Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingझण्डै साढे २ अर्ब बेरुजु असुल गर्नै नसकिने अवस्थामा

झण्डै साढे २ अर्ब बेरुजु असुल गर्नै नसकिने अवस्थामा


काठमाडौं । कुमारी चोक तथा तहसिलको कार्यालयले सरकारी कार्यालयको असहयोगका कारण सरकारी उठ्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न असहज भएको बताएको छ । विभिन्न शीर्षकमा झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्न बाँकी रहेको भए पनि असुलउपुर गर्न कार्यालयले सकेको छैन । जसमा तेजारथतर्फ एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ, घरेलुतर्फ तीन लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बेरुजुतर्फ दुई अर्ब ४४ करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ ।

सबैभन्दा बढी भने बेरुजु रकम असुल–उपर हुन बाँकी छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा सबैभन्दा बढी असुलउपर गर्न बाँकी रकम बेरुजु हुने हुँदा कार्यालयमा पनि सोही रकम बढी देखिएको हो । नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको स्रेस्ताहरु लेखापरीक्षणका क्रममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु औँल्याएको रकम र प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट असुलउपरको लागि प्रयास गर्दा पनि असुलउपर गर्न नसकी विभिन्न व्यक्ति/फर्म/संस्थाको नाममा रहेको सरकारी बाँकी रकम तहसिल कार्यालयमा आएको सूचना अधिकारी रविचन्द्र अर्यालले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

यस्तै, तेजारथ र घेरुल तथा साना उद्योगतर्फ पनि बाँकी रकम छ । जुन उठाउनुपर्नेछ । साबिकमा तेजारथ अड्डाबाट लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साबिकको कौषितोषाखानाबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपरको लागि प्राप्त विवरणअनुसार असुलउपरको लागि कायम गरिएको तेजारथतर्फको सरकारी बाँकी रकम तथा साविकमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालनको लागि लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नको लागि आएको उक्त रकम हो ।

तेजारथ र घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ बाँकी रकम तिर्न आउनेछन् । तेजारथ र घरेलु तथा सानातर्फ बाँकी रकम फछ्र्योट गर्न आउने एकदमै कम रहेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘तेजारथ र घरेलुतर्फ भने आफ्नो बाबु–बाजेको बाँकी रकम तिर्नुपर्छ भन्दै पछिल्लो पुस्ता आउने गरेका छन् जुन न्यून संख्यामा रहेको छ’, सूचना अधिकारी अर्यालले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘बेरुजु भने फछ्र्योट हुन समन्वय नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । बेरुजु रकम तिर्नका लागि सरकारी कार्यालयलाई सहयोग नगर्दा थप समस्या भएको हो । सम्बन्धित निकायमा हामी समन्वय गर्छौँ पत्र पठाए पनि त्यसको जवाफ आउँदैन ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता ऐन २०७४ अनुरुप कार्यालयले सरकारी बाँकी रकमको विवरण राख्ने, फछ्र्योट गर्नेलगायतका कामहरु गर्दै आएको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४२ बमोजिम गठन हुने बेरुजु फछ्र्योट समितिको सदस्य कार्यालयको कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था भएकोले उक्त समितिहरुको सचिवालयको रुपमा यस कार्यालयले काम गर्ने गर्दछ ।

बेरुजु फछ्र्योट समितिको गठन भएपछि बेरुजु फछ्र्योटको लागि सम्बन्धित निकायहरुबाट लेखिआएपछि समितिहरुमा बेरुजु फछ्र्योटका कागजात तथा प्रस्तावहरु पेश गर्ने र समितिबाट भएका निर्णयहरुको जानकारी सम्बन्धित निकायहरुलाई कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, २०६९ असोज ११ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले आर्थिक वर्ष २०५९/०६० सम्मको बेरुजुमध्ये बेरुजु फछ्र्योट समितिले फछ्र्योट गरी बाँकी रहेको बेरुजुको लगत राख्ने र सो बेरुजु सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखाउत्तरदायी अधिकृत वा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट फछ्र्योट गरी लगतकट्टाको लागि लेखिआएमा लगतकट्टा गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिएको छ । यस्तै, कार्यालयले सरकारी बाँकी रकम उठाउनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र सरकारी अन्तर्निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया