Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचार‘डाँडाकाँडा भत्काउने विकासले देश समृद्ध हुँदैन’

‘डाँडाकाँडा भत्काउने विकासले देश समृद्ध हुँदैन’


काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले डाँडाकाँडा भत्काउने विकासले देश समृद्ध नहुने बताएका छन् । देश समृद्ध बन्न भौतिक विकास र वातावरण संरक्षणबीच तालमेल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको ‘हरित पूर्वाधार’ सत्रमा मन्त्री यादवले विकासका काम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग हुनुपर्ने बताए ।

‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर, हामी वातावरण संरक्षण नगरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौँ ।’ यस्तै उनले कुनै पनि लगानीमा वन मन्त्रालय बाधक नहुने बताए । ६ महिनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘वन मन्त्रालय विकास र लगानीको अवरोधक होइन । तपाईँहरू वन मन्त्रालयलाई भिलेन नम्झनुहोला’, उनले भने, ‘हिजो मात्रै पाकिस्तानमा आएको बाढीले हजारौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यसैले विकास गर्दा हामीले वातावरण जोगाउने विषयमा थप गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ ।’

कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको योनसाइ विश्वविद्यालयका प्राडा. टाइ योंग जोंङ हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न महँगो पर्ने भए पनि सबैको हितमा भएको बताए । ‘महँगो हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी कसले गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ’, उनले भने, ‘मानव संसाधन विकास गर्दै डिजिटल रूपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।’ यस्तै नेसनल रिसर्च काउन्सिल थाइल्यान्डको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार रोबर्ट डोबिआस हरित पूर्वाधार निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा पानीको समस्या हुनसक्ने बताए ।

विश्व बैंकको दिगो विकास क्षेत्रका प्रमखु स्टिफन ड्यानीओले हरित पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई कम गर्न नसकिने उल्लेख गरे । ‘नेपालले हरित पूर्वाधार निर्माणमा ७ दशमलव २ बिलियन डलर खर्च गर्नु पर्नेछ’, ड्यानीआले भने, ‘हरित पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् भने आगामी दिनमा पिउने पानीको समेत अभाव हुनेछ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा जाोड दिए । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा नेपाल सरकारले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नेगरी नीति लिइरहेको बताए । ‘सरकारी, गैरसरकारी, बहुपक्षीय दाताको स्रोत हरित पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्नेछ’, खतिवडाले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन बन्ड पनि जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

आजका दिनमा हरित पूर्वाधार निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।’ कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुको अर्थ जैविक इन्धनको उपभोग घटाउन रहेको बताए । ‘हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउन हरित ऊर्जा दिने पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरि ऊर्जाको प्रयोगले जलवायु परिवर्तन मात्रै नभएर सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक योगदान दिनेछ ।’


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया