वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गको ७२ प्रतिशत काम पूरा

वीरगञ्ज, फागुन १४

व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगञ्ज–पथलैया)अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडकको काम ७२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगञ्ज–पथलैया)का योजना प्रमुख सञ्जय मिश्रले असार मसान्तसम्म योजनाको काम ९० प्रतिशत पूरा हुने बताए । उनले २०७७ फागुनसम्म व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगञ्ज–पथलैया) काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो अवधिअगावै कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिए । व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगञ्ज–पथलैया)अन्तर्गत १९ वटा ठेक्कामार्पत काम भइरहेको छ । जसमा ६ वटा मन्दिर निर्माण, चारवटा पुल, दुईवटा नालाको बिर्को र बाँकी सात चरणमा सडक निर्माणका काम भइरहेको बताए । व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगञ्ज–पथलैया)अन्तर्गत ३२ किलोमिटरको ६ लेन सडकको काम भइरहेको र असारसम्म लगभग सबै काम सम्पन्न हुने उनले बताए । यसअन्तर्गत पथलैया–परवानीपुर–श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत चेकपोस्टसम्म २६ दशमलव ४४ किमि ६ लेन र परवानीपुर–गण्डकचोक–वीरगञ्जसम्म चार दशमलव २५ किमि चार लेन सडक तथा पुल निर्माणको लागि सातवटा प्याकेजमा पाँच अर्ब २० करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मन्दिर, पुलका कामहरू पनि असारसम्म आम मानिसले बुझ्ने गरी सम्पन्न हुने योजना प्रमुख मिश्रले बताए ।

यसैबीच व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगञ्ज–पथलैया)का योजना प्रमुख सञ्जय मिश्रले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पावरहाउसदेखि घण्टाघरसम्म सडक विभागअन्तर्गतको डिभाइडरमा राखिएका अनधिकृत विज्ञापन बोर्डहरू हटाउने
बताएका छन् ।योजना प्रमुख मिश्रले गण्डकदेखि पथलैयासम्म सडक निर्माणको क्रममा विनास्वीकृति राखिएका सबैखाले विज्ञापन बोर्ड हटाएको बताउँदै उनले वीरगञ्ज महानगरमा रहेको सडक विभागअन्तर्गतको डिभाइडरका विज्ञापन बोर्डहरू पनि हटाइने बताए । वीरगञ्जको पावरहाउसदेखि घण्टाघरसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विभिन्न संस्थासँग सम्झौता गरी विज्ञापन बोर्ड राखेको छ । तर, सो सडकखण्ड सडक विभागअन्तर्गत पर्ने र विभागसँग अहिलेसम्म कसैले पनि स्वीकृति नलिएको हुँदा सबै विज्ञापन बोर्ड एक साताभित्र हटाइने योजना प्रमुख मिश्रले बताए । उनले सडक निर्माणको क्रममा पथलैयामा अनधिकृतरूपमा राखिएका विज्ञापन बोर्डहरू हटाइएको र वीरगञ्जबाट पनि त्यस्ता बोर्डहरू हटाउने बताए । उनले व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगञ्ज–पथलैया)अन्तर्गतका सडकको डिभाइडरमा वृक्षरोपणसहित विज्ञापन गर्ने र त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने भन्दै जीतपुर उद्योग वाणिज्य संघले पहल गरेको बताए । उनले व्यावसायिकरूपमा सडक विभागले विज्ञापन बोर्डहरू राख्न नदिने तर वृक्षरोपणसहितको संरक्षण, संवद्र्धन गर्नेगरी सो कार्य गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्पm पहल भइरहेको बताए ।

वीरगञ्जको हकमा भने कुनै पनि संस्थाले वृक्षरोपणसहितको प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको र विनास्वीकृति विज्ञापन बोर्डहरू राखेका हुनाले सडक विभागले हटाउने बताएका छन् । तर पावरहाउसदेखि घण्टाघरसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकाले फलामे डिभाइडर निर्माण गरेको छ । दुई चरणमा पावरहाउसदेखि मुर्लीसम्म ४० लाख रूपैयाँ लागतमा फलामे डिभाइडर निर्माण गरेको महानगरपालिकाले त्यसपछि यो अभियानलाई रोकेको छ । जडित मुर्लीसम्मको फलामे डिभाइडरमा विभिन्न संस्थालाई वृक्षरोपणसहितको संरक्षण गर्ने गरी इजाजत दिइएको छ । तर नाम मात्रको वृक्षरोपण गरेर डिभाइडरमा विभिन्न संस्थाले आफ्नो प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएको छ । डिभाइडरमा वृक्षरोपण फस्टाउन सकेको छैन तर विज्ञापन बोर्डहरू धमाधम बढिरहेका छन् । (आर्थिक दैनिक बाट )