दुई अर्बको जग्गा १९ करोडमा खान एनआईसी एसिया बैंकको जालझेल

काठमाडौँ । बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्ने नारा लिएर आम नागरिकको भ्रम छर्दै आएको एनआईसी एसिया बैंकले ग्राहकहरुको सम्पत्ति हत्याउन कतिसम्म हत्कण्डा अपनाउँछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण ओरियन्टल बिल्डर्स र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेत । बस्नेत एनआईसी एसियाबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा पीडित ग्राहक हुन् ।

बस्नेतले एनआईसी एसिया बैंकबाट आफ्नो विभिन्न कम्पनीहरुको नाउँमा रहेको २७ रोपनी जग्गा धितो राखेर १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यो ऋण तिर्ने बेलामा विभिन्न व्यक्तिको जालझेल र आरोप प्रत्यारोपकै कारण बस्नेत जेलमा रहेका थिए ।

जेलमा हुँदा ऋण नतिरेको भन्दै बैंकले सूचना निकालेर बस्नेतको नाउँमा धितोमा रहेको सबै सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा ल्यायो । धितोमा रहेको त्यो २७ रोपनी जग्गामा बस्नेतको विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण हुँदै थियो ।

ती आयोजनामा बस्नेतको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । जब बस्नेत जेलबाट बाहिर निस्के पनि प्रतिउत्तर लगाइयो । बस्नेतले मैले तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै रकम म तिर्छु, बुझाउँछु भनेर बैंकसमक्ष भने ।

तर त्यो मुद्दा अहिलेसम्म सल्टेको छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकारेको (एनबीए) गरेको अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर त्यसलाई नगदमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

यदि त्यो जमिन आफ्नै बैंकको भवन बनाउन अन्य प्रयोजनको लागि हो भने मात्र राख्न पाइन्छन् । बैंकले एनबीए गरेको जमिन, कसैलाई भाडा वा लिजमा दिन समेत मिल्दैन । यस अर्थमा बैंकले एनबीए गरेको जग्गा स्वप्रयोजनको लागिबाहेकको अवस्था बिक्री गर्नुपर्छ र बिक्री गर्दा उक्त जग्गा जसको हो, त्यसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

तर एनआईसी एसियाले भने राष्ट्र बैंकको यी सबै नीति निर्देशनहरुलाई धोती लगाइदिएको छ । व्यवसायी बस्नेतले आफूले बैंकको सावाँ ब्याज रकम सबै तिर्छु, मेरो जग्गा मलाई फिर्ता दिनु भनेर मुद्दा दायर गरे पनि त्यो मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । त्यो मुद्दा लड्नकै लागि एनआईसीले झण्डै ३६ जना वकिल राखेको छ । ती वकिलको काम नै पेसी मात्र सार्र्ने, मुद्दालाई अल्झाउने, टुंगोमा पुग्न नदिने हो ।

‘दुई अर्बको सम्पत्ति एनआईसीले १९ करोडमा खान खोज्दै छ, न्यायको लागि अदालतसमक्ष हारगुहार गरेको वर्षौँ भइसक्यो, पेसी सारेको सा¥यै छ, बेलामा न्याय नदिनु पनि अन्याय होइन ? न्याय पाउनको लागि सिंगो जीवन नै खर्चिनुपर्ने हो र ?’, पीडित भन्छन्, ‘अदालतमा व्यक्ति फेरिन्छ, नाउँ फेरिन्छ, तर प्रवृत्ति कहिले फेरिएन, के अदालतको काम अन्यामा परेर न्यायको लागि अदालतसमक्ष हारगुहार गरेका पीडितहरुलाई न्यायको नाउँमा वर्षौँसम्म अल्झाएर अन्यामा पार्नु हो र ?’

बैंकले अदालतलाई छलेर ऋणीको जग्गामा डोजर आतंक मच्चाएको छ । अदालती प्रक्रियालाई छलेर गैरकानुनी ढंगले ऋणीका झण्डै दुई अर्बको सम्पत्तिलाई कौडीको मोलमा हत्याउने दुष्प्रयास गरेको हो ।

यसको लागि बैंकले पटक–पटक पेसी छल्ने काम गरेको छ । धापासी हाइटमा रहेको ओरेन्टल सहकारीको ऋणमा धितोको रुपमा रहेको २४ रोपनी नौ आना जमिन २४ करोड रुपैयाँमा नै खान अदालती प्रक्रियालाई छलेर बेवास्ता गर्दै बैंकले केही दिनदेखि उक्त जमिनमा हकअधिकार जताउन पुराना संरचना भत्काउन डोजर चलाएको छ ।

सहकारीका सुधीर बस्नेतले उक्त जमिन आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दाएर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि चढाइएका पेसी २४ पटकभन्दा बढी एनआईसी एसियाको व्यवस्थापनले सार्दै आएको छ ।

अदालती प्रक्रिया टुंग्याउन नदिन आफैँ पेसी सार्दै आएको भारतीयमूलका व्यापारीहरुद्वारा सञ्चालित बैंकले अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरेर विगत केही दिनदेखि धापासी हाइटमा रहेको सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल सहकारीको नाउँमा रहेको घरजग्गामा बुल डोजर चलाएको छ ।

धापासीस्थित २४ रोपनी नौ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते फैसला गर्ने तयारी गरेको थियो तर न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको मुद्दा एकाएक स्थगित भयो ।

फैसला हुने भनेकै दिन एकाएक पेशी स्थगित भएको थियो । स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दा हाल्ने निश्चित भएपछि आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्ने वकिललाई कोरोना संक्रमण भएको बहाना बनाएको थियो  ।

२०७४ साल मंसिर १ गते दर्ता भएको यो मुद्दा पटक–पटक पेशी सर्दै आएको छ । २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए  ।

त्यसपछि असोज २ मा बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेशी सारिएको थियो ।असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पेशी राखिएको थियो ।

तर, एनआईसी एसिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले स्थगित गराएका थिए । त्यस्तै ०७६ कात्तिक २८ मा पनि एनआईसी एसियाकै वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । २०७६ पुस १ गते पनि एनआईसी एसिया बैंककै कानुन व्यवसायीको वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ  । त्यसदेखि यता पनि एनआईसी एसियाले लगातार पेसी सार्दै आएको छ ।

एनआईसी एसिया बैंकले साबिकभन्दा कम धितो मूल्यांकन गरी ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउअनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि २० करोड रुपैयाँमै गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)को रुपमा सकार गरेर हत्याएको थियो ।

वि.सं. २०६६ जेठ २ गते टोखा नगरपालिकास्थित धापासीको दुई स्थानमा गरी (५१ कित्ता) २६ रोपनी नौ आना जग्गा ओरेन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो ।

ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको थियो । २०६८ पुस १२ गतेसम्ममा सावाँ र ब्याज तिरिसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो ।

तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेटसहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिचबाटो निर्माण गरिएको थियो  । ढल निकास, बत्तीको पोल, खानेपानीका पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

यी सबै निर्माणाधीन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एसिया बैंकले गिद्धेनजर लगाएको हो । बस्नेत जेलपरेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । तर, लिलामी प्रक्रियामा साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटी मूल्यांकन गरी उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो । मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि एनआईसी एसिया बैंकले तीन दर्जन वकिललाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न हायर गरेको छ ।

तर, मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमेपछि पटक–पटक पेशी सार्दै आएको छ । पछिल्लोपटक गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेशी थियो । तर, उक्त पेशी पनि सारिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार दुई पटकभन्दा बढी पेशी सार्न पाइँदैन । तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई भने यो नियम लागू भएको छैन । सर्वोच्चले पटक–पटक राख्दै आएको पेशी बैंकले निरन्तर हटाउँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा एनआईसी एसिया बैंकको अनुचित प्रभाव र त्यसबाट लिँदै आएको अनुचित सुविधा अरु बैंकका लागि आश्चर्यको विषय बन्दै आएको छ । अदालतमा पनि बैंकको त्यस्तै अनुचित प्रभाव देखिनुले न्याय प्रशासनभित्रको डरलाग्दो चित्र बाहिर आएको छ ।