राष्ट्रियताविरुद्धको अपूर्व दम्भ !

काठमाडौं । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न संसद्मा फिर्ता पठाएको उक्त विधेयकलाई मंगलबार बसेको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको शीर्ष बैठकले फास्ट ट्र्याकबाट जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने निर्णय गरेको छ । र त्यही निर्णयअनुसार आज भदौ २ गतेको संसदको बैठकबाट प्रक्रिया अघि बढ्दै छ ।

उक्त विधेयकमा मूलतः विदेशी बुहारीलाई नागरिकता कहिले दिने भन्ने विषयमा विवाद छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरेर उक्त विवादास्पद विधेयक गत साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । र, त्यसका केही प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले फर्काएपछि सत्ता गठबन्धनले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने विषयमा सदनमा सरकारले त्यसलाई हटाएर तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको विधेयक पारित गर्न जोडबल गरिरहेको छ । र, राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणलाई लोप्र्याएर देखाइदिने मनस्थिति बनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चाहिँ उक्त कदमको स्वागत गरेको छ । र राष्ट्रियताको विषयलाई विवादको विषय बनाएको छ । जब कि राष्ट्रियताको विषयलाई जिम्मेवार दलका प्रतिष्ठित नेताहरुले यसरी विवादको विषय बनाउनुहुने नै थिएन । र, उनीहरुले विवादको विषय बनाउलान् भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् ।

पटक–पटक आधार वर्ष मानेर विदेशीलाई नागरिकता बाँड्दा पनि हाम्रो मुलुकको जनसंङ्ख्या अझै तीन करोड पुगेको छैन । जबकि हाम्रा दुई विशाल छिमेकीको जनसंख्या झण्डै तीन अर्ब छ । त्यताबाट अलि–अलि पस्दा पनि यहाँभन्दा धेरै धेरै हुन्छ । र फिजीकरण हुनसक्छ लेण्डुप दोर्जेलाई धारेहात लगाए र फिजीकरणको विरुद्ध घोक्रो सुक्ने गरी चिच्याएर आएको यहाँको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो प्रसंग सम्झाइरहनुपर्ने विषय पनि होइन । तर निदाएको मानिसलाई ब्युँझाउन सकिन्छ, बहाना गरेको मानिसलाई ब्युँझाउन सकिँदैन भनिन्छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुरसम्बन्धी समझदारी एक जना राष्ट्रवादी नेता गणेशमान सिंहका कारण सर्वोच्च अदालतबाटै उल्टियो ।

जनआन्दोलनकै क्रममा दक्षिणी छिमेकीबाट राजा वीरेन्द्रलाई सहकार्यको प्रस्ताव आएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यो प्रस्तावमा सहमति भएको भए अर्कै रुप देखिने नै थियो तर देखिएन । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा पनि केही समझदारीका प्रस्ताव आएका थिए । तर उनले निर्वाचित सरकारले गर्छ भनी पन्छाइदिएपछि त्यो काम कोइरालाबाट गराएको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा नेपालको राजनीतिमा गणेशमान कृष्ण प्रसादको पतन, मदन भण्डारीको र उदय र पतन तथा गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको उदय भएको हो । नेपालको राजनीतिको यो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण नै मान्नुपर्दछ ।

यस्तो गलत कामलाई चुनौती दिन कुनै गणेशमान देखिएनन् । भारतमा एकताका ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले संसदबाट डाँक बिल पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए । राष्ट्रपतिले उक्त बिलबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गर्दै र अन्त्यमा आफ्ना प्रेस सल्लाहकार अरुण शैरीसँग सल्लाह लिए । शैलीले त्यो बिल प्रमाणीकरण गर्न नहुने सुझाव दिए ।

राष्ट्रपतिले संसदमा फर्काइदिए । डाँक बिलमा सरकारले चिठी पत्र खोलेर हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयताको हक खण्डित हुने भनेर राष्ट्रपतिले फर्काएका थिए । त्यो बिल सरकारल फेरि संसद्बाट पास गरेर जस्ताको त्यस्तै पठाउन सक्थ्यो तर सरकारले संसद्मा पेश नै गरेन । सरकारले फेरि पास गरेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपथ्र्यो कि त राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपथ्र्यो । यहाँ यो उदाहरण किन दिइएको हो भने भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । र त्यहाँका जस्ता उदाहरण बाँकी विश्वका लागि नजीर बन्ने गर्दछन् ।

हाम्रै देशका नेताहरुले भारतकै विरोध गरेर राजनीति गरेर पल्टुराम बनेका उदाहरण खोज्न धेरै पर जानु पर्दैन । वर्तमान नै काफी छ । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि त्यहाँको सरकार मूठभेडतिर गएन । त्यता गएको भए वार कि पारको अवस्थामा संवैधानिक संकट आउने थियो । त्यहाँ उच्च नैतिकताले रोक्यो तर यहाँ राष्ट्रियताको कुरो जोडिँदा पनि नैतिकता देखिएन र जानी–जानी मुलुकमा राष्ट्रियताका विषयमा विभाजनको रेखा कोर्ने दुष्प्रयास सुरु गरिएको छ । नेपालको राजनीतिक मञ्चहरुमा सर्वाधिक गाली गरिने पात्र लेण्डुप दोर्जेले पनि यसरी अर्काको लागि घोषित रुपमा कम्फर्टेबल सरकार चलाएका थिएनन् ।

राष्ट्रियताविरुद्ध यस्तो दम्भ देखाउने सरकार विश्व इतिहासमा पाउन पनि मुस्किल छ । तर अहिले नै बेला घर्किसकेको छैन । याई मोडालिटीमा जान किशुनजीले रोके, टनकपुरमा गणेशमानले रोके तर पेलेरै गर्न लागिएको राष्ट्रियताविरुद्धको यो कदम कसले रोक्ने ? कोही पनि ननिस्किए जनता निस्किनेछन् । त्यही बेलाको अवस्था भयावह हुन सक्दछ । मिलिजुली गरेको बलात्कारचाहिँ अपराध नहुने भन्ने हुँदैन । त्यो अपराध नै हुन्छ र एक न एक दिन त्यसमा कारबाही पनि हुनेछ ।