सदस्यताको नाममा लघुवित्तका सेयर सदस्यहरूसँग असुली धन्दा

बुटवल । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई आतंकित पार्ने गरी संघर्ष समितिको नाममा असुली धन्दा मौलाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने भन्दै सोझासाझा सर्वसाधारणहरुलाई उक्साएर देश दौडाहामा लागेको उक्त अवैधानिक संघर्ष समितिले अहिले विभिन्न जिल्लाहरुमा संघर्ष समितिको सदस्यता शुल्कको नाममा प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँका दरले उठाएका प्रमाणहरु फेला परेका छन् । ‘बाँचौँ, बचाऔँ र अघि बढौँ’ लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको नाममा रसिदको शैलीमा सानो फर्म तयार गरेर तीनपुस्ते विवरण राखेर लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालको स्थायी सदस्य हुन इच्छुक भएकोले उक्त संस्थाको सदस्य हुन म राजीखुसीसहित भएकोले पाँच सय रुपैयाँसहित यो आवेदन गर्दछु भन्दै सहजै ढंगबाट असुली धन्दालाई तीव्र पारेको भेटिएको छ ।

उक्त संघर्ष समितिले हालसम्म सोझासाझा सर्वसाधारणहरुबाट करिब १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरिसकेको छ । गरिब तथा सोझासाझा सर्वसाधारणहरुलाई ऋण मिनाहा गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धतासहित देशव्यापी रुपमा लागेको उक्त अवैधानिक संघर्ष समितिको अध्यक्षमा मनिराम ज्ञवाली नाम गरेका व्यक्ति छन् भने उक्त समितिको सदस्यता फारम भर्दै रकम असुल्नेमा शिव परियार लगायका केही व्यक्तिहरु ठाउँ–ठाउँमा संलग्न रहेको बुझिएको छ । यस विषयमा शिव परियारलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

उक्त अवैधानिक संघर्ष समिति स्थायी सेयर सदस्यता लिएकी एक महिलाले भनिन्, ‘हजुर हामी त तीन छाक खान धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । हिजो आवश्यकता भएर ऋण खाएको हो । तिर्दिन भन्न मिलेन । जे जसरी भए पनि तिर्नुप¥यो । उहाँहरुले तपाईंहरु चिन्ता लिनुपर्दैन हामीले ऋण तिर्र्न नपर्ने गरी देशव्यापी रुपमा अभियान चलाएका तपाईं यसको सदस्य बन्नुभयो भने मात्र तपाईंको समस्यामा हामीले आवाज उठाउन सक्छौँ । वास्तवमा मलाई त केही विश्वास लागेको छैन र थिएन पनि तर गरिब मान्छेलाई ऋण तिर्नु नपर्ने आशा देखाएपछि लालायित नहुने भन्ने कुरै भएन जो पनि हुन्छ । म पनि त्यस्तै भएर पाँच सय रुपैयाँ तिरेर सदस्य बनेकी छु । उहाँहरुले भन्नु त भा’छ तर के गर्नुहुन्छ थाहा छैैन । ऋण तिर्न नपरे राम्रै भयो प-यो भने पाँच सय रुपैयाँ गयो ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सरकार छ । नेपाल राष्ट्र बैंक त झन् मुख्य नियामक निकाय नैै हो । के कति ब्याज लिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मापदण्ड नैै तयार पारेर उक्त अवस्थाबारे अनुगमन गरिराखेको हुन्छ । नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदैै त्यताको बाटो नखोजेर सिधै कमाउधन्दा बनाउने मनसायले राज्यका कुनै निकायमा दर्ता नै नभई आधिकारिकताविना कसैसँग पैसा उठाउनु सरासर गलत हो । तर यस विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरु बेखबर हुँदा कतै यसले भोलिका दिनहरुमा भयावह अवस्था सृजना गर्ने त होइन त चिन्ताको विषय बनेको छ । यस विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुको समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।