चुनाव घोषणापछि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई

काठमाडौं । संघीय र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भएको एक साता नबित्दै नेपाल सरकारले दक्षिण छिमेकी भारतलाई रिझाउन दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र प्रभुत्व ह्वात्तै बढेको तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनमा भारतीयले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको बेला सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सात सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना भातरीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय सरकारी कम्पनी हो ।

‘एनएचपीसी भारतीय सरकारी कम्पनी हो’, लगानी बोर्डका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘उक्त भारतीय सरकारी कम्पनी विकासकर्ता कम्पनी पनि भएको कारण उसलाई नै ती दुई आयोजना अगाडि बढाउन अध्ययनका लागि अनुमति दिइएको हो । उसकै अध्ययनको आधारमा आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढ्छ । अब यो आयोजना निर्माण हुने पक्का भयो ।’

निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले भारत भ्रमण गरेर नेपालमा निर्वाचनपछि पनि सत्तामा रहिरहन केही सहयोग मागेको आकलन गरिएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षमा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको ५२औँ बैठकले ती दुई जलविद्युत् आयोजनाको विकास अगाडि बढाउन अध्ययनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको हो ।

भारत नेपालका केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन फाइदाका आयोजनाहरु आफ्नो हात पार्न पहिलादेखि नै प्रयासरत थियो । अहिले निर्वाचन घोषणा भएपछि भारतीयबाट थप सहयोग लिने आशमा सरकारले ती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको हो । भारतीय कम्पनीले नै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो बनाइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा पहिचान भएका ती दुई जलविद्युत् आयोजना रणनीतिक महत्वका छन् । वर्षौँदेखि ती आयोजना निर्माण गर्ने भने पनि सुरु भएको थिएन । रणनीति महत्वका ती आयोजना नेपाल सरकार आफैँले कम्पनी बनाएर वा स्रोत जुटाएर निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारले निर्वाचनमा सहयोग पाउने आशमा भारतीयलाई दिएको हो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि उक्त आयोजना अलपत्र थियो ।

देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै सहमतिमा भित्रभित्रै उक्त आयोजना भारतीयलाई बुझाउने योजना धेरै पहिला नै बनाएका थिए । सोही योजनाअनुसार भारतीय सरकारी कम्पनीले ती आयोजना पाएको हो । अस्ट्रेलियाको स्मेक र चीनको थ्री गर्जेजले निर्माण गर्न नमानेपछि भारतीय सरकारी कम्पनी प्रवेश गराइएको हो ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि उक्त आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनुमा केही राजनीतिक स्वार्थ देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा निर्माण हुने भएको कारण यसले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष योजनामा ती आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

‘यी आयोजनाले जलविद्युत् मात्र होइन ठूलो रोजगारी पनि दिन्छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो आयोजना त बनाउनैपर्छ । तर, चुनावअगाडि अध्ययन गर्न दिनुभन्दा चुनावपछिको सरकारलाई यो काम छाडिदिएको भए आलोचना हुने थिएन । तर, चुनावको मुखमा आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिनुमा निर्वाचनमा भारतीय सरकारी पक्षबाट वर्तमान सरकारले केही सहयोगको अपेक्षा राखेको झल्किन्छ ।’

सोमबार बसेको लगानी बोर्डको सोही बैठकले छ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको. लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, तीन सय २७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ को अध्ययनको लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिलाई सर्वोक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सम्झदारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।