अदालतको फैसला नआउँदै एनआईसी एसिया बैंकद्वारा ऋणीको जग्गामा धमाधम नयाँ संरचना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नहुँदै भारतीयमूलका व्यापारीहरुद्वारा सञ्चालित एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दा रहेको जग्गामा डोजर लगाएर पुरानो संरचना भत्काउने र धमाधम नयाँ संरचना निर्माण गर्न थाल्नुले बैंकले मुद्दाको फैसलाअघि नै मुद्दा जिताउन सेटिङ गरेर निर्माण सुरु गरेको आकलन छ ।

बैंकले एनबीए गरेर राखेको धापासी हाइटको ओरेन्टल बिल्डर्स प्रालिको नामको जमिन लाग्दो सावाँब्याज तिरेर फिर्ता पाऊँ भनी ऋणी सुधीर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा वर्षौँदेखि विचाराधीन छ र वकिलको संख्या थप्दै बैंकले अनेकौँ बहानामा मुद्दाको पेसी सार्दै आएको छ । चलनचल्तीमा झण्डै अढाइ अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने उक्त जमिन बैंकले १९ करोड रुपैयाँमा कब्जा गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

सेटिङमा मुद्दाको फैसला गर्ने गरेको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको सुनुवाइ समितिमा छलफल चलिरहेको बेला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दा परेको जमिनमा धमाधम नयाँ संरचना खडा गर्नु र त्यसलाई नरोक्नुले प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतको नियतमाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको नेतृत्व विधि र पद्धतिअनुसार चलेको मानिन्छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले विधि र प्रक्रिया पन्छाएर सेटिङमा फैसला गरेकाले उनीमाथि संसद्ले महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो तर विधि र पद्धति स्थापित गर्न आएको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले पनि अदालतकै अवहेलना गर्ने गरी झगडिया बैंकले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जग्गा जमिनको घर टहरा भत्काउने र धमाधम नयाँ संरचना खडा गरिरहँदा पनि अदालतले त्यसलाई हस्तक्षेप गरेर नरोक्नुले अदालतमा सेटिङकै धन्दा भएको हो कि भन्ने जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुनपुगेको छ ।

बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्ने आकर्षक नाराको भ्रम छर्दै आएको एनआईसी एसियाले ऋणी ग्राहकको अर्बौँ रुपैयाँको सम्पत्ति केही करोडमा खान के समेत गर्दो रहेछ, ओरेन्टल बिल्डर्सको धापासीमा रहेको जमिनमा बैंकले गैरकानुनीरुपमा संरचना निर्माण गर्दै जानुले पनि पुष्टि भएको छ ।

उक्त जमिनसम्बन्धी विवादमा ओरेन्टल सहकारीका तर्फबाट सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले दायर गरेको उक्त मुद्दामा विपक्षी थियो– एनआईसी एसिया बैंक । धापासीस्थित २४ रोपनी नौ आना जग्गाबारे २०७४ साल मंसिर १ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यो मुद्दाको पेसी हालसम्म पनि सर्दै आएको छ । २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि असोज २ मा बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेशी सारिएको थियो । असोज ३० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पेशी राखिएको थियो । तर, एनआईसी एसिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले स्थगित गराएका थिए ।

त्यस्तै ०७६ कात्तिक २८ मा पनि एनआईसी एसियाकै वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । २०७६ पुस १ गते पनि एनआईसी एसिया बैंककै कानुन व्यवसायीको वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । एनआईसी एसिया बैंकले साबिकभन्दा कम धितो मूल्यांकन गरी ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउअनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि २० करोड रुपैयाँमै एनबीए गरेर हत्याएको हो ।

२०६६ जेठ २ गते टोखा नगरपालिकास्थित धापासीको दुई स्थानमा गरी (५१ कित्ता) २६ रोपनी नौ आना जग्गा ओरेन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो । ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको थियो । २०६८ पुस १२ गतेसम्ममा सावाँ र ब्याज तिरिसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो । तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेटसहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिच बाटो निर्माण गरिएको थियो । ढल निकास, बत्तीको पोल, खानेपानीका पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

यी सबै निर्माणाधीन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एसिया बैंकले पहिलादेखि नै गिद्धे नजर लगाएको थियो । बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । तर, लिलामी प्रक्रियामा साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटी मूल्यांकन गरी उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो । मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि एनआईसी एसिया बैंकले तीन दर्जन वकिललाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न हायर गरेको थियो । तर, मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमेपछि पटक–पटक पेशी सार्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार दुई पटकभन्दा बढी पेशी सार्न पाइँदैन । तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई भने यो नियम लागू भएको छैन । यो कार्यमा एनआईसी एसिया बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन नियमलाई नै धज्जी उडाएको देखिएको छ ।