Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसर्वोच्च अदालत नयाँ भवन निर्माण विवादमा अख्तियारले अघि बढाउला छानबिन !

सर्वोच्च अदालत नयाँ भवन निर्माण विवादमा अख्तियारले अघि बढाउला छानबिन !


काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत नयाँ भवन निर्माणका लागि छनौट गरेको निर्माण व्यवसायी कम्पनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाअनुरुप छनौट नभएको ठहर गरेको छ । महालेखाको ६९औँ प्रतिवेदनले सो ठहर गरेसँगै नयाँ भवन निर्माणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । यसअघि नै अख्तियारमा भवन निर्माणलाई लिएर उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

उजुरी परेसँगै प्रक्रिया अघि बढेको छ । कहाँ कति अघि बढ्यो भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमसंगत रुपले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा अख्तियार सोहीअनुरुप अघि बढ्ने बताइएको छ । सर्वोच्च अदातलका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले अख्तियारले गर्ने छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । योसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विवादित बन्ने देखिन्छ । उनी नयाँ भवन निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् ।

यस्तै, महालेखाले निर्माण कम्पनी छनौटलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ । सिनापुरी, कालिका र समानान्तर जेभी पक्षलाई भवन निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने हनुमान– क्यूब जेभीलाई हटाइएको थियो । महालेखाले उक्त तीन कम्पनीलाई छनौट गरी हनुमान क्यूबलाई हटाउनुपर्नेमा उचित कारण नभएको जनाएको छ । हनुमान–क्यूब जेभीले आफूलाई प्रारम्भिक रुपमा अयोग्य ठहर गरेसँगै सर्वोच्चसँग रुष्ट बन्न पुगेको थियो ।

भवन निर्माणको क्रममा निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरुसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरुको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकोले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ । अदालतले भवन निर्माणका लागि २०७७ पुस ६ गते राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेअनुरुप पर्न आएका चार थान बोलपत्र २०७७ माघ ७ गते खोली प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा तीन बोलपत्र प्राविधिक तवरले प्रभावग्राही नभएकोले एक संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मात्र प्रभावग्राही भई निजको कबोल अंक मूल्यअभिवृद्धि करसहित पाँच अर्ब ८७ करोड छ लाख रुपैयाँको बोलपत्र २०७७ चैत ७ गते स्वीकृत भएको छ ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारबाट पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओभर बोलपत्र काजगातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारणले अप्रभावग्राही भई एक बोलपत्रदातामा सीमित भएको पाइयो ।

महालेखाका अनुसार रामशाहपथमा सर्वोच्च अदातलको भवन निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करसहित पाँच अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी तीन वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग २०७७ चैत १९ गते पाँच अर्ब ८७ करोड छ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको छ । सो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको छ ।

बोलपत्र काजगातको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको बुँदा ३०.६ मा संयुक्त उपक्रमको कुनै साझेदारविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाइने प्रावधान छ । यस विषयमा २०७७ माघ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा सो सम्बन्धमा त्यहाँबाटै आवश्यक निर्णय हुन फिर्ता गरेकोमा फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णयबमोजिम २०७७ चैत ७ गते बोलपत्र स्वीकृत भएको छ । एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हारहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकोले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले भवन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया तथा निर्माणकार्य नियमसंगत छैन तथा अख्तियारमा उजुरी परेसँगै कानुन व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन् । उनीहरु अख्तियारलाई सहयोग गर्ने/नगर्ने विषयको पक्ष/विपक्षमा देखिएका छन् । ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत छ/छैन भने अनुसन्धान गर्नुपर्छ कानुनी प्रक्रियाअनुरुप अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । ‘तर पछिल्लो घटनाअनुरुप कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारलाई सहयोग गर्छु भनी अग्रसर हुन उचित होइन’, उनले भने, ‘रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले अदालतको निर्देशनबमोजिम अघि बढ्न सुझाएको विषय सही हो ।’

अदालतले भवन निर्माण छानबिन नरोक्ने तर प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णय संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुटै समितिले मात्र छानबिन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप जानुपर्ने जनाएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया