Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingराजनीतिक अस्थिरताको शिकारमा रुग्ण उद्योग

राजनीतिक अस्थिरताको शिकारमा रुग्ण उद्योग

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने काममा मन्त्री बडू पनि थपिए


काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको करिब पाँच महिना पछि दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रुग्ण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखे । अर्थात् उनले रुग्ण उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । साउन १२ गते उद्योग वाणिज्य संघले हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बडूले मुलुकभर रहेका रुग्ण उद्योग जुनसुकै हालतमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । यसका लागि सञ्चालन मोडालिटी तयारी हुँदै गरेको बताए ।

रुग्ण उद्योगलाई लिएर चासो व्यक्त गर्ने उद्योगमन्त्री बडू मात्र एक्ला भने होइनन् । विषय नपाएर, प्रसंग आएर वा चर्चाका लागि जे जस्तो उद्देश्य राखेर भए पनि मन्त्री नियुक्त भएसँगै उद्योगमन्त्रीहरुले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको लागि चासो दिने गरेका छन् । मन्त्रीले चासो दिन्छन्, कर्मचारी अग्रसर हुन्छन्, प्रतिवेदन तयार हुन्छ तर रुग्ण उद्योग सञ्चालन भएको पाइँदैन । यो नै मुख्य समस्या हो रुग्ण उद्योगको ! मन्त्रीले चासो दिने, कर्मचारी अग्रसर हुने र प्रतिवेदन तयार हुने काम दशकदेखि चल्दै आएको छ ।

विगतमा राम्रो प्रतिफल दिएका कारण रुग्ण उद्योगप्रति नेतृत्ववर्गको चासो बढेको हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । २०७६ मंसिर ५ गते उद्योग मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका लेखराज भटले पनि रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनलाई चासो दिएका थिए । उनको कार्यकालमा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै विज्ञ समिति गठन गरी रुग्ण उद्योगको अध्ययन अघि बढाइएको थियो । पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितले रुग्ण उद्योगको पहिचानसहित पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०७६ माघ पहिलो साता उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको ५३औँ वार्षिक साधारणसभा एवं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले रुग्ण उद्योगलाई चलाउन सरकार तत्पर रहेको र यसका लागि वातावरण बनाउन लाग्ने बताएका थिए । आन्तरिक उत्पादन तथा लगानी वृद्धिमा सरकारको जोड रहेको हुँदा मुलुकको उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गरिने मन्त्री भट्टले बताएका थिए ।

तत्कालीन मन्त्रीहरु राजकिशोर यादव, विष्णुप्रसाद पौडेल र गजेन्द्रबहादुर हमालले पछि उद्योग मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका बडूले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । सोही निर्देशनमा रही कर्मचारीहरुले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी निर्माण गरी त्यसलाई अघि बढाउन लागेका छन् । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ‘रुग्ण उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी’ कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले उद्योग अवस्थालाई लिएर अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भने यसको अध्ययनको सीमा भने सकिसकेको छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरुमा गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरेन्टल म्याग्नेसाइट छन् ।

यस्तै विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र बन्द अवस्थामा छन् भने निजीस्तरका उद्योगहरु पनि धेरै बन्द अवस्थामा छन् ।

मन्त्रीहरु मात्र नभई सरकार नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाई, अध्ययन गर्न लगाउने तयारी गर्छ तर निचोडमा पुग्दैन । यसमा राजनीतिक अस्थिरता कारक हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन पूर्वसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो तर यो प्रतिवेदन कार्यान्वनमा आउनसकेको छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७६ अनुसार ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको, पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रुपमा बढी भएको, नेपाल धित्रोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरुको हकमा अंकित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएका उद्योग रुग्ण उद्योग मानिन्छ । नियमावलीअनुरुप प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबुबाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका उद्योगलाई पनि रुग्ण उद्योगको सूचीमा राखिन्छ । नियमावली रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण समेत गरेको पाइन्छ । तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पुँजी ७० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएका, पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका, नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणबाहेक अन्य कारणले तीन वर्षसम्म उद्योग पूर्ण बन्द रहेमा रुग्ण उद्योग मानिनेछ ।

रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७० भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत यससम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवदेन तयार गरेको छ ।

वर्तमान समयमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरुमा अर्बौँको पुँजी फसिरहेको अवस्था छ भने बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएकोमा सावाँ, ब्याज हर्जाना आदि उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको, धितोबाट कर्जा राफसाफ हुने स्थिति नभएको तथा मुद्दामामिला विवादका कारण धितो बेचबिखन हुन नसकेको कारण बैंक र व्यवसायी दुवै समस्यामा रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । रुग्ण उद्योगको हकमा वासलातमा अनुत्पादक सम्पत्तिको रुपमा वर्षोंदेखि जिम्मेवारी सार्ने काम मात्र भएको पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमार्फत उसले कर्जा पुनर्संरचना गर्ने, हर्जना ब्याजलाई मिनाहा हुनसक्ने र साधारण ब्याजलाई पुँजीकृत नगरी छुट्टै राखी निश्चित अवधिपछि असुल गर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, आधार दलरलाई आधार मानी प्रिमियमा थपन नगरी कर्जा कारोबारलाई निरन्तरता दिने बताएको थियो । अध्ययनले ऋण सल्टाउन निकास खोजमा समय दिने बताएको थियो ।

२०६८ सालमा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदल, २०६८ गठन गरी २०६८ मंसिरमा सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो । २०६९ पुस ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै रुग्ण उद्योगको लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा स्रोत साधनको उपलब्धतासम्बन्धी व्यवस्था अन्य सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरी मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ देखि नै रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो । तर त्यतिखेर पनि रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेनन् ।

विगतका उद्योगमन्त्रीहरुले पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय उठान गर्ने गरेका छन् । जसमा उनीहरु सफल हुनसकेका छैनन् । २०७५ फागुन १६ गते उद्योगमन्त्रीका जिम्मेवारी सम्हालेका मातृका यादवले परभार ग्रहण गरेपछि रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकेनन् ।

यस्तै, पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पनि रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन अभियान थालेका थिए । उनले नेपाल औषधि लिमिटेडबाट रुग्ण उद्योग सञ्चालन थालेका थिए तर अभियानले पूर्णता पाउन सकेन ।

यसैबीच मन्त्री बडूले रुग्ण उद्योग चलाउन सरकारी निकायहरु एक ठाउँमा उभिएको बताएका थिए । ‘उद्योग सञ्चालनलाई लिएर सरकारी निकायमा एक मत रहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसका लागि सरकार आफैँले चलाउने निजी क्षेत्रलाई दिने वा दुवैको संयुक्त लगानी रहने । तथा तेस्रो पक्षको व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि जसरी भए पनि उद्योग चलाएर छाड्ने ।’

उनले साउन दोस्रो साता रुग्ण उद्योगको निरीक्षण गर्ने क्रममा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुगेका थिए । त्यहाँ उनले उद्योगमा महाप्रबन्धक, कर्मचारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सदस्यहरुलाई भेटेका थिए । मन्त्री बडुले हेटौंडा कपडा उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन सरकार तयार रहेको समेत बताएका छन् । साउत १२ गते मकावनपुर पुगेका मन्त्री बडूले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बजेटमै उल्लेख गरेको बताँउदै सरकारीस्तरबाट भन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट उद्योग सञ्चालनमा तीव्रता हुने बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रुग्ण तथा टाट पल्टिएका उद्योगको नाममा रहेको जग्गा बिक्री खुला गरेको छ । ती उद्यागको जग्गा धिता राखी ऋण लिन, टाट पल्टिए सरकारी राजस्व तथा बैंकको कर्जा भुुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको हो । बजेटमार्फत गरिएको व्यवस्था र मन्त्री बडूले रुग्ण उद्योगलाई लिएर तय गरेको दिशानिर्देशलाई आगामी दिनमा कस्तो रुप दिन्छन् भन्ने विषय भने प्रतीक्षारत बनेको छ । उनी पनि पूर्व उद्योगमन्त्रीसरह रुग्ण उद्योगको हकमा कार्यान्वयनमा चुक्नेछन् वा छैनन् हेर्न बाँकी रहेको छ । अर्कोतर्फ रुग्ण उद्योगहरुको आर्थिक पाटो ऋण समेत मुख्य कमजोरीको रुपमा रहेको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया