Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingआगामी पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकको दर्जन सहुलियत

आगामी पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकको दर्जन सहुलियत

निश्चित प्रयोजन नखुलेका जुनसुकै शीर्षकको व्यक्तिगत कर्जामा प्रतिग्राहक ५० लाखसम्मको सीमा


काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाएर वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै आफ्नो नियामकीय क्षमता बढाउने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई प्रोत्साह गर्दै नीतिगत सहुलियतको घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै राष्ट्र बैंकले बुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै नीतिगत सहुलियतको घोषणा गरेको हो ।

उक्त घोषणाअनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबारको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने गरी विभिन्न किसिमका वित्तीय सहुलियतहरु दिइनेछ । यस्तो सहुलियतअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछैन । यसैगरी २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्नको लागि पनि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन, वाणिज्य बैंकहरुले आफूखुसी शाखा खोल्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्नेछैन । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रतिसंस्था १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।

मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियतमा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म थप गरिने व्यवस्था रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार नै परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनअनुसार घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मूल्यबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने घर/जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मूल्यबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसैगरी दुई करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

परिपत्रअनुसार निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सेयर धितोमा १२ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक कर्जा सीमा लागू
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो अर्थात् मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी संशोधित कर्जा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनअनुसार मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिकोे कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ । वि.सं. २०७८ भदौ ८ गतेपूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको एकीन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसअघि भने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरिएको थियो । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (मिति २०७८।०५।०८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

कुल निक्षेपको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी भदौ १२ गतेदेखि कुल निक्षेपमा चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्न निर्देशन दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन क्रममा राष्ट्र बैंकले बुधबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले यही भदौ १२ गतेदेखि कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाबमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिकरुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था २०७९ पुस मसान्तदेखि इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिकरुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोल समेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत त थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) आठ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरकोे माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई सात प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया