुको एक हजार दुुई सय ९३, फाइनान्स कम्पनीहरुको दुुई सय २९ र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको तीन हजार आठ सय ६१ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले सातवटा प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ४५ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुुगेको छ । सोही आधारमा अहिले वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुुग्न बाँकी रहेको स्थानीय तहको संख्या आठ मात्र रहेको छ । तर अहिले जसरी संख्यात्मकरुपमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको छ, गुणात्मकरुपमा त्योअनुुसारको वित्तीय पहुँच विस्तार भएको मान्न सकिने ठोस आधार भने छैन । शाखा पुुग्न मात्र वित्तीय पहुँच विस्तार हुुनुु होेइन ।

बैंकको निक्षेप तथा कर्जा खातामा पनि सबैको पहुँच स्थापित हुुनुुपर्छ । कुुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाले कर्जा लिने ग्राहकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुुनुपर्छ । त्यो सुधारको सकारात्मक असर सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिनुुपर्छ । बैंक मोटाउने र ग्राहक दुुब्लाउले अहिले वित्तीय पहुँच विस्तार अहिलेसम्म समावेशी हुुनसकेको छैन । जबसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार समावेशी हुुन सक्दैन । त्यसलाई गुणात्मकरुपमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको मान्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच विस्तार हुुनुको लागि आम ग्राहकको बचत गर्नसक्ने क्षमता समेत बढ्नुुपर्छ । यसको लागि ग्राहकको आम्दानी बढ्नुुपर्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुुनुुपर्छ । यी सबै भएको खण्डमा मात्र वित्तीय पहुँच विस्तार समामवेशी भएको मान्न सकिन्छ । होइन भन्ने संख्यात्मकरुपमा मात्र हुुने वित्तीय पहुँच विस्तारले समग्र मुुलुकको आर्थिक विकासको ठोस योगदान नदिन सक्छ ।