७ खर्ब बढी आम्दानी हुने नेपाल मेटल कम्पनीलाई सरकारी बेवास्ता
काठमाडौं । नेपाल मेटल कम्पनी सरकारको नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा छ । विना कारण सरकारले भने यसलाई रुग्ण उद्योगको संख्यामा राखेको छ । सात खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्ने सो कम्पनीलाई लिएर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा सञ्चालन हुन नसकेको हो । यसका साथै सेयर वृद्धिको मुद्दाले पनि कम्पनी सञ्चालनमा अवरोध भएको कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेको छ जसले गर्दा कम्पनी यस वर्ष सञ्चालनमा आउने आशा कर्मचारीमा छ । ‘सरकारले तीनवटा नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ,’ उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीए) मोडल, निजीकरण र सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । जसले कम्पनी सञ्चालन गरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ ।’
सरकार सञ्चालन गरेका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरु कम्पनी निरीक्षण गर्न गएका छन् तर उनीहरुले नीतिगत निर्णय नगर्दा कम्पनी अघि बढ्न नसकेको लेखा अधिकृत घिमिरले बताए ।
यस्तै, सेयरवृद्धिलाई लिएर नेपाल सरकार, हङकङको के. के. वामफोर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नेपालको खेतान समूहबीच मतभेद भएको थियो । २०७४/७५ मा सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै चिनियाँ कम्पनी भित्रिएसँगै खेतान समूह अदालत गएको थियो । पुँजी वृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध खेतान समूह अदालत गएको थियो । सो मुद्दा पुनरावेदन हुँदै हाल सर्वोच्चमा छ । ‘कोभिड १९ का कारण मुद्दा टुगिने तीन वर्ष समय लाग्यो’, उनले भने, ‘अहिले वातावरण सहज छ सर्वोच्चले निकास छिटै दिनेछ ।’ पुनरावेदन अदालतले भने सरकारको पक्षमा कम्पनी सञ्चालन अघि बढाउने सहमति दिँदै निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिट (४४२० मिटर) उचाइस्थित उक्त परियोजना वि.सं. २०२४ मा उच्चस्तरीयजस्ता सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि भारतीय कम्पनीले क्यानेडियन जोन्स्म्यानभिल कम्पनीको प्राविधिक परामर्शमा २०२५ देखि २०३० सम्म, यूएनडीपी सहयोगमा २०४७ देखि २०५० सम्म र तत्पश्चात् कम्पनी स्वयंले अनुसन्धान तथा खोजतलासबाट कार्यसञ्चालन गरेकोे थियो । २०७१ माघ महिनामा छाइयुएन मिनरल्स (चिनियाँ कम्पनी) प्रा.लि.ले भारतीय र क्यानेडिएन कम्पनीको सेयर खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध छवटा खनिज प्राप्त हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । जसमा लारी १, शुप्ले, लारी २, शेरकापिङ, पोक्टान्जो र ग्लेसियर छ । उक्त छवटा खनिज क्षेत्रमध्ये विस्तृत एक्स्प्लोरेसन गरिएको लारी १ क्षेत्रमा करिब १३ लाख मेट्रिक टन धाउ जसमा १३ दशमलव ३० प्रतिशत जस्ता, २ दशमलव ०६ प्रतिशत सिसा र प्रतिटन धाउमा २६ ग्राम चाँदी छ ।
त्यसैगरी शुप्ले खनिज क्षेत्रमा ११ लाख मेट्रिक टन धाउ अनुमान गरिएको र धाउको औसत ग्रेड १६ दशमलव २५ प्रतिशत जस्ता, ४ दशमलव ०५ प्रतिशत सिसा र १९ दशमलव ४३ ग्राम/प्रतिटन चाँदी छ । परियोजना सञ्चालनको आरक्षित आधारभूत कायम भएको हुँदा प्राविधिक रुपमा परियोजना सम्भाव्य र ऊर्जावान् छ । यस्तै, दुवै क्षेत्रको खनिज राशीको गणना गर्दा २४ लाख मेट्रिक टन हुन आउँछ । गणेश हिमालमा उपलब्ध अन्य खनिज क्षेत्र समेत गणना गर्दा उक्त राशी ३० लाख मेट्रिक टनभन्दा कम नहुने वर्तमान लण्डन मेटल एक्स्चेन्ज मूल्यका आधारमा २०७६ माघ ११ मा उक्त खनिज राशीको मूल्य सात खर्ब ३३ खर्ब आय हुने देखिन्छ । कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत २०३३ सालमा नेपाल सरकार एवं विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- महिला सशक्तीकरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
- सभामुख नेतृत्वको दस सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फिर्ता
- नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डानियलको निधन
- विद्युत् महसुल वृद्धि र आपूर्तिबारे चिन्तन
- बीमाको पहुँच विस्तार र सरकारको दायित्व
- अपराध कर्मले संरक्षण पाउनुहुन्न
- बस्नेत कोशी प्रदेश समन्वय परिषद् सदस्यमा नियुक्त
- ललितपुर इन्टरनेसनल ट्रेड एक्स्पोको तयारी पूरा
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया